Skip Advt.

साहित्य र कला

जसले ‘सगरमाथा’ ठड्यायो

जसले ‘सगरमाथा’ ठड्यायो

– नरेश फुयाँल


नेपालमा एफएम रेडियोको इतिवृत्तान्त खोज्ने हो भने इतिहास सीधै रघु मैनालीमा गएर ठोक्किन्छ । छापा पत्रकारिताबाट रेडियो सञ्चालनसम्मको यात्रामा हिँड्दा उनले सानो दुःख बेहोरेका छैनन् । ‘रेडियो सगरमाथा’ शुरु गर्दाको स्मृतिमात्रै खोतल्ने हो भने उनले सिंगै ठेली लेखिदिन सक्छन् । रेडियोले उनलाई नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि उत्तिकै चिनाएको छ । यही कर्मले उनलाई थुप्रै मुलुक घुमाएको छ । तर, उनी रेडियोसम्म पुग्नुअघिको कथा पनि कम रोचक छैन ।

० ० ०

०४९ मा निजी स्तरबाट ठूलो लगानीमा ‘कान्तिपुर दैनिक’ शुरू हुँदै थियो । त्यसमा ‘डे वान’बाटै काम गर्नेमा रघु मैनाली पनि थिए । त्यसबेलाका विभिन्न साप्ताहिक पत्रिकाहरू उनलाई ‘कान्तