काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेशले धरौटीमा छुटेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पठाइने भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रामशरण केसीलाई शुक्रबार थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो ।

सो आदेशपछि केसी, महर्जन र मियाँले आइतबार धरौटी तिरेका छन् । केसीले १० लाख, महर्जनले १५ र मियाँले १० लाख धरौटी बुझाएका हुन् । बुढाथोकीलाई भने साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको थियो । 

सन्दीपले धरौटीको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । भुटानी नेता रिजालले भने आफूसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्न रकम नभएको भन्दै कारागारमै बस्ने बताएका छन् ।

धरौटी बुझाएकाहरूलाई सुन्धारा कारागार प्रशासनले सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पठाउन लागेको हो । कारागार प्रशासन प्रमुख ललित बस्नेतले आज सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग बुझाउने तयारी भएको बताए ।

“धरौटी बुझाएकाहरूको हकमा अब हामीले राख्न मिलेन अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी गर्दैछौँ,” बस्नेतले भने । 

प्रहरीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।

उनीहरूमाथि अब विभाग र अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्नेछ । अनुसन्धान गर्दा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिए उनीहरू बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।