कठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत संलग्न भएको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ खारेज गरिदिएपछि रिट दर्ताका निम्ति  बाटो खुलेको थियो । दरपिठ खारेज गर्ने न्यायायाधीश ढुंगानाको इजलासको आदेशानुसार आइतबार प्रक्रिया सुरु गरेका भट्टराईको रिट सोमबार दर्ता गरिएको हो ।

शक्तिको दुरुपयोग गरी आफूमाथिको आरोपबाट उन्मुक्ति लिन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गरिँदा उनी पदमा रहन उपयुक्त नहुने उनको जिकिर छ ।

रिटमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै दिएको पत्र खारेजीको पनि माग गरेका छन् ।