काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि ६ प्रदेशमा सुझाव लिएको छ । 

शुक्रबार बिहानसम्म ६ वटै प्रदेशका प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र लगायतसँग सुझाव लिएको हो । 

बिहीबारदेखि कोसी प्रदेशको विराटनगर र लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा सुझाव संकलनका लागि छलफल गरिरहेको छ ।

बिहीबार लुम्बिनीमा आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले १६औँ योजना संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुरुप हुनुपर्ने बताए । 

यसले तीन तहकै सरकारका विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन एवम् समन्वय गर्न सक्नुपर्ने, विगतका विकास प्रयास र उपलब्धिको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै सबै निकाय र पदाधिकारीले आ–आफ्नो तहमा जिम्मेवार एवम् इमान्दारिताकासाथ देशको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले योजनालाई यथार्थपरक, कार्यमूलक एवम् नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

आयोगका सदस्य डा. पौडेलले १६औँ योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा उपर छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई योजनामा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतको उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले चालु १५औँ योजनाको पहिलो चार वर्षको प्रगति अवस्थाको समीक्षासहित प्रस्तावित १६औँ योजनाको आवश्यकता र यसको प्रारम्भिक मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्दै त्यसमा गरिनुपर्ने परिमार्जनका लागि खुला छलफल तथा सुझावका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत अन्य प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

अहिले लुम्बिनीसँगै कोसी प्रदेशमा पनि सुझाव संकलन कार्यक्रम चलिरहेको छ । यसअघि मधेस प्रदेशको जनकपुरमा, वाग्मतीको हेटौँडामा, गण्डकीको पोखरामा र सुदुरपश्चिमको धनगढीमा कार्तिक २० र २१ गते कार्यक्रम भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा भने हालै गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा आमनागरिक तत्काल उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा खट्नुपर्ने भएको हुँदा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई पछि गर्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।