काठमाडौं । संसद् सचिवालयमा महासचिव नियुक्ति यसरी कहिल्यै विवादित बनेको थिएन । उमेर घटाउँदै नागरिकता र राहदानी लिएका प्रस्तावित महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका हकमा सभामुखको सचिवालय ‘प्रोक्सी वार’मा उत्रिएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाद्वारा सिफारिस पाण्डेयको नियुक्तिलाई राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक कारण देखाउँदै रोकेको थियो । त्यो विषयलाई सभामुख ‘इस्यु’ बनाउन खोज्दै थिए ।

तर, त्यहीबीचमा ६ वर्ष उमेर घटाउँदै ‘नागरिकता’ लिएको तथ्यप्रमाण सार्वजनिक भयो । त्यसपछि सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष अलि मत्थर भएका थिए ।

पाण्डेय नागरिकता प्रकरणमा मुछिएपछि छानबिन गराउनुको साटो कानुन निर्माण थलोका नेतृत्वकर्ताद्वय सिफारिस अनुमोदनका खातिर ‘प्रोक्सी वार’ उत्रिएका छन् ।

सभामुखको सचिवालयले ‘महासचिव सिफारिसका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयले उठाएका प्रश्न र यथार्थता’ शीर्षकमा सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयका हकमा ‘राष्ट्रपति कार्यालयका प्रश्न’का रूपमा जवाफ दिएको छ । तर, सञ्चारमाध्यमबाट उठाइएको किर्ते नागरिकता र राहदानीका विषयमा त्यसमा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

‘महासचिवको सिफारिस : राजीनामा दिनु नपर्ने’ नामको फाइलमार्फत सभामुखतर्फका दाबी र त्यसलाई अनुकूल हुने संविधान तथा कानुनका प्रावधान राखिएको छ । संविधानका धारा र कानुनका दफा ‘कोट’ गरिएको फाइलमा आफ्नो तर्फका दाबी पुष्टि गर्न तर्क पनि समेटिएको छ ।

महासचिव नियुक्तिमा सभामुख–अध्यक्षको तर्क बलियो बनाउन सार्वजनिक उक्त धारणाबारे सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले लेखेका छन्, “यो सपोर्टिङ डकुमेन्ट मात्र हो, कुनै स्टेटमेन्ट होइन ।”

उक्त धारणामा गएको मंसिर २७ गते तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमको राजीनामा स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘कानुनविपरीतको कार्य’ भनिएको छ । पाण्डेय राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिनिधिसभा सचिव हुन् । अर्को राजनीतिक नियुक्तिका निम्ति उनले राजीनामा दिनु पर्दैन ? भन्ने मिडियाबाट उठाइएका प्रश्नलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयकै मानेर त्यसलाई ‘गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी बखेडा’ दाबी गरिएको छ ।

“संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (ख)मा ‘राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा’ महासचिव वा सचिवको पद रिक्त हुने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ,” सभामुखको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’मा भनिएको छ, “यसरी कानुनमा प्रस्ट हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिबाट २०८० साल मंसिर २७ गते महासचिवको राजीनामा स्वीकृत गरिएको कार्य उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाविपरीत छ ।”

संसदीय मामिलासम्बद्ध पत्रकारको म्यासेन्जर ग्रुप ‘पार्लिमेन्ट्री अफेयर्स जर्नालिस्ट’मार्फत प्रेस सल्लाहकार अधिकारीले सार्वजनिक गरेको ‘धारणापत्र’मा वर्तमान संविधान र कानुन मात्र नभएर ०४७ सालको संविधानका व्यवस्था समेत समेटिएको छ । तर, त्यसमा महासचिव सिफारिस पाण्डेयमाथि उठाइएको किर्ते नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने हकमा हुने सजायका विषयमा मौनता साधिएको छ ।

सभामुखको सचिवालयबाट सार्वजनिक धारणामा संविधान र कानुनका विषय समेटिएको छ । ती विषयमा सभामुखले परामर्श गर्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा त्यस्तो सुझाव नमागेको र आफूले पनि नदिएको कानुनी परार्मश शाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए ।

“महासचिवको नियुक्ति सिफारिसका विषयमा कुनै परामर्श हामीसँग मागिएको छैन,” शाखा प्रमुख गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरूले आफ्नो ढंगले गर्नुभएको होला, हामीलाई यसबारे जानकारी छैन ।”

सभामुखको सचिवालयबाट सार्वजनिक अधिकांश धारणा महासचिव सिफारिस पाण्डेयका तर्कसँग मिल्दाजुल्दा छन् । उनले यसअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दा महासचिवले राजीनामा दिए पनि स्वीकृत हुनु नपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । राजीनामा दिएपछि स्वीकृत हुनु नपर्ने जानकारी पाण्डेयले गराएपश्चात् नै सभामुखले उनलाई महासचिव नियुक्तिको सिफारिस गरेका हुन् ।

