काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलायो । समिति बैठकले मन्त्रालयसँगको छलफलपश्चात् चाडपर्वलक्षित नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पाँचबुँदे निर्देशन दियो ।

छलफलका क्रममा बोलेका समिति सदस्य तथा सांसदहरूले काठमाडौंलाई मात्र देश हो भन्दै प्रश्न गरे । चाडपर्वको समयमा सुपथ मूल्यका बजार काठमाडौंमा सञ्चालन गर्दैमा उपलब्धि भएको मान्ने हो भन्ने प्रश्न सांसदहरूको थियो ।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य सञ्जय गौतमले देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गाउँका जनताले गर्न नसकेको बताए । महँगी, कालोबजारीले जनता आक्रान्त भएको भन्दै उनले यति कमजोर राज्यव्यवस्था र सुशासनहीनताको अवस्था कहिल्यै अनुभव नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

“यो देशका सरकार छ भन्ने अनुभूति गाउँघरमा हुन छाडेको छ । यति कमजोर अवस्था र राज्यव्यवस्था मैले देखेको थिएन,” गौतमले भने, “काठमाडौं मात्र देश हो भन्ने छोड्नुपर्‍यो । यसरी त गाउँमा दसैँ आउँदैन ।”

सोमबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले ‘चाडपर्व महँगो’ भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले कालोबजारी, महँगी र कमिसनखोरको बिगबिगी हुँदा जनता मारमा परेको भन्दै आपत्ति जनाए । सुपथ मूल्यको बजार भनिए पनि जनताको पहुँचमा उक्त बजार नपुगेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद लेखनाथ दाहालले तस्करहरूले मात्र सुपथ बजारको लाभ प्राप्त गरिरहेको धारणा राखे । “सुपथ मूल्य पसल तस्कर, बिचौलिया, कालोबजारीले लाभ उठाइरहेको छ । जताले लाभ प्राप्त गर्नै सकेको छैन,” सांसद दाहालले भने ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने उपभोग्य सामान्य जुन् रफ्तारले महँगो भएको छ मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले मात्र सम्भव नभएको बताए । उनले बिचौलियाहरुले समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र जनताले सास्ती भोग्न नपर्ने धारणा राखे ।

समिति सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग तागत नभएको उल्लेख गरे । “उहाँहरुले प्रयास गरे पनि व्यापारीहरुको कनेक्सन सिधै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छ । उनीहरुले छुटाइहाल्छन्,” उनले भने, “सबै व्यापारी निर्माण व्यवसायी आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छन् ।”

सांसद गोकुल बास्कोटाले भने समितिले चाडपर्वको मुखमा मन्त्रालयसँग गरेको छलफल नै कर्मकाण्डी भएको बताए । उनले बजार अनुगमन चाडपर्वको समयमा मात्र गर्नुपर्ने हो ? सुपथ मूल्य चाडपर्वको समयमा मात्र चाहिन्छ हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

“सहुलियत पसल चाडपर्वको समयमा मात्र चलाउनुपर्ने किन ? नियमित सहुलियत पसल चलाउदा के हुन्छ ?,” उनले भने । बास्कोटाले सधैँ रुस युक्रेन युद्ध देखाएर अर्थतन्त्र बिग्रियो, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो भन्नु नाजायज विषय भएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बजारमा लुटतन्त्र मच्चिँदा सरकार अख्तियार कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद जर्नादन शर्माले व्यापारको विशिष्टीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।

“मुख्य समस्या यहाँ व्यापारको विशिष्टीकरण भएको छैन । एकै व्यक्तिसँग बैंक, उद्योग, व्यापार छ । यसमा नीति नहुनु समस्या हो,” उनले भने, “सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने धारणा नि गलत छ । कुनै कुरा उपभोक्ता र कुनै कुरा सरकारले पनि निर्धारण गर्छ ।”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले चाडपर्व आएपछि सांसद समिति तथा उपभोक्ता मञ्च सबै ताते पनि बाँकी समय के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । “दसैँ बितेपछि सबै सेलाउँछ । दसैँपछि पनि सबै प्रदेशमा कसरी अनुगमन र नियमन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ,” उनले भने ।

सांसद हरि ढकालले नापतौल विभाग, अनुगमन विभागलगायतको काम एक महिने भएको भन्दै दसैँ सकिएपछि सबै काम सकिने भन्दै आक्रोश पोखे । “छठपछि त्यो अफिस बन्द गरिदिए हुन्छ । किन खोलेर राख्ने ? साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले आफ्नो अडिट नै गर्दैन । कति सम्पत्ति छ थाहा छैन, अनि किन चाहियो यस्तो संस्था ?,” उनले भने ।

समितिमा सचिव–सभापति सवालजवाफ

बैठकमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाबीच सवालजवाफ चलेको थियो । समिति सभापति पोखरेलले कार्यकारी कुर्सीमा बस्ने अनि कानुनको कार्यान्वनय नै नगर्नु चाहिँ जवाफदेहिता हो ? के हो सचिवज्यू ? भन्दै प्रश्न गरे ।

“जवाफदेही कुर्सीमा बसेर कानुनको कार्यान्वयन नगर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरुलाई तपाईंले कुनै पनि प्रकारको स्पष्टीकरण कारबाही या अरु केही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? यति तपाईंको मुखबाट सुन्न चाहन्छु,” उनले भने ।

सचिव निरौलाले जवाफ दिए । उनले सांसदहरुले उठाएको कुरालाई सम्बोधन गर्दै सुधारको अपेक्षासहित विषयहरु आएको बताए । सभापति पोखरेलले सोधेको विषयमा उनले निजामती सेवाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जवाफ दिए ।

पुनः सभापति पोखरेलले प्रतिप्रश्न गरे, “सचिवज्यूको उत्तरले प्रमुख कार्यकारी अधिकारी भनेको सुशासन र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेही व्यक्ति भन्छ । जवाफदेहिता पूरा नगर्दा पनि हुने रहेछ, कारबाही गर्ने ठाउँ छैन । त्यसो भए प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरु राज्यप्रति जवाफदेही छैनन् ? के हो ?”

जवाफमा सचिव निरौलाले आफ्नो काम कारबाहीको विषयमा सधैँभरि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने जवाफ फर्काए ।