गएको वर्ष मंसिरमा भएको चुनावसँगै उदाएको दल हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । स्थापनाको छोटो समयमै रास्वपा २१ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बन्यो । सुरुमै केही समय त उक्त पार्टी सरकारमासमेत बस्यो ।
सदनमा प्रवेश गरेसँगै नयाँ दलबाट जनआकांक्षा बढी नै थियो । नयाँ सांसदमा जोश र जाँगर पनि उस्तै देखिन्थे ।
‘अझ पुराना दलले सकेनन् अब हामी गर्छौं’ भन्दै सार्वजनिक मञ्चबाटै जनतामा बाचा दल र दलका नेताहरूले गरेका थिए ।
संसद् चलेको २५ पुसमा १ वर्ष पुग्दैछ । चुनावी बाचाअनुरुप रास्वपाले संसदमा भूमिका खेल्न सक्यो त ? संसदीय सुस्त क्रियाशीलताका कारण खोज्न पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र रोमन आचार्यले गरेको संवादको सम्पादित अंश–
–रास्वपा सदनमा प्रवेश गर्दा धेरैले सांसद कस्तो हुन्छन् हामी देखाउँछौं भनेका थिए । एक वर्ष भयो सदनमा प्रवेश गरेको, संसद् कस्तो हुन्छ भनी बुझ्दै हुनुहुन्छ कि सांसद कस्तो हुन्छ भनी देखाउँदै ?
मसँग वागमती प्रदेशसभाको अनुभव थियो । त्यतिखेर कतिपय त बनाइएका कानुन राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ । हाम्रा अरु साथीहरूको भने नयाँ अनुभव हो । उहाँहरूले दत्तचित्त भएर मिहेनत गरेर संसदीय अभ्यासमा भूमिका खेलिरहनुभएको छ ।
तर, सरकारी पक्षबाट विधेयक प्रस्तुति हेर्दा सांसदको साँच्चैको भूमिका छ भन्ने सवालमा प्रवेश गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ । किनभने यो एक वर्षमा जम्मा एउटा कानुन पास भएको छ । अरू त ‘पाइप लाइन’मा छन् ।
तिनमा पनि हाम्रा सांसदले संशोधन राख्नेदेखि सबै अभ्यास मात्र होइन, पार्टी कार्यालय र सार्वजनिक छलफलमा पनि विधेयक परिस्कृत गर्नेतर्फ उहाँहरू लाग्नुभएको छ ।
अझ परिस्कृत हुने ठाउँहरू, अझ व्यवस्थित तरिकाले जाने ठाउँहरू थ्रुपै देखिन्छ । अबको अधिवेशनमा चाहिँ रणनीतिक हिसाबले जाने भनी निरन्तर संसदीय दलमा छलफल चलिरहेको छ ।
–केही सांसदको प्रस्तुति छाड्ने हो भने पार्टीका सांसद विषयमा भन्दा पनि ‘खपत वा स्टन्ट’ का लागि अभिव्यक्ति दिन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेका छन् । यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?
एउटा दल भएपछि उसको विधि हुनुपर्छ, लय हुनुपर्छ, उसको उद्देश्य र गन्तव्य तय भएको हुनुपर्छ ।
हामी त्यो निर्माणका क्रममा छौं । यो अझ रचनात्मक हुन समाजमा ताली पनि र दुई दिनमै गाली पनि दिइहाल्छ । चेतनामा भर पर्ने कुरा हुन् । हामीले आफूले आफूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
‘पब्लिक अडिटिङ’ लाई कसरी लिँदै जाने भन्ने कुरा चेतनामा भर पर्छ । यो भनिरहँदा बाह्रखरी मिडियामार्फत के जानकारी पनि गराऊँ भने एउटा बिन्दुमा गएर राजनीतिक यात्रा भनेको आफूलाई सन्तुलित राख्नु पनि रहेछ ।
भडी एकातिर भए पनि सत्य कता छ, त्यसतर्फ एक्लै उभिन पनि सक्नुपर्छ । कहिले काहीँ जनचाहना अनुसार आफू उभिनुपर्छ । यो सबको भिन्नता छुट्याउने एकदमै सुक्ष्म रेखा छ जस्तो लाग्छ, मलाई ।
हाम्रा साथीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे मेरो पनि धेरै नै ध्यानाकर्षण भएको छ ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनौं न जनताले सेवा सुविधा खोजेको हुन्छ ।
जनताले आज ताली बजाएको छ भने भोलि नै गाली पनि गर्न सक्छ । सबै राजनीतिक दलको जिम्मेवारी भनेको समाजलाई अराजक हुनबाट जोगाउने पनि हो । समाज भाँड्न सजिलो छ, जोड्न गाह्रो छ ।
किनभने कतिपय अवशेष हेर्दा समाज विभाजित गर्न सजिलो छ, जोड्न गाह्रो छ । यो विषयमा हाम्रा साथीहरूलाई मात्र हैन सबैले यस्ता सवालमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सुझाव नै दिन्छु ।
–सदनलाई काम दिने दायित्व सरकारको नै हो, एक वर्षमा एउटामात्र विधेयक सदनले पारित गरेको छ । सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिपक्षी बेञ्चबाट तपाईंहरूको भूमिका चाहिँ के रह्यो ?
सुरूको केही समय हामी सरकारमा गयौं । त्यो धेरै दिन टिकेन, हामी फिर्ता आयौं ।
प्रतिपक्षमा भइसकेपछि विधेयकको विषयमा दबाब सिर्जना काम गर्ने गरेका छौं । तपाईंहरूकै सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए मैले ४० वटा अत्यावश्यक विधेयककाबारेमा फोकस र दबाब दिनुपर्ने थियो ।
सदनलाई काम दिने सरकारबाटै हो । तर, सत्तापक्ष नै सत्ता टिकाउने र भागबण्डा मात्र रुमलियो । त्यसकारण यसपटकदेखि हामीले गैरसरकारी विधेयकहरूमा अभ्यास गर्ने जुन चाहिँ सांसदको स्वायत्त अधिकार हो ।
सरकारलाई प्रतिपक्षमा बसेर दबाब दिने कुरामा अलिकति राजनीतिक भूमिकाबाट गर्नुपर्ने कुरा अझ हामीले धेरै गर्न बाँकी छ ।
‘राजनीतिक कूटनीति’को माध्यमबाट विधेयक ल्याउन सरकारलाई बाध्य पार्ने अभ्यास गर्न चाहिँ अझै धेरै बाँकी छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु । संसदीय भूमिकामा चाहिँ सरकारले यो पहिलो वर्ष काम दिन नसकेकै हो । हामी प्रतिपक्षमा बसिरहेको दलले सबै चिज गर्छ भन्ने कुरा न्यायसंगत हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
संसदमा कुरा उठाउने विषयमा हामीले बोल्न पाएनौं । सदन अवरोध हुँदा महिना दिनसम्म हामी बोल्न पाएनौं । अिन बोल्दा बोल्दै माइक काटिएका कुरा छन् । तर, सकारात्मक कुरा चाहिँ समितिहरूमा हाम्रा साथीहरूले खेलिरहनुभएको भूमिका राम्रो छ ।
समिति पनि हाम्रोे ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ नै हो नि त । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । उहाँहरूले अध्ययन र तयारी गरेर आ–आफ्नो समितिमा सक्रिय भूमिका खेल्नुभएको छ ।
तपाईंहरूकै मिडियाबाट आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो भूमिकालाई ज्वलन्त सशक्त बनाउन सबै जनालाई सुझाव दिन अनुरोध गर्छु । यो कुरा सान्दर्भिक भएन । यो कुरा उठाउँ भनेर सुझावको अपेक्षा गर्छु । सञ्चार जगतले पनि अनुसन्धान गरी ‘फ्याक्ट’ ल्याइदियो भने जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउँछ नि ।
सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । संसद् आफैँमा कानुन अनुमोदन गर्ने ठाउँ हो । कानुन निर्माण हुने ठाउँ समिति नै हो । विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल हुन्छ । यो पक्षलाई सबैले बुझ्नुपर्छ । सबै जिम्मेवारी हामीले मात्र लिन सकिँदैन ।
–सदन चलेको बेला रास्वपा संसदीय प्रक्रियामा होइन कि ‘मिसन–०८४’ मा हिँडेको देखिन्छ । चार वर्ष बाँकी छँदै संसदीय कर्मभन्दा ओझेलमा पार्र्दै चुनावी ‘मिसन’मा लाग्नुभयो । तपाईंहरूको लक्ष्य मिसन कि संसदीय अभ्यास ?
हाम्रो ‘मिसन–०८४’ भन्दा पनि म मिसन ‘आज हो’ भन्छु । तर, हामीलाई चुनौती के भने विधायिकी भूमिकामा हामी बसिरहँदा आमनागरिकले खोजेको ‘डेलिभरी’ हो ।
स्थानीय सरकारमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नहुँदा त्यसमा हामीलाई समस्या पारेको छ । जनताको आकांक्षाअनुरुप हामीले काम गर्नुपरेको छ । सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ पनि हुन् भन्ने एउटा भाष्यले पनि हामीलाई समस्या पारेको छ ।
‘डेलिभरी’ हकमा हाम्रा जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा नहुँदा त्यो ‘ग्याप’ले पनि हामीलाई समस्या पारेको छ । तर, तपाईंको प्रश्नमा के भन्न सक्छु भने पार्टी संगठनले त्यसलाई अभियानको रूपमा लगेर वडा तहसम्म पुगेर छाया सरकार बनाउँदै काम गर्न सकेको भए त्यो संरचनाबाट ‘डेलिभरी’ हुने ठाउँ थियो ।
पार्टी संसद्मा भएको हिसावले पूर्ण रूपमा नीति निर्माणमा र विधेयकमा केन्द्रित हुँदै काम गर्न सकेको भए जनचेतना र जनसरोकारका विषयमा काम हुन सक्थ्यो । फेरि पार्टीमा सर्वश्रेष्ठ भनेको पार्टी सदस्यहरू हुन् । पार्टी सदस्यले चाहिँ त्यसलाई ‘क्यारी’ गरेका हुन् ।
–डेलिभरीको कुरा गर्दा धरानमा हर्क साङ्पाङ्गले पानी ल्याएपछि त्यही अभिलाषा जागेरपछि सभापति रवि लामिछाने चितवनमा पानी ल्याउन पुग्नुभयो । चल्तापूर्जा काम नगरी ‘पब्लिक अटेन्सन’ पाइँदैन भन्ने हो ?
हिजोको बच्चा आज युवा हुन्छ र भोलि त्यही वृद्ध हुन्छ । सभापतिज्यूको मात्र होइन जनताको चाहना कस्तो छ भन्ने कुरा मैले पनि भोगेको छु । ढल व्यवस्थापन, सहकारीको पैसा उठाइदिनेदेखि सामान्य विषयमा समेत नागरिकले सांसदलाई खोजेका हुन्छन् ।
विस्तारै हामी कहाँ के प्रणाली बनेको छ भने सम्बन्धित ठाउँमा त्यो कुराहरू पुर्याइदिने र नागरिकलाई जनचेतनास्तर बढाउने भन्ने छ । बृहत् जनचेतनासहित तीन तहको सरकार र सरकारी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लगौं । त्यसपछि मात्र यो बहस ठीक होला ।
–जुन जोशका साथका निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो, एक वर्षलाई हेर्दा पार्टीगत रूपमा सांसदको भूमिकालाई एक सयमा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
म आफू चाहिँ इमान्दार भएर भन्छु म फेल भएँ । अर्को वर्ष अझ राम्रो गर्नुपर्छ । आज वाहवाही एकछिन ‘स्टन्ट’ले काम गर्दैन । किनभने जनताको चाहना एकदमै धेरै छ । हामी व्यक्ति सफल भएर हुँदैन दल मात्र सफल भएर पनि हुँदैन, संसद् नै सफल हुुनुपर्छ ।
जे जसो भए पनि रास्वपाका केही भूमिकालाई अरू दलले पनि अनुसरण गरेका छन् । यो परिवर्तन पनि सकारात्मक पनि हो नि । देश बनाउने काममा हाम्रा सांसद मात्र राम्रो नराम्रो भनेर हुँदैन, अरु दलले पनि राम्रो गरिरहनुभएको छ ।
अरूको त म भन्दिन मेरो विषयमा चाहिँ हाम्रो ‘रिपोर्ट–कार्ड’ आउने बेलामा पनि मलाई लाग्यो । काम चाहिँ गरेको छु तर, सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन । भनेपछि अझै राम्रो गर्ने ठाउँ राख्छु ।
होला, आज सयमा सय भन्ने ठाउँ मसँग छ तर, म त्यसो भन्दिनँ । हैन, म फेल भएँ । आज फेल भएँ भने भोलि जस्ट पास होला, पर्सी अलि राम्रो अंक आउला, त्यसपछि उत्कृष्ट होला ।
तर, केही सुुसंस्कृत अभ्यासले गर्दा आममानिसमा सकारात्मक परिवर्तन भएको र अरु दलका केही सांसदले अनुसरण गरेको चाहिँ देखिन्छ ।
–सांसदको काम नीति–निर्माण गर्नेमात्र हैन सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने पनि हो । एउटा ठाउँ विषयगत मन्त्रालयगत प्रश्न निरन्तर सोधेर पनि होला । तपाईंहरूका एक सांसदबाहेक अरूले यो अभ्यास गरेको पनि देखिँदैन । यो प्रकृया तपाईंहरूले नबुझेको हो ?
