०६२/०६३ को आन्दोलनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा सर्वप्रथम डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतका साथीहरूलाई स्मरण गर्छु, जसले नागरिक आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउनुभयो । त्यतिखेर हाम्रो अवस्था कस्तो थियो भने तल ठूलो नदी बगिरहेको छ, हामी भीरबाट हाम फाल्यौं ।
हामी बच्यौं मात्र होइन कि सकुशल तैरियर किनारामा लाग्यौं । धेरै अराजकतबाट नागरिक आन्दोलनले देशलाई जोगायो ।
त्यत्रो ठूलो आन्दोलन भयो । त्यसको बिजारोपण लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनले गर्यो । राजनीतिक दलबीच सहमति भयो । माओवादी र सात दलबीच १२ बुँदे सहमति भयो । त्यो एउटा आशाको बिन्दु थियो । किनभने त्यो लोकतन्त्र र शान्तिका लागि आन्दोलन थियो ।
आन्दोलन सफल भएपछि पनि व्यवस्थापन गरी निकास दिन गाह्रो थियो । बल्लबल्ल दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान लागू भयो । त्यसपछि पनि उथलपुथल र उतारचढाव भए ।
जब ०७४ को निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि नागरिकले सुशाासन, समुन्नति खोजेका थिए । मुलुकप्रति इमान्दार र निस्वार्थी नेता खोजेका थिए । तर, त्यस्तो दृश्य देखिएन । नागरिकले सुशासनको अनुभूतिसम्म गर्न पाएनन् ।
लोकतन्त्रको प्राण भनेकै सुशासन हो । नेताहरू चोर छन्, बदमास छन्, भ्रष्ट छन् भन्ने सन्देश जताततै पर्न गयो । सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य, डण्डहीनताका कारणले यो व्यवस्था नै भ्रष्टहरूको हो कि भन्ने सन्देश नागरिकमा जान थाल्यो ।
हिजो राजा–महाराजा थिए । लोकतन्त्रपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालहरू कानुनभन्दामाथि ठहरिए । कानुनभन्दा माथि ठहरिएपछि छानिएर मात्रै कारबाही हुन थाल्यो । सत्तामा भएका र शक्तिशाली वर्गले जस्तो भ्रष्ट कर्ममा संलग्न रहे वा भए पनि कारबाही भएन ।
यतिखेर दुइखाले खतरा देखिन्छ । पहिलो, ठूलो संख्यामा युवा–पुस्ताको पलायन छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । पढे÷लेखेका (प्लसटु, व्याचर्लस पास गर्ने बितित्कै) विदेश जाने होडबाजी चलेको छ । श्रम गर्ने युवा पनि खाडीमा तातो घाममा पसिना बगाइरहेका छन् । यो निराशालाई कसरी चिर्ने ? आशाको दीप बाल्ने इच्छाशक्ति देखिएन ।
दोस्रो, म त्यस्तो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छु, जसले दुइवटा कुराको विकल्प खोज्दैन । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लोकतन्त्रको विकल्प हामी खोज्दैनौं । आवेगमा आएर लोकतन्त्र मास्नुपर्छ भन्नेहरूको संख्या बढ्दैछ यो चिन्ताको विषय हो । हामी लोकतन्त्रको विकल्प खोज्दैनौं, खोज्नुहुँदैन । भ्रष्ट, बदमास, दोषीहरूलाई कानुनतः कारबाही गर्नुपर्छ भन्छौं ।
म त्यस्तो पुस्ताको प्रतिनिधि हुँ । जसले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हिंसालाई अबलम्बन गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ ।
