काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती गरिएको भन्दै त्यो तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले काटेपछि स्थानीय तहहरूलाई निकै समस्या परेको भन्दै त्यो बजेट पठाउन माग गरिएको हो ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी संयुक्त रूपमा आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उक्त माग गर्दै पुगे । बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी र उपभोक्तालाई रकम भुक्तानी गर्न नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे । स्थानीय तहको उक्त समस्यालाई बुझ्न उनीहरूले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको सञ्चारकर्मीसँग बताए । यसो गर्नु संघीयता र संविधानको विरुद्धमा लाग्नु भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आफूहरूका माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कटौती गरिएको अनुदान नपठाइए आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी पनि दिए ।

“...अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र यति दिनभित्रमा तपाईंहरूको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर रिलिज गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,” उनले भने, “होइन भने ७५३ वटा नै बन्द गरेर सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएर बस्नु नपरोस् ! त्यो दिन देख्न नपरोस् !”

उनले अगाडि भने, “संघीयताको नेताको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट सम्भवतः हाम्रो भावनाविपरीत जाँदैन । यो बजेट काटिनु भनेको संघीयताविरोधी हो । संविधानविपरीत हो । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।”

यस्तै, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सरकारले संविधानविपरीत वित्तीय समानीकरणको बजेट काटेको भन्दै उक्त रकम छिट्टै दिइनुपर्ने बताइन् । उनले अनुदान रकम नपाए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पनि बताइन् । न्युज एजेन्सी नेपाल