काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वशुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबी समेत गरे ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेसी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
“न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि पेसी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने, “यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५७५ थान मुद्दामध्ये ११ हजार २६१ थान मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने २८ हजार २१४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।”
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरु लागि परेको बताए ।