दलको उपनेता भएर भन्दा सुरूका दिनमा भन्दा पछिल्लो समय हाम्रा साथीहरू अझ परिस्कृत हुँदै गएका छन् । मुद्दाका सवालमा जनताका आवाज हुबहु हाम्रा साथीहरू र मैले पनि उठाएका छौं ।
सरकारले एक वर्षमा हामीले उठाएका कतिवटा कुरालाई सम्बोधन ग¥यो त ? उत्तरदायी बनाउने त भन्नुभयो तर, पछिल्लो विशेष र शून्य समयमा उठाएका सवालसमेत सरकारले सुन्दै सुनेन ।
ती सबै ‘रेकर्डेड’ छ । त्यसैले हाम्रो साथीहरुले जसरी अध्ययन गरी विधेयकमाथि संशोधन राख्नुभएको छ यसमा म गर्व गर्छु । यथार्थमा चाहिँ जनचाहना एकदम धेरै छ । प्रणाली बसी नसकेको अवस्थामा त्यो चिजलाई पव्लिकमा लाने र सुनुवाई गराउने प्रक्रिया बढाउनुपर्छ, हामीले ।
तपाईंले भनेको कुरामा कहाँ चाहिँ सहमत हुन्छु भने यसमा सहभागितामुलक बनाउन सक्नुपर्छ ।
अर्थात् विधेयक आउँदा ‘स्टेक–होल्डर’सँग बसेर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म सहमत छु । जनताले अपनत्व लिने नीति त बनाउनुपर्छ । यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । तर, नगरेको भन्ने चाहिँ हैन । हामीले गरेका छौं ।
–जनतामा निराशा अलि बढी देखिन्छ, तुलना गरेर विरोध हुने गरेको छ । यसले समाज र राष्ट्रलाई कहाँ पुर्याउँछ ?
हो यो प्रश्न नेतृत्वमा रहेका कसैले पनि आफूलाई पहिले र आफ्नो संस्थालाई सोधेको देख्दिन म । यो प्रश्न सोध्नुपर्छ । तर, कहीँ न कहीँ आशाको किरण चाहिँ म देख्छु । ६० प्रतिशत अधिकार स्थानीय तहमा छ ।
त्यो अधिकारको पूर्ण उपयोगमा ‘फोकस’ गर्न सकिए हाम्रो काँचो र वामे सरिरहेको संविधान ‘करेक्सन’ गर्ने ठाउँ मिल्छ । संविधानमा लेखिएको अधिकार पूर्ण उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुने भए त्रुटि सच्याउँदै ‘करेक्सन’को बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
कसको भूमिका के हो भन्ने परीक्षण गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने लाग्छ । जस्तै पहिलो कार्यकालमा प्रदेश नयाँ थियो । ९९ देखि १०० कानुन बन्यो भने प्रदेश स्वायत्त भएर काम गर्न सक्छ भन्ने आमबुझाइ र विश्लेषण थियो । हामीले वाग्मती प्रदेशले ६५ वटा कानुन बनाएका थियौं ।
पहिलो कार्यकालमा दुई तिहाइको सरकार संविधानको कार्यान्वयनमा उदार भइदिएको भए यसले आशा देखाउँथ्यो । त्यसबखत निर्वाचित जनप्रतिनिधि भन्दा प्रशासनलाई अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी अधिकार दिएको हो नि त । यसलाई पनि सुधार गर्नुछ ।
यहाँ त साझा अधिकारका विषयमा बहस हुनै पाएको छैन । अलिकति बहस हुन थाल्यो भने यो देशमा दानवीकरण र देवत्करण ५ मिनेटमै सुरु हुन्छ । संविधानमा कति त्रुटि भयो भन्ने बहस खै त ? यो बहस सुस्त तरिकाले लान सक्नुपर्छ ।
समाजमा एकतप्का चाहिँ अराजकता र भ्रम छर्न लागिपरेको छ ।
नेपाली समाजमा कथा छ नि ‘खसी नै बोकेर हिँडे पनि चार जनाले कुकुर हो भनेपछि खसीलाई कुकुर हो भनी छाड्दै गएको’ त्यो बनाउन लागेको छ । समाजको प्रकृति त्यो हैन नि ।
अमेरिकी संस्कृति ‘वियर खाने होला, राम्रो र ठूलो गाडी चढ्ने’ होला । हाम्रो त मिलेर सत्संग गर्ने समाज हो नि । त्यसैले हामीले हाम्रो समाजको प्रकृति नै बुझेनौं । त्यसैले व्यवस्थामा प्रश्न उठाएर निराशा थप्ने काम भइरहेको छ ।
–प्रसंग बदलौं । सभापतिको नाम पछिल्लो समय सहकारी विवादमा मुछिएको छ, बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा तपाईंहरूले आन्तरिक छलफल गर्नुभएको छ ?
यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यो कुरामा हाम्रो छलफल भइरहेको हुन्छ र भएको छ । सभापतिज्यूले आएका विषयहरूबारे बैठकहरूमा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । यद्यपि यस्ता कुरा आइरहँदा मूल मुद्दा अझ छायामा प¥यो कि भन्ने लाग्छ ।
उहाँ एक व्यक्तिलक्षित भएर यस्ता कुरा आइरहँदा साँच्चै त्यसबाट पीडित भएका र न्यायको माग गरिरहेका समुदाय र समाज सबै जिम्मेवार निकायहरू त्यो मुद्दामा प्रवेश भएनन् कि जस्तो लाग्छ ।
कानुनी पक्षमा जाँदाखेरी सहकारीको कुरा गर्दा ऋण न्यायाधीकरण, त्यो पाटोमा जाँदा अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायहरू छन् । व्यक्तिबाट भन्दा पनि पीडितले संस्थाबाट कसरी न्याय पाउँछन् भन्नेमा बहस प्रवेश गर्न सके सबैलाई न्याय गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
व्यक्तिबारे आएका आरोपमा विषयमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने वा न्याय दिने हामी हैनौं ।
त्यसका विभिन्न निकायहरू छन् त्यसले काम गर्नुपर्छ । बेकारमा समाज विभाजित हुने गरेर सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको तथानामले कसैलाई भलो गरेको छैन ।
–सभापतिले पार्टीमा ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि यो समस्या नभएर व्यक्तिलक्षित मात्र प्रहार भयो भन्ने हो ?
उहाँले आफूविरुद्ध आएका आरोपहरूका विषयमा कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन र कानुनबमोजिम आफूले गृहमन्त्री हुँदा नै अदालतको निर्णयलाई पालना गरेर निस्केको नजिर देखाउनु भएको छ ।
यसमा पनि तपाईंहरुले केही भोग्नुपर्दैन, हुने कुरा केही भए म स्वीकार गर्छु भन्नुभएको छ ।
–राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम चाहिँ कुन हो ? आरोप लागेपछि पुष्टि भए कानुनअनुसार सजाय भोग्न तयार छु भन्ने हो कि, वास्तविकता पनि सार्वजनिक गरेर भोलि परीक्षण गर्दा पनि फरक नपर्ने गरी उभिने हो ?
सार्वजनिक पद र पार्टी भनेको जनसंस्था भएकाले आएका आरोपहरूमा स्पष्ट पार्नु राम्रो हो नि । लोकतान्त्रिक प्रकृयामा त्यसले राम्रो नजिर पनि बसाउँछ । यस्तो चिज किन पनि ‘ट्याकल’ गर्नुपर्छ भने यो भन्दा पछि नेपालले कुसंस्कृत राजनीति थेग्न सक्छ जस्तो लाग्दैन ।
जनता निराशाको चपेटामा छन् । त्यसकारण हेर्दा स–साना जस्तो देखिने भए पनि यस्ता कुरालाई स्पष्ट पार्दै लैजानु राम्रो हो । हामी नयाँ पार्टी छौं, जे हुँदैछ सबै पहिलो पटक हुँदैछ । यसले कस्तो नजिरहरू आजबाट बसाउँदै लैजाने भन्ने महत्वपूर्ण छ ।
–सभापतिको सहकारी केस आउँदा तपाईंले एक कदम पछि हट्ने कि भनी लेखेको ‘स्टाटस’ले चर्चा पायो । यसले पार्टीमा तपाईंलाई समस्या कत्तिको पर्यो ?
परेन । किनभने म समाजको केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा लेखिरहेको हुन्छु । म आवश्यक छैन भने कुनै पनि काममा पनि पछि हटिदिने मान्छे हो । तर, मैले गर्न खोजेको चिजमा पनि कतिपय मानिसहरू आफू नजान्ने, बाटो पनि नछाड्ने मात्र छेकेर बस्ने गर्छन् । यो विषय सबैलाई लागू हुन्छ ।
–पार्टीभित्र समस्या परेन...
साथीहरूले बुझ्नुभएको छ कि विराजभक्त स्पष्ट वक्ता हो भनेर ।
कसैलाई केही कुरा भन्नुपर्छ भने विराजभक्तले बैठकमै सबैका अगाडि सार्वजनिक रूपमै भन्छ भन्ने थाहा छ ।