“महासचिव गौतमजीले अपर्झट राजीनामा दिनुभयो, मलाई अप्रत्यासित घटना लागेको थियो,” पाण्डेयले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “तर, सभामुखले बोलाएर कानुनी प्रावधानबारे जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले राजीनामा दिएपछि स्वीकृत हुनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएपछि उहाँले किन ढिला गर्ने भनेर नियुक्ति सिफारिस गर्नुभएको हो ।”

०००

अर्कोतर्फ, पाण्डेले आफूले ०६६ सालमा बनाएको नागरिकताको प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, उनले त्यही नागरिकताबाट ०६९ सालमा राहदानी समेत बनाएका छन् । उनले ‘प्रयोग नगरेको’ भनाइलाई त्यसले नै खण्डित गर्छ ।

नागरिकता र राहदानी ऐनका कसुर हेर्दा तत्कालै छानबिन गरी पाण्डेयलाई सजायको दायरामा तानिनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार, दुई नागरिकता वा झुटो विवरणमा नागरिकता लिनु दण्डनीय कार्य हो । झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिनेलाई नागरिकता ऐनको दफा २१ (३) मा दण्डसजायको व्यवस्था छ ।

“कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने÷गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,” नागरिकता ऐन, २०६३ को २१ (३) मा भनिएको छ ।

किर्ते गर्नेलाई नागरिकता ऐनमा भन्दा राहदानीसम्बन्धी कानुनमा कडा कारबाहीको व्यवस्था छ । राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा राहदानी दुरुपयोग भएको मानिने आठ अवस्था छ–
२१. कसुर : कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा गर्न लगाएमा वा गर्न सहयोग गरेमा यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ–
(क) झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा,
(ख) यस ऐनबमोजिम राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिई विदेश भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा,
(ग) नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा, 
(घ) जुन उद्देश्यको लागि राहदानी जारी गरिएको हो सोबाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा,
(ङ) आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा
(च) राहदानीमा भएको फोटो वा विवरण सच्याएमा,
(छ) अन्य व्यक्तिको राहदानी निजको मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा, 
(ज) यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप हुने गरी अन्य कुनै काम–कारबाही गरेमा ।

पाण्डेयले पहिलो बुँदाअनुरूपको कसुर गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् । पाण्डेले स्वीकार गरेको कसुरअनुसार नै उनी संघीय संसद् सचिवालयको महासचिवमा नियुक्त हुन अयोग्य हुन्छन् ।

संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा अयोग्य मानिने प्रावधान समेटिएको छ । उक्त ऐनको दफा ४ (क) अनुसार, उनको दाबी र सभामुख तथा अध्यक्षको सिफारिस नै गैरकानुनी स्थापित हुन्छ ।

“देहायको व्यक्ति महासचिव तथा सचिवको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन,” ऐनको दफा ४ (क) मा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर ।”

पाण्डेयले किर्ते नागरिकता र राहदानी लिएको स्वीकार गरे पनि सरकारी निकायले छानबिनको तत्परता देखाएको छैन । त्यसरी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि छानबिनबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुको साटो संसद् सचिवालय जसरी पनि नियुक्ति गराउन ‘प्रोक्सी वार’मा उत्रिएको देखिन्छ ।

पाण्डे स्वयंले त्यो कसुर गरेको स्वीकार गरिसकेपछि उनैले महासचिवका निम्ति योग्य छु भनेर दाबी गर्नु, विधि निर्माणको थलोका सभामुख र अध्यक्ष सिफारिसमा अडिइरहनु कत्तिको नैतिक हुन्छ ?

०००

महासचिवमा सिफारिस व्यक्तिलाई चाँडो नियुक्त गरिदिन भन्दै सभामुख घिमिरे राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत पुगेका थिए । तर, सिफारिस कार्यान्वयन नगरिँदा उनी रुष्ट बनेका थिए । उनले राष्ट्रपतिसँगको असन्तुष्टि मंसिर २८ मा कार्यकक्षमै पत्रकारसँग व्यक्त गरेका थिए ।

‘नियुक्ति सिफारिस राष्ट्रपतिले नगरे त कोही अदालतमा जान्छ होला नि ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सभामुख घिमिरेले ‘अदालत जान प्रोत्साहन गर्ने’ जवाफ दिएका थिए । “जान्छ होला होइन, जानुपर्छ भन्छौँ हामी,” उनले भनेका थिए, “किनभने, यो संस्थालाई नै कमजोर पार्ने काम हुन्छ । त्यसकारण जानुपर्‍यो नि !”

सभामुखले त्यसरी बोलेपछि समाचारको हेडलाइन बने । तर, महासचिवको नियुक्ति सिफारिस राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अझै कार्यान्वयन भएको छैन । कोही अदालत गएका छैनन् ।