हो, हामी चाउरियौं, हामी घट्दै गयौं । नागरिक आक्रोश बढ्दैछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ०६२/६३ को रापतापमा आएको हो । कांग्रेस, एमालेले सुरुआतमा पुच्छर भएर साथ दिए । गणतन्त्र एक दिनमा आएको होइन । माओवादीले जनआन्दोलनलाई ‘बाइपास’ गर्न खोज्यो । उसले जनयुद्ध दिवसलाई बिदा दिएर स्थापित गर्न खोज्यो ।
जबकि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । माओवादीले लोकतन्त्र दिवसलाई अवमूल्यन गर्ने जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने योजनाले जनआन्दोलनमा योगदान दिएका तप्का निराश हुन पुगे ।
यसबाट इतिहासमाथि बलात्कार गर्ने प्रयत्न भयो । त्यो पनि खतराको लक्षण हो ।
पछिल्लो समय सौदाबाजीको राजनीति भयो । सुन काण्डमा नमुछिएका माओवादीका नेता ठूला नेता कोही पनि छैनन् । बन्दुक बोकेका मठाधीश सुनकाण्डमा मुछिएका छन् । यतिखेर सुन काण्ड रवि लामिछानेसँग सहकारी प्रकरण साटिँदैछ ।
सहकारीको रकम अपचलन र पैसा चुनावमा कति खर्च भए भन्ने छानबिन भएको छैन । त्यसैले रवि लामिछानेले पहिला पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीजीसँग सौदाबाजी गर्नुभयो, ‘सुनकाण्डमा कृष्णबहादुर महरालगायतलाई नथुन्ने, थुनेमा पनि स्वास्थ्यका कारण छाड्ने र सहकारीमा रवि लामिछानेलाई नछुने ।’
म र मेरी श्रीमतीतिर अनुसन्धान सोझिनु हुँदैन भन्ने शेरबहादुर देउवाको पनि सौदाबाजी नै हो ।
जसरी गजेन्द्रनारायण सिंहले हुर्काएको, मधेसको हक अधिकारका लागि स्थापित नेपाल सद्भावना पार्टीलाई उपपप्रधानमन्त्री खान बद्री मण्डलले ज्ञानेन्द्रको पाउमा चढाउँदै समाप्त गरे । त्यसरी आरजू देउवा र शेरबहादुर देउवाका कारण कांग्रेस रसातलमा गयो ।
यतिखेर नयाँ दलको चरित्र पनि देखियो । यसले नागरिक झन निराशा पैदा भएको छ । सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको माग सौदाबाजीको नियतले प्रेरित छ । देउवाजीलाई आफू र आफ्नो परिवारतिर नआओस् भन्ने छ । उहाँहरूले रवीजीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुरा आयो । त्यसले गर्दा कांग्रेस मूल्यको राजनीतिबाट विचलित भइसकेको छ ।
शीर्ष नेता भ्रष्ट छन्, त्यो नाङ्गेझार भइसक्यो । लोकतन्त्रको प्राण भनेको सुशासन हो, नेता भ्रष्टाचारमा मुछिन थाले भने पार्टीले साइड लगाइहाल्नुपर्छ । जस्तो, ललिता निवास प्रकरणमा माधवकुमार नेपालमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो ।
उनलाई तत्कालै त्यही पार्टीले तपाईं साइड लाग्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो । अर्को व्यक्ति कार्यबाहक अध्यक्ष बन्छ । जुन दिन तपाईंले सफाइ पाउनुहुन्न्छ, आउनुस् नेतृत्व गर्नुस् भन्नुपर्थ्यो ।
लोकतन्त्रमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिले पनि थेग्छन् । एउटाबाट भरोसा टुटेपछि अर्कोमा भरोसा ठोकिन्छ । बग्दो नदीजस्तो लोकतन्त्रको प्रवाह चलिरहन्छ । तर, नयाँ निस्किएका पनि जो जोडतोडले सुशासनको कुरा गर्छन्, तिनको नेतृत्वमा बदमासी देखिएपछि नैतिक रुपमा राजीनामा गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने होइन र ? खोइ त तिनले नैतिकता अंगीकार गरेको ?
