काठमाडौं । ०८० फागुन ७–१० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रस्ताव राखे– आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने, पार्टीलाई बलियो बनाएर एक्लै चुनाव लड्ने । 

उनको प्रस्तावमा भनिएको थियो, "आगामी सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै चुनाव लड्ने, बहुमतसहित लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने ।"

उनको प्रस्तावमा स्वाभाविकरूपमा पार्टीभित्रै समर्थन र विरोध भयो । विशेषगरी, पार्टीको संस्थापन पक्षले उनको प्रस्तावमा विमति जनायो, सस्थापन इतर पक्षका केहीले समर्थन गरे । महासमितिले निर्णय गर्न सकेन, पछि केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट टुंगो लगाउने गरी थाती राखियो ।

त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस माओवादीसँगको गठबन्धनमा सरकारमा थियो । त्यसकारण पनि संस्थापन पक्षका नेताहरू गठबन्धनको विषयमा अहिले नै बोल्न नहुने पक्षमा थिए । गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएका बेला अहिले नै गठबन्धन गर्न नहुने निर्णय गर्दा सत्ता संकटमा पर्न सक्ने संस्थापन पक्षको बुझाइ थियो ।

हुन पनि महामन्त्री थापाले गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेको केही समयपछि फागुन २१ गते कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । तर, माओवादी–एमालेको सत्ता सहकार्य लामो समय टिक्न सकेन । गएको असार १७ गते राति एमालेले माओवादीको साथ छोड्यो, कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनायो ।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि गएको साउन २३ गते बस्ने गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए । बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित हुन नसकेका विषयहरू नै प्रमुख एजेन्डा थिए । कांग्रेसमा विशेषगरी महामन्त्री थापाको चुनावी तालमेलको प्रस्ताव, १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले समसायमित प्रस्तावमा राखेको 'एक्जिट पोलिसी'लगायतका विषय पेचिला बनेका थिए ।

यिनै विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए पनि सहजै सहमति जुटुन सकेन । त्यसैकारण बैठक स्थगित गरेर नेताहरू सहमतिमा जुटे । महामन्त्री थापा अडानबाट पछि नहटेपछि सभापति देउवाले महामन्त्री, उपसभापतिसहित पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रयास गरे । त्यही छलफलबाट नेताहरूले भाषा मिलाएर महासमितिमा राखिएका प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने निर्णय गरे ।

आइतबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई लगभग हुबहु पारित गरेको छ । बैठक सम्पन्न भएपछि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ, "हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुन:स्थापित गर्नेछौँ ।"

यस्तै, ०८२ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने थापाको प्रस्तावलाई विधानले तोकेको मितिमै महाधिवेश सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ ।

तर, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसीको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । उनको प्रस्ताव संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले यस विषयलाई संविधान संशोधनकै क्रममा निर्णय गर्ने गरी तामेलीमा राखिएको छ ।

शर्माले राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चार पटकभन्दा धेरै बन्न नपाइने गरी १, २, ३, ४ पोलिसी प्रस्ताव गरेका थिए ।

"राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनैतिक पदाधिकारीको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगतमात्र नभएर संवैधानिक विषयसमेत रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको समयमा पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने," केन्द्रीय समितिको बैठकबाट शर्माको प्रस्तावबारे भनिएको छ ।