काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकी जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन सुझाव समिति गठन गरेका छन् । उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै उनले सुझावका निम्ति जेनेरिक औषधि सुझाव समिति गठन गरेका हुन् । 

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य छन् । 

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ । समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधिको सिफारिस गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ । 

यसैगरी, अन्य अस्पतालमा जेनेरिक औषधिको नाम लेख्नका लागि गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नसमेत भनिएको छ । समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधि सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिनेछ । 

समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने मन्त्री पौडेलको तयारी रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्था लागु गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । 

ऐनमा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधिको सिफारिस गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकले औषधिको ब्रान्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । 

जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्न सकिएमा सोही कम्पनीको सुपथ मूल्य खरिद गर्न उपभोक्तालाई सहज हुने विश्वासका साथ ऐनमा भएको व्यवस्था लागु गराउन मन्त्री पौडेलले सक्रियता देखाएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए ।