सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । 

विगतमा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आव २०८२/०८३ मा उक्त मार्गदर्शन जारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले जानकारी दिए । 

मन्त्री शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा विगतमा देखिएका समस्यालाई सिकाइको रूपमा लिँदै यो आर्थिक वर्षबाट विकासी बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले  केही महिनाअघि कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मुख्यमन्त्रीसहित आफूले अध्ययन गरेकाले त्यसको निष्कर्षस्वरुप यो मार्गदर्शनमार्फत बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गरेको बताए ।

मान्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख भए अनुसार एकमुष्टरूपमा विनियोजित भएको रकम ०८२ कात्तिक  मसान्तभित्र बाँडफाँट नभएमा त्यस्तो रकम स्वतः समर्पण भएको मानिनेछ । त्यस्तो रकम रोक्का राखी आवश्यकता अनुसार यस मन्त्रालयले अन्य निकाय वा क्षेत्रमा परिचालन गर्नसक्ने उल्लेख छ । 

अन्य मन्त्रालय वा निकायलाई बजेट सूचना प्रर्णालीमा समावेश भएको कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो को आधार र कारण खुलाई संशोधनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ०८२ चैत मसान्तसम्म पेस गर्न मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिइएको छ । 

वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेट ०८२ फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरुआत नभएमा वा बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुन नसके त्यस्तो रकम यकिन गरी २०८२ चैत १५ सम्म समर्पण गर्नु पर्नेछ । 

राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका परिवार उपभोक्ता हुन नपाउने 
अबदेखि कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र उनीहरूका परिवार निर्माण व्यवसायी र राष्ट्रसेवक कर्मचारी उपभोक्ता समितिमा रहन नपाउने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्झौता भएको आयोजनालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउन पाइने छैन । प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप ३० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी खुला बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नु पर्नेछ । 

मार्गदर्शन अनुसार आ.व. २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा कर्णाली प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा १० को उपदफा (४) मा विनियोजित रकमभन्दा बढी रकमको आयोजना वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वा ठेक्का लगाउने वा खरिद कारबाही प्रारम्भ गर्न पाइने छैन ।  

बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समयसीमासहितको स्पष्ट कार्यायोजना बनाई ०८२ साउन मसान्तभित्र जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्वीकृत गराई सोही कार्ययोजना बमोजिम वर्षभरी कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ । 

प्रदेश सरकारको नीति अनुसार मन्त्रालय वा निकायबाट प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकार स्थानीय तह र अन्य कुनै गैरसरारी संघसंस्थाबाट प्रदान गरिने उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने सुनिश्चितता गरेर मात्र निकासा खर्च तथा भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएका प्रदेशभित्रका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जानारी दिए । सचिव शर्माका अनुसार सो मसयावधिमा खरिद प्रक्रियाअगाडि नबढेमा आयोजना वा कार्याक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रोक्का गर्न सक्नेछ । 

पारदर्शीताको लागि अनुगमन 
वित्तीय पारदर्शीता, जवाफदेहिता र अनुगमनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नु पर्ने बताएको छ । 

बजेट कार्यान्वयनको अनुमन तथा समीक्षा गर्दा कर्णाली प्रदेश अुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका २०७५ बमोजिम हुने गरी क्षेत्रगत उपलब्धिसूचक सहमतिको प्रगति विवरण कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या तथा तिनका कारण तथा सामाधानका उपाय उल्लेख गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा त्रैमासिकरूपमा पठाउन मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत निर्देशन दिएको छ ।  

मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित नीति तथा कार्याक्रम बहुवर्षिय स्रोत सहमति प्रदान गरिएका आयोजना र १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाको चौमासिकरूपमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समीक्षा गर्ने भएकाले उक्त समीक्षामा आफ्नो चौमासिक प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्न मार्गदिर्शनमा भनिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनले गएको आर्थिक वर्षभन्दा केही सुधार हुने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले बताएका छन् । 

मार्गदर्शन १ साउन ०८२ देखि लागु हुनेगरी ल्याइएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताएका छन् ।