नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशनको मध्यान्तर भइसकेको छ ।  प्रदेशका अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनविपरीत प्यानल नै बनाएर धमाधम निर्वाचन भइरहेको छ ।  लुम्बिनी, वाग्मती, कर्णाली र कोसी प्रदेशले प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व पाइसकेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशले पनि पाउने क्रम जारी छ । सुदूरपश्चिम र मधेसको अधिवेशन पनि नजिकै छ । यसैवर्ष एमालेले जिल्ला र पालिका अधिवेशन पनि गर्दै छ । अधिवेशनमार्फत पार्टी चलायमान गर्दैै आगामी निर्वाचनको तयारीमा एमाले जुटेको छ । 

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका राजन सिलवाल र कुञ्जरमणि भट्टराईले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

–प्रदेश अधिवेशनमा सर्वसम्मत् नेतृत्व चुन्ने अध्यक्षको निर्देशनविपरीत धमाधम निर्वाचन भए । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सहमति पनि पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक विधि हो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ, त्यो ठीक हो । सहमति गर्नै हुँदैन भन्ने होइन ।  आकांक्षीहरुले नै मभन्दा उपयुक्त तपाईं हो, तपाईंलाई छाडेँभन्दा सबैभन्दा उपयुक्त हो । 

तर, त्यसो नभए प्रतिस्पर्धामा गर्नू भनी अध्यक्षले भन्नुभएको छ ।  अध्यक्षले प्यानल चाहिँ नबनाउनु भन्नुभयो ।  तर, ठाउँ–ठाउँमा प्यानल बन्यो । त्यसबारे आगामी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्र्छाैँ ।

कतिपय ठाउँमा अध्यक्षको हवाला दिँदै प्यानल बनाएको सुनिन्छ ।  अध्यक्ष चाहिँ नबनाउ भन्ने, अध्यक्षसँग नजिक छौँ भन्दै प्यानल बनाउने कुरा मिलेन ।  अध्यक्षको निर्देशनविपरीत उहाँको नाम जोडेर, कतै उहाँबाहेकको नाम जोडेर गरेका होलान्, त्यो गलत हो । 

एमाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएको पार्टी हो ।  चुनावले खासै ठूलो अन्तर ल्याउँदैन । जित्ने हुन् या हार्ने, सबै एमाले नै हुन् ।  हार्नेलाई जित्नेले समेटेर काम गर्नुपर्छ । हार्नेले काम गर्दिन भन्ने होइन ।  झन् अर्कोपटक जित्ने गरी लाग्नुपर्छ । चुनावले पार्टीलाई नोक्सान गर्दैन ।

हामीलाई एउटा झस्का पसेको छ । पार्टी (नेकपा) विभाजित भयो । प्रतिस्पर्धाका कारण विभाजन भएको हो कि भन्ने परेको छ । सत्य त्यो होइन । माओवादीसँग एकता हुँदा ‘ग्राउन्ड’ नै मिलेन र पार्टी फुट्यो । एमालेभित्र प्रतिस्पर्धाको कोर्स चल्दै आएको थियो । माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नभएको भए पनि चुनावले एमालेमा विभाजन ल्याउँदैन थियो ।

–एमाले ब्यूँतिएसँगै नेतृत्वले नेता तोकिदिने काम भयो । अब त्यसलाई सच्याउने अवस्था देखिएको हो ?

अब फेरि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको जस्तै देखिन्छ । एमालेमा काम गर्न एक सय एक मान्छे छन् । कतिपय त सांसद, मेयर भएर गुज्रिसके ।  पार्टीमा भूमिका खेल्छु भन्नेलाई तपाईं उठ्नुुस्, तपार्इं नउठ््नुस् भन्न सकिँदैन । त्यस अवस्थामा उपयुक्त भनेको नै चुनाव हो ।

नेतृत्वले तोकिदिँदा नेताको मान्छे भनेर अरुले नटेर्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ ।  चुनाव भएर भोट नपाएपछि तल बस्नेलाई असहज पनि हुँदैन ।  यसले पार्टी निर्माणमा तलमाथि पर्छ भन्ने लाग्दैन । गुटको कुरा पनि उठिरहेको देख्छु । 

गुट त चुनाव लड्दा, नलड्दा दुवै अवस्थामा थिए । ‘मिसन ग्रासरुट’का समीक्षा बैठकमा पहिला प्रतिस्पर्धाबाट कमिटी बनाउँदा चुनाव सबै जित्यौँ ।  पछि यसले गुटबन्दी बढायो भनेर माथिबाट कमिटी तोक्दा चुनाव हारियो भन्ने कुरा नेताहरुबाट आएको थियो । 

पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदा गतिशील हुँदो रहेछ ।  माथिबाट तोक्दा नेताको पछि लागेर पाएको भन्दै उनीहरुको मनोबल कमजोर हुँदो रहेछ ।  प्रतिस्पर्धा गरेर आउँदा मलाई पत्याएनन् भनेर चित्त बुझाँउछ । 

प्रतिस्पर्धाले पार्टी कमजोर हुँदैन । कांग्रेसलाई हेर्ने हो भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले गतिशील बनाएको देखिन्छ ।  प्रतिस्पर्धाको नकारात्मकता रोकेर सहजता प्रदान गर्दा पार्टी बिग्रने भन्ने हुँदैन ।

–प्रदेशहरुमा निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार चुनाव हुन सकेन । प्रतिनिधिलाई नै असहज हुने गरी चुनावका लागि सकस किन ?

सकेसम्म सर्वसम्मत् होस् भन्ने नेतृत्वको चाहनाले निर्वाचनमा ढिलाइ भएको होला ।  तर, अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भयो । यसले अब यो रोकेर नरोकिने रहेछ भन्ने देखाउँछ ।  आउँदा अधिवेशनमा सुरुमै प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ । 

अब हुने जिल्ला र पालिका अधिवेशनमा अहिलेको अधिवेशनले बाटो खोल्न सक्छ ।

–प्रदेशको अहिलेको माहोलले पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई दिशानिर्देश गर्छ ?

अब त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । सौराहा (दशौंँ) महाधिवेशनमा पनि निर्वाचन भएको हो ।   सहमति गर्ने प्रयास भए पनि चुनाव त भयो ।  अबको यो घटनाक्रमले चुनाव लड्न अनुमति लिनुपर्छ भन्ने देखाउँदैन ।  प्रतिस्पर्धाको बाटोमै जान सक्ने देख्छु । तर, पार्टीमा अध्यक्षको विकल्प कसैले खोजेको छैन । 

प्रदेश अधिवेशनमा उठेका व्यक्तिहरुले पनि हामी अध्यक्षकै पक्षका हौँ भनिरहनु भएको छ । तथापि, प्रतिस्पर्धा चाहिँ भइरहेको छ ।

–एमाले भनेकै ओली हो भन्ने अवस्थामा उनैले चाहेको व्यक्तिविरुद्ध प्रतिस्पर्धा भइरहेको देखिन्छ । अध्यक्षको ‘सुप्रिमेसी पावर’ घटेको हो ?

त्यस्तो त म भन्दिनँ । एमाले सबै एमाले नै हो । यो मेरो, यो तेरो भनेर कोही नेताले भन्नुहुँदैन भन्ने अधिवेशनले देखाएको छ ।  जब कसैले चुनाव लड्छु भनेपछि उठ्नुस्, नउठ्नुस् भन्नुको औचित्य देखिँदैन ।  अब, नेतृत्वले यस कुरालाई बुझेर तिमीहरु जे गर्छौ, आफैँ गर भनेर तटस्थ बस्नुपर्छ । 

तलको गतविधि तलै गर्न दिनुपर्छ । आगामी दिनमा त्यस्तो हुँदै जाला पनि ।

–यो अधिवेशन ०८४ को चुनावलक्षित हो ?

नियमित हुँदा ०८४ मा चुनाव हुने हो ।  त्यसअघि पनि चुनाव नहोला भन्न सकिन्छ र ?  जस्तो कोसीमा अहिलेको खिचातानीले ०८४ सम्म रहन्छ कि रहँदैन भन्ने छ ।  राजनीतिक दल सधैँ चुनावका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । चुनावका लागि तयार हुन नसक्ने दल हुन सक्दैन ।

–एमालेले यो वर्षलाई अधिवेशनको वर्ष भनेको छ, यसले पार्टीको कस्तो भविष्य तय गर्ने देख्नुहुन्छ ?

जुन ढंगले पार्टीमा गतिशीलता आएको छ । त्यसले उज्यालो भविष्य नै देख्छु ।  एक वर्षअघि चुनाव हुँदा पुराना दलका दिन गए, नयाँ आए भन्ने जसरी प्रचारबाजी भएको थियो, त्यो प्रचारबाजीको विस्तारै ओरालो यात्रा सुरु भएको छ । 

नयाँ भन्ने दलको ‘लेबल’ के रहेछ भन्ने देखिँदै गएको छ ।  एमालेमा ओलीजी नै सबै हो भन्ने भाष्य बनाइयो भन्नुभयो । विपक्षीहरुले यहाँभित्र लोकतन्त्र भएन भनेर उछाल्ने काम गरे । तर, नयाँ भनेर आएको पार्टी रास्वपामा एकजना मात्रै होइन र ? 

जहाँ भाषण गर्दा पनि, निर्णय गर्दा पनि एकजना ।  त्यो रास्वपा पार्टी त झन् निरंकुश हो । नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्ने उखान थियो, त्यस्तै भएको छ ।  त्यहाँ झन् ‘वान म्यान’ छ भन्ने जनताले देख्दै जान्छन् ।  एमालेमा हिजोको भन्दा ऊर्जा पैदा भएको छ । चुनावमा एमालेले पहिलेभन्दा धेरै माथिल्लो पोजिसन बनाउँछ ।

–तपाईंहरुको ‘मिसन ०८४’ पुराना कि नयाँ पार्टीलक्षित हो ?

हामीले नयाँ पार्टीलक्षित गर्नुपर्ने कारण नै छैन ।  पहिलो, हामी एमाले पंक्तिको भोट बैंकलाई सुदृढ गर्न चाहन्छौँ ।  दोस्रो, नयाँ पंक्तिका बीच पार्टी विस्तार गर्न चाहन्छौँ ।  त्यो विस्तार गर्न जाँदा एजेन्डा र हाम्रा विगतका काम लिएर जान्छौँ ।

नयाँ भन्नेहरुले रातारात स्वर्ण–युगमा लान्छौँ भनेको छ । रातारात कसरी सम्भव छ ? न राजस्व छ, न कुनै व्यवसाय छ ।  रवि लामिछानेले अब कोही विदेश जानु पर्दैन भनेर भन्नुभएको होइन ।  उहाँसँग त्यसको जवाफ छ ? त्यसैले यथार्थमा नउभिई, विचार नगरी भाषण, राजनीतिक कुरा गर्दा त्यसको ढिलो छिटो परिणाम त आइहाल्छ नि ।

–एमाले अब कसरी अघि बढ्छ ?

राजनीति सधैँ अफ्ठ्यारो बाटो हो । राजनीतिक यात्रा कठिन यात्रा हो । एमाले पनि कठिन यात्रा पार गरेर जानुपर्छ ।  सजिलै एक रातमा देश बनाउन सकिन्छ भन्दैनौँ । कांग्रेसले निजीकरणको कुरा गर्‍यो । 

एमालेले सामाजिक न्यायको कुरा गरेर आयो ।  विकसित भनेका देशमा पनि सामाजिक न्याय जबरजस्त उठिरहेको छ ।  त्यसलाई बेवास्ता गर्ने पार्टी आफै छायामा पर्दै जान्छन् ।  यो मुद्दा निखार ल्याउँदै जनताको आम्दानी पनि बढाउने र सामाजिक न्यायसहित अघि बढाएर लैजाने कुराको सान्दर्भिकता अझै बलियो छ । 

जनताले बुझ्ने ढंगले त्यसलाई अघि बढाउँछौँ ।

–अहिलेको राष्ट्रिय परिवेशलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

नेपालको परिस्थिति अझै गम्भीर दिशातिर जाने हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।  गोरु काटेर खानुपर्छ भन्ने, गोरु काट्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने भाषण युट्यबुतिर देखिन्छ ।  हिन्दू र मुस्लिमबीचको विषय पनि उठिरहेको छ । कतै मुलुक अस्थिरतामा जाने त हैन ? 

धार्मिक र राजनीतिक द्वन्द्वतिर मोडिने हो कि भन्ने देखिँदै छ ।  यो कुरामा सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।  बहुभाषा, बहुजाति, क्षेत्रीय विविधता भएको देशमा सानो असन्तुष्टिबाट ठूलो झगडा निम्तन सक्छ, निम्त्याउने कोसिस भइरहेको छ । 

ऐतिहासिक दलका नेतालाई खुइल्याउने क्रम पनि सँगै चलेको, नेतृत्वविहीन अराजकतातिर लान खोजेको देखिन्छ ।  यसको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सरकारले समयमै यसलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । 

संसद्‍मा पनि यी विषयमा छलफल जरुरी छ ।

–सरकार र संसद्को कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकार भ्रष्टाचारका केही मुद्दाको कुरा मात्रै गरिरहेको छ ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसमा दुईमत छैन ।  भ्रष्टाचार राष्ट्रिय अपराध र बेइज्जतको कुरा हो ।  तर, भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक प्रोपोगान्डा मात्रै बनाउने, कारबाही भन्दा प्रोपोगान्डामा सरकार अल्झिरह्यो भने विस्तारै जनताले बुझ्दै जानेछन् ।

केही महिनाअघि भ्रष्टाचारको विषयमा जति चर्चा हुन्थ्यो, अहिले ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो पनि भएको छ ।  मुख्य व्यक्तिहरुलाई कारबाही भएन भन्ने कुरा उठिरहेको छ ।  सरकार बिस्तारै बद्नाम भइरहेको छ । महँगी बढीरहेको छ । आर्थिक संकट बढ्दो छ । 

साउनदेखि नै तलब खुवाउन आन्तरिक ऋण लिन थालेको छ ।  अघिल्लो वर्ष ठेकेदारहरुले काम गरेको करिब ५० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।  यस्तो अनिश्चय बढीरहेका बेला संसद्ले देशका यी समस्या केन्द्रित भएर बहस अघि लिएर जानुपर्छ ।

सरकार ‘स्टन्ट’मै रमाउने भयो भने मूल मुद्दा ओझेलमा पर्छ ।  देशमा निराशाका कुराहरु देखाइरहने विषय झन् जटिल बनिरहेको छ ।  समग्रमा भन्दा मुलुक अस्थिर भूमरीमा फस्ने संकेत देखिइरहेको छ ।

–कांग्रेसभित्रै सरकार छाड्नुपर्ने विषय चर्को गरी उठेका बेला एमाले पनि सरकार परिवर्तनको दौडमा हो ?

हामी त्यसमा लागिरहेका छैनौँ । कांग्रेस सरकारमा  छ,  कांग्रेस नै रोएर बसेको छ ।   सत्तारुढ दलबीचको अन्तरविरोध उनीहरु नै समाधान गरुन्, यसमा हामीलाई कुनै रुचि छैन । हामी सरकारमा जाने ध्यानमा छैनौ ।

हामीले खोजेको के हो भने राम्रो काम होस्, आर्थिक मुद्दा सम्बोधन गरोस् । सरकारले मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा राख्छु भनेको छ ।  तर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । जनता असाध्यै पीडामा छन् । यसलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् ।

१५–१७ दिन प्रधानमन्त्री विदेश हुँदा संसद् चलेन ।  जनताका आवाज उठाउने बेला किन बन्द भएको ? प्रधानमन्त्री हिँड्ने बित्तिकै किन सदन बन्द गर्नुपर्थ्यो ? मन्त्रीहरु त छँदै थिए ।  उनीहरुले ‘एटेन्ड’ गर्न सक्थे । विधेयकहरु संसद्मा आउन सक्थे । छलफल सुरु हुन सक्थे ।

सरकार प्रचारबाजीमा मस्त छ । विपक्षीले बन्द गरिदियो, मैले चलाइन भनेको छ ।  कुनै दलको बहुमत छैन । सबैतिर हेर्दा असन्तुष्टि छ ।  यस्तो राजनीतिक परिस्थिति भएकाले अराजकतापूर्ण कुरा आउन सक्छ ।  यो रिक्ततामा राजनीतिक दलका नेताले काम गर्नुपर्छ ।

–शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकार आन्दोलित छन् । यसप्रति एमालेको धारणा के हो ?

हामी न्यायपूर्ण र तथ्यपूर्ण ढंगले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक–पटक भनिरहेका छौँ ।  शिक्षकले ऐनमा अधिकार राख्न भनेका छन्, सरकारले यो काम गरोस् ।  संसद्‍मा हामी सहयोग गर्छौँ । नेतृत्वकारी भूमिका सरकारले खेल्नुपर्छ । 

सरकारलाई छिटै समाधान गर भन्ने आवाज हामी उठाइरहेका छौँ । हामी केही समयपछि मध्यपहाडी राजमार्गमा केन्द्रित भएर पार्टीको अभियान गर्ने भनेका छौँ ।  त्यसमा जनताका मुद्दा लिएर अघि बढ्छौँ ।  हाम्रो भूमिका मूलतः सडक र संसद्‍मा हो ।

–संसद्बाट एमालेले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छ र ?

संसद् नै चल्न सकेको छैन । कसरी खेल्ने ?  शिक्षक आन्दोलित हुँदा संसद् बन्द थियो । 

चिकित्सक कुटिँदा पनि संसद् बन्द थियो । संसद् चले न उठाउने हो । प्रधानमन्त्रीले बैठक नै सँगै लिएर जानुभयो ।  संसद्‍मा यी मुद्दा उठ्नुपर्छ । संसद्ले समाधानका लागि दबाब दिनुपर्छ । 

त्यसमा हाम्रो सक्रिय भूमिका हुन्छ । हाम्रो नेतृत्वकारी भूमिका हुन्छ ।