काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ को कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक पहिलोपटक बसेको छ ।

उक्त कार्ययोजना आइसकेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समितिको बैठक आज पहिलोपटक बसेको हो । वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा मन्त्री शाहीले उपत्यकामा वायु प्रदूषणको विषय जटिल बनेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । “यसका अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार सचेत छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रभावकारी काम गरेर देखाऔँ,” उनले भने ।

जाडो यामसँगै फोहर, प्लाष्टिक र कृषिका अवशेष बाल्ने, डढेलो लगाउनेलगायत कारणबाट प्रदूषण बढ्ने भएकाले यसबाट सचेत रहनका लागि सम्बन्धित समुदायमा सचेतना फैलाउन अपरिहार्य रहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

बैठकमा वन राज्यमन्त्री रुपा विकले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबैले जोड दिनुपर्ने बताउँदै यसमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । साथै उनले वायु प्रदूषणबाट महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने भएकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

वन सचिव डा. दीपककुमार खरालले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउनु महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्दै सवारी साधन र औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरे । त्यस्तै, मन्त्रालयको वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सन् २०२१ मा नेपालमा भएको मृत्युमध्ये १९ प्रतिशत मृत्यु वायु प्रदूषणका कारणले भएको तथ्यांक छ । विभिन्न स्रोतबाट हुने प्रदूषणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि वातावरण विभागको पहलमा नेपाल सरकारले २०७६ साल फागुन १२ गते काठमाडौं उपत्यकाका लागि यो कार्ययोजना स्वीकृत भई लागु भएको छ ।