प्रहरीका महानिरीक्षकले संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनी कसरी भन्न सकेका होलान् ? एउटा सिपाहीको कामै हो, मन्त्रीले जे भन् भन्यो त्यही भन्ने हो ।
लामिछानेकै हकमा संसद्मा पुष्पकमल दाहाल अदालती प्रकृतिको फैसला सुनाउँछन्, लोकतन्त्रमा योभन्दा भद्दा मजाक के हुन्छ ? यस्तै भद्दा मजाकले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको छ । शीर्ष नेताबाटै लोकतन्त्रलाई खतरा छ, बाँकी कसैबाट छैन ।
यो लोकतन्त्र दुई पात्रका कारण जीवित छ, तिनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । विगतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र युवराज पारस शाहको कुकृत्यले गर्दा देश राजतन्त्रतिर चाहिँ फर्कदैन । त्यसकारण तिनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भनेको हुँ ।
रवि लामिछानेका बारेमा अब अदालतले मात्रै फैसला सुनाउने हो । किनभने तथ्य÷प्रमाण छताछुल्ल भइसके । उनलाई आग्रह छ, अदालतले ‘क्लिन चिट’ दियो भने फर्किएर आउनुुस्, नत्र अब पदमा त बस्न मिल्दै मिलेन ।
विकसित लोकतन्त्रमा आरोप लाग्नेबित्तिकै साइड लागिहाल्छन् । अनि लोकतन्त्र जोगिन्छ, पार्टी पनि जोगिन्छ ।
आममानिसको मनमा यो परेको छ कि शीर्ष नेता डाँका हुन् । रवि लामिाछने त टापटिपे चोरमात्र हुन्, यिनलाई छाड्दिऊ भन्छन् । लामिछानेको छ वटा केस मेरो जानकारीमा आएको थियो । यतिखेर चौथोेमा चल्दैछ । अझै दुईवटा केस आउँछन् । जसरी शीर्ष नेतालाई कारबाही नगर्ने अघोषित राष्ट्रिय सहमति बनेको छ, त्यसमा मेरो पनि नाम हुनुपर्छ भन्ने लामिछानेको ‘बार्गेनिङ’ जारी छ ।
सहकारी ऋण लिँदै कम्पनीको आफैं सेयर होल्डर बन्ने, त्यतिमात्र होइन कि आफै म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनेकै हुन् । अनि भन्ने, ‘मलाई थाहा दिइएन ?’ यो त साह्रै हावादारी कुरा भयो । लामिछानेजीले उन्मुक्ति पाउने आधार एकदम कम छ ।
सुन–काण्डको लहरो तान्दा पुष्पकमल दाहलजीतिर पहरो गर्जिर्दैन भन्ने छैन । हिजो बन्दुक बोकेको आधारमा आज उन्मुक्ति हुँदैन । बन्दुक बोकेको आधारमा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने माओवादीको सूत्र र सहकारी प्रकरणमा कारबाही हुनुहुँदैन भन्ने रवि लामिछानेजीको विचित्रको ‘कम्बिनेसन’ मिलेको छ ।
अब सुन र सहकारी काण्डमा लेनदेन छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यतिखेर ‘टापटिपे चोर’हरूको बिगबिगी छ । सहकारी प्रकरणमा राम्रोसँग छानबिन हुने हो भने पुरानादेखि नयाँ दलका धेरै नेता जाकिन सक्छन ।
प्रश्न मूल्य–मान्यता हो, यसलाई विचलित तुल्याइएको छ । लोकतन्त्र विकृत भयो, दण्डहीनता बढ्यो । सदाचार पराजित भयो । भ्रटाचार– शिष्टाचारमा परिणत भएको छ ।
यतिखेर नेपालको सत्य यही हो । भ्रष्टाचारबाट आजित नागरिकले विकल्प खोज्नु राम्रो हो । नेताको र दलको विकल्प खोज्छन्, खोजिनुपर्छ पनि । तर, यसलाई लोकतन्त्रको विकल्प खोजिएको रुपमा लिनु हुँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको आफ्नै हात काट्नु हो । फेरि निरंकुशतन्त्रकै दास हुनु हो ।
विकृतिका कारण कतिपय मान्छेले आवेगमा आएर लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर बोल्नेहरूको स्वर ठूलो सुनिन र बिक्न थालेको छ । यो खतराको संकेत हो । त्यसैले यो लोकतन्त्र भ्रष्ट नेताका कारण खतरामा पार्नु हुँदैन । भ्रष्ट नेतालाई फाल्ने बेला आयो । दागी नेतालाई कारबाही लोकतकतन्त्रको रक्षार्थ नागरिक खबरदारी भन्ने नारा हुनुपर्छ । भ्रष्ट नेताहरूको राक्षसी छायाबाट मुक्त गर्नु नै पहिलो दायित्व हो ।
पूर्वराजाको अभिनन्दन र बढ्दो जनसमर्थन आधार यिनै शीर्ष नेताको भ्रष्टाचार होइन र ? शीर्ष नेताप्रतिको वितृष्णाकै पुरानै ठीक रहेछन् भन्न थालेका हुन्, कतिले । पूर्वराजाप्रतिको आकर्षण किन बढ्यो भने पुराना वितृष्णाहरू छायाँमा पर्दै गए ।
म जीवनमा झन्डै एक वर्ष जेल बसेको छु । ६० पटकभन्दा बढी पक्राउ परेँ । ०४६ सालमा म ५२ दिन जेल परेँ । बहुदलीय व्यवस्था घोषणा भएपछि मात्रै छुटेको हुँ । म तेह्रथुम जेलमा थिएँ ।
शाही शासनकालमा १४५ दिन जेल बसेँ । त्यसैले मलाई राजतन्त्रको वकालत गर्ने छुट छैन । बीपीका सन्तान पनि राजावादी भएको देख्छु । बीपीका सन्तानलाई निरंकुश राजतन्त्रको वकालत गर्न छुट होला, तर मलाई छुट छैन । म पञ्चायत र शाही शासनको राजनीतिर फर्कन सक्दिन ।
म २५ वर्षको उमेरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा नागरिकस्तरमा नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएँ । त्यो मेरा लागि अभूतपूर्व उपलब्धि हो । किनभने दुइवटा आन्दोलनले नेपाली नागरिकलाई मालिक बनाएको छ । यसमा कमजोरी त होलान । तर, संविधानले राजनीतिक बहसलाई निकास दिएको छ ।
अब फेरि विप्लवको जस्तो जनवादी क्रान्ति भन्दै बन्दुक बोक्ने आन्दोलनको कसैले वकालत गर्नुहुँदैन । राजतन्त्र फर्काऊ भन्नुहुँदैन ।
नेपालमा डर लाग्दोगरी जाति र धर्मको मोर्चालाई स्थापित गर्ने प्रयत्न हुँदैछ । जब सुशासन हुँदैन, यस्तै मोर्चा बलियो हुँदै जान्छन् । सुशासनको प्रत्याभूति भयो भने सबै एजेन्डा छायामा पर्छन् । धर्म र जातीय मोर्चामा जाने र अन्तमा गृहयुद्धमा जाने प्रवल खतरा छ ।
लोकतन्त्रालाई खतरा छ भने यिनै दुई धारबाट खतरा छ । धर्म र जातिको अभियान छेड्ने पूर्वराजावादी र विप्लववादीको धारका कारण खतरा छ ।
लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्थ्यो...
लोकतन्त्र भनेको निरन्तरको अभ्यास हो । लोकतन्त्रमा केही मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । पहिलो सुशासनको प्रत्याभूति, नेताले पैसा खाएको छैन, इमान्दार छन् सन्देश जानुपर्छ । पञ्चायत र शाही शासनकालमा जब अनुचित लाभ लिने हिसाबले फाइलहरूमा दरबारले हात हाल्न थाल्यो, ‘गोल्डेन सेयर’ माग्न थाल्यो । त्यहीकारण पञ्चायत र राजतन्त्र गएको हो ।
दोस्रो, राज्यको समुन्नतिमा आर्थिक, सामाजिक विकासमा इमान्दार प्रयास हुनुपर्छ । लोकतन्त्रकालमा शीर्ष नेता छुनै पाइँदैन भन्ने तथ्या स्थापित भयो त्यसैले लोकतन्त्र खान्छ ।
यी भ्रष्ट नेतालाई लोकतन्त्र प्यारो लाग्दैन, यिनीहरू सकेसम्म खान्छन्, भाग्छन् । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दागी नेतालाई कारबाहीको खबरदारी निरन्तर हुनुपर्छ । दागी नेताहरूलाई कारबाही अभियान सामाजिकस्तरबाट पनि सुरु हुनुपर्छ ।
नयाँ आएका अण्डा कुहिए भने अझै नयाँ खोजौं, तर लोकतन्त्रको विकल्प नखोजौं । नेता–दलको विकल्प खोजौं, लोकतन्त्रको विकल्प नखोजौं । हिंसाको वकालत कहिल्यै नगरौं । लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने र लोकतन्त्रलाई सिध्याउन जो जो मतियार बन्छन्, तिनलाई इतिहासले क्षमा गर्दैन ।
इतिहासलाई हामी पछाडि धकेल्न सक्दैनौं । अब हिंसाको कुनै भविष्य छैन, लोकतन्त्रको कुनै विकल्प हुँदैन । लोकतन्त्रमा खराब पात्रहरूमाथि दण्ड हुन्छ, तिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ पनि । तर, लोकतन्त्र सर्वमान्य अन्तिम सत्य हो ।
(नागरिक आन्दोलनको अगुवा पहाडीसँग बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
