प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ निर्वाचित हुनुभएपछि उहाँसँग सँगै काम गर्ने अवसर मिल्यो । 

त्यसभन्दा पहिले उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य र राज्यमन्त्री हुँदा पनि देखादेखमात्रै भएको थियो । उहाँ सभापति हुँदा म सार्वजनिक लेखा समितिमा सचिव थिएँ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, कानुनका प्राध्यापक, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी नेम्वाङ २०५६ मा समितिको सभापति हुनुभएको थियो । 

सुरुमै उहाँले मसँग भन्नुभयो - ‘मलाई सहयोग गर्नुहोस् ।’ प्रत्युत्तरमा मैले भने - ‘म इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्छु ।’

राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहँदा सुवास नेम्वाङ र नरहरि आचार्यको प्रस्तुति र छलफलमा आफ्ना विचार राख्ने शैली उदाहरणीय थियो । वास्तवमा उहाँहरू दुवैको भूमिका अत्यन्त सराहनीय थियो । 

लेखा समितिमा काम गर्दै जाँदा उहाँसँग सम्बन्ध पनि प्रगाढ बन्दै गयो । धेरै कम बोल्ने उहाँसँग सुखदुःखका कुरा पनि हुन थाले । अर्र्को कुरा संसदीय समितिमा रहेर काम गर्दा सभापति र सचिवबीच कुनै पनि विषयवस्तुमाथि खुला छलफल हुने गर्छ । यस्तो छलफलले समितिलाई कसरी प्रभावकारी र सक्षम बनाउने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । उहाँको पालामा मात्रै नभएर सबै सभापतिको पालामा यो क्रम चल्नु स्वाभाविकरूपमै निरन्तर रह्यो ।

विसं २०४८ पछि गठित सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राधाकृष्ण मैनालीलाई नयाँ सन्दर्भमा समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने प्रश्न जटिल थियो । त्यतिबेला सबै पार्टीका सदस्यले उहाँलाई आदर पनि गर्थे । सभापति, सदस्यहरू र समितिमा कार्यरत हामी संयुक्तरुपमा बसी छलफल गरेर समिति सञ्चालन नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदै लागु गरिएको थियो ।

मैनालीकै पालामा दस वर्षदेखिका बाँकी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न उपसमितिहरू गठन भएका थिए ।  यसका साथै सार्वजनिक लेखा वा सार्वजनिक सरोकार वा सार्वजनिक महत्त्व र उत्तरदायित्व तथा अनियमितता, भ्रष्टाचारका विषय समितिमा प्रवेश भएका थिए । 

त्यहीकालमा लेखा समितिले धमिजा प्रकरणको छानबिन गरेको थियो । समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई समितिमा बोलाउँदै प्रश्न सोध्ने, बयान गराउने कामको पनि सुरुवात भयो । नेकपा (एमाले)कै अल्मपतको सरकार हुँदा लेबीको चिनी प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै बयान लेखा समितिले लिएको थियो ।

मैनाली र हृदयेश त्रिपाठीको पालामा अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक सरकरेकारका विषयमा छलफल गर्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यासले सुवास नेम्वाङलगायतका पछिल्ला सभापतिहरूलाई काम गर्न सजिलो पनि भयो ।

एउटा तीतो यथार्थ के हो भने जुन सुकै पार्टीको सरकार भए पनि सार्वजनिक लेखा समितिप्रति राम्रो दृष्टिकोण राख्ने गरेको पाइँदैन । समितिका सभापतिहरूलाई सरकार र सरकारी पदाधिकारीले दुःख दिनेको रूपमा हेर्थे । 

सार्वजनिक लेखा समितिको कामै अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधनस्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा छानबिन गर्ने हो । 

त्यसरी छानबिन र अनुसन्धान गर्ने समिति भएकाले सभापतिले निष्पक्ष, इमानदार, नैतिक, अनुशासित तथा जवाफदेही भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सुवासजीले पनि अरू सभापतिले झैँ यो जिम्मेवारी सफलतापपूर्वक निर्वाह गर्नुभयो । 

सुरुदेखि नै सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिलाई सम्मान गर्ने र निर्विवाद नेता मान्ने अभ्यास बसिसकेका थियो । समितिका निर्णय सामूहिक छलफलबाटै हुन्थ्यो । यसले गर्दा जस्तोसुकै जटिल विषयमा पनि समितिले सर्वसम्मतरुपमा निर्णय गर्ने परम्परा बसेको थियो ।

सुवास नेम्वाङ सभापतिमा निर्वाचित भएर आएपछि पनि यही परम्परा अनुसरण नै गरिएको थियो । अरु सभापतिका पालामा झैँ उहाँको पालामा पनि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुमाथि छलफल गर्न उपसमितिहरू गठन गरिए भने सार्वजनिक लेखाअन्तर्गत सार्वजनिक चासो र सरोकार तथा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा छलफल, छानबिन र अध्ययन गर्ने क्रम अगाडि बढ्यो । 

उहाँको सभापतित्वकालमा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णयले सुवास नेम्वाङलाई स्वच्छ चरित्रको राष्ट्रिय नेताको रुपमा स्थापित गर्‍यो । 

नेपाल वायुसेवा निगमले अनावश्यक रुपमा लउडा एअरसँग जहाज भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखा समितिको निर्देशनविपरीत । लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेपछि यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको थियो । त्यस विषयमा छानबिन र अध्ययन गर्दा लउडा एअरसँगको सम्झौता नेपाल वायुसेवा निगमलाई घाटा पर्ने गरी भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

लउडा घाटा प्रकरणमा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिइएको थियो । सर्वसम्मतिबाट समितिमा उक्त निर्णय गराउन सभापति नेम्वाङ र तत्कालीन सदस्यहरुको ठूलो भूमिका रह्यो । त्यस निर्णयले सभापति नेम्वाङको र समितिकै इज्जत र सम्मान पनि बढ्न गएको थियो ।

नेम्वाङकै पालामा भएको अर्को निर्णय चाइना साउथ वेस्ट एअरको जहाज भाडामा लिने विषयसँग सम्बन्धित  थियो । 

उक्त प्रकरणमा एमालेका नेता जोडिएका थिए । लेखा समिति सदस्य बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले उक्त ‘डिल’मा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन समितिमा बुझायो । उक्त प्रतिवेदन समितिले पारित गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै एमाले पार्टीको नेतृत्व नेम्वाङ र समितिमा रहेका एमाले सदस्यहरुसँग क्रुद्ध बनेको थियो । 

एमालेले लेखा समितिकै सदस्यहरु हेरफेर गर्दै अर्कै समितिमा पठाउन खोज्यो । पार्टीको त्यस्तो रवैयाको पनि उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो । 

समिति सभापतिले दलको इसारामा निर्णय गर्ने होइन भन्ने सवाललाई अडानकै रूपमा लिनुभएको थियो । सभापति नभएको भए सायद उहाँको पनि समिति फेरबदल हुन्थो कि भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुरमा कमैया मुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको विषय थियो ।  कमैयाहरूलाई सीप तथा तालिम कार्यक्रम, साइकल खरिद गर्नेलगायतका विषयमा पाँच करोडको बजेट बर्सेनि विनियोजन हुँदोरहेछ । 

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख थियो । तर, कमैया मुक्त गर्ने विषय त्यसमा केही परेको थिएन ।

उपसमितिको बैठक सकिएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शम्भुप्रसाद श्रेष्ठ र अन्य पदाधिकारीहरूसँग थप छलफल भयो । 

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको विभागका उच्च पदाधिकारीहरुसँग पनि छलफल गरियो । ती छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष मैले सबैभन्दा पहिला सभापति नेम्वाङलाई सुनाए । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति अव्राहम लिंकनले सन् १८६३ मा दास प्रथा उन्मूलन गरेको इतिहास पढेको थिएँ । नेपालमा पनि यस्तै काम गर्न पहल गर्नुपर्ने भनाइ उहाँसँग राखे । त्यसपछि मन्त्रालयबाट उपलब्ध कमैयासम्बन्धी सबै कागजात र विवरण देखाए ।

उहाँले यो विषय त धेरै गम्भीर भएको समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । 

समितिको बैठक पनि बसी सर्वसम्मतरूपले कमैया मुक्ति गर्न र उनीहरुले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो । यो विषयमा मिडियाबाट समर्थनमै समाचार आयो ।

समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले त्यति तत्परता देखाएन । त्यसपछि सभापति नेम्वाङले सबै दलका नेताहरुलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्नुभयो । कांग्रेसका सदस्यहरूलाई पनि पार्टीमा यस विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । 

अन्तिममा असार महिनामा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कमैयालाई मुक्ति गर्ने र उनीहरूका गासबासको व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्‍यो । ढिलै भए पनि कमैया मुक्ति गर्ने निर्णय गरेकामा कांग्रेसको कोइराला सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री सिद्धराज ओझाले प्रतिनिधि सभालाई उक्त विषयको जानकारी गराउनु भयो । कमैयाहरूको बसोबास, रोजगारी र पेसाको उचित व्यवस्थापन भने कांग्रेसको सरकारले पनि गर्न सकेन । पछिल्ला सरकारहरुले पनि यसतर्फ ध्यान नदिँदा उनीहरुको अवस्था अझै पनि दयनीय रहेको छ । 

अर्को विषय नेपाली सेनाले खरिद गर्न लागेको ‘आरजे–१००’ विमानसँग सम्बन्धित थियो । जहाज खरिद गर्नुको औचित्यबारे समितिमा छलफल र अध्ययन हुन थाल्यो । 

नेपाली सेनाका जहाज सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक योजना मगाएर हेर्दा विमान पूर्णरूपमा चल्ने अवस्था देखिएन । त्यसमा समितिले विमान खरीद नगर्न मन्त्रिपरिषद्, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्णय सच्याइदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट पनि धेरै अनुरोध आएका थिए । तर, उहाँले समितिको निर्णय आफूले मात्रै उल्टाउन नमिल्ने जवाफ दिनुभएको थियो । मुख्यसचिव र सचिवहरूले लेखा समितिमा अनौपचारिकरूपमा भनेका थिए - ‘राजा वीरेन्द्रको विदेश भ्रमणका लागि विमान खरिद गर्न लागिएको हो ।’

समितिले त्यसो हो भने त्यहीअनुरूपमा जवाफ र पत्र पठाइदिनुस् भन्ने जवाफ दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसरी पत्र लेखेर पठाउन सकेन । 

समितिको निर्णयपछि दरबारमा पनि छलफल भएको सूचना आयो । 

त्यो छलफलमा राजा वीरेन्द्रले निर्देशन दिएका रहेछन् - ‘सार्वजनिक लेखा समितिले नकिन्नु भनी निर्देशन दिएपछि विमान किन्ने काम नगर्नू ।’ राजा वीरेन्द्रका निर्देशनबारे अनौपचारिक तवरमै सूचित गरिएको थियो । 

जो सुकै सभापति भए पनि सार्वजनिक लेखा समितिले अत्यन्त अप्ठेरो स्थितिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका आर्थिक नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रमका औचित्यमा प्रश्न उठाउनु, अनुचित खर्च रोक्न लगाउनु सजिलो हुँदैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका सरकारी बेथिति अन्त्य गर्नेगरी काम गर्नु सभापतिलाई चुनौतीकै विषय बन्छ । 

त्यस्तो जटिल अवस्थामा पनि सुवास नेम्वाङले राष्ट्रिय महत्त्वका यी विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गराई ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक भूमिका खेल्नु उहाँको नेतृत्व सीप र दक्षता हो ।  

संविधानसभाको अध्यक्ष/सभामुख भइसकेपछि एकदिन कार्यकक्षमा बोलाउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो - ‘समितिको बैठक राखी सांसदहरूको पेस्की र जरिवाना मिनाहा गरिदिनुस् ।’ 

मैले भने - ‘समितिले त्यस्तो निर्णय गर्नु हुन्न ।’ तीनचोटी उहाँले त्यसरी मिनाहा गर्न समितिको बैठक बोलाइदिन आग्रह गर्नुभयो । मैले भने, ‘तपाईंले बसाउनु भएको समितिको ‘नर्म्स् र सिस्टम’ बिग्रन्छ, घरजग्गा बेचेर पेस्कीको साँबाब्याज तिर्नेलाई अन्याय हुन्छ ।’

एक दिन यही विषयमा छलफल गर्न सबै दलका प्रमुख सचेतक, महालेखा परीक्षक र मलाई पनि कार्यकक्षमा बोलाउनुभयो । महालेखा परीक्षकको जवाफ आयो - ‘लेखा समितिको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छ ।’

मैले बोल्ने पालोमा भने - ‘यो निर्णय गर्नै हुँदैन । सरकारी मन्त्रालयमा अर्बौँको बेरुजु छ र समितिले हर्जनासहित असुल गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ, समितिले सांसदहरुको पेस्की मिनाहा गर्दा मलाई सबै सचिवले समितिले ‘मत्स्य न्याय’ गर्‍यो भन्छन् ।’ 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक आनन्द ढुंगाना र जनमोर्चाका सदस्य लिलामणि पोख्रेलले भने  ‘थापाजीले भनेको कुरा ठीक छ, समितिले यस्तो निर्णय गर्नु हुन्न’ भने । 

त्यसपछि एकछिन सन्नाटा व्याप्त भयो । त्यत्तिकैमा बैठक टुंगियो । त्यस्तो नैतिक, इमानदार र कानुनको ज्ञाता सभामुखज्लाई सांसदको दबाब थेग्न गाह्रो परेछ भन्नेरुपमा लिए । अनि सोचेँ दबाब थेग्नुभएको भए हुने थियो । त्यस्तो काम गर्न किन खोज्नु भएको होला ?

( सार्वजनिक लेखा समिति तथा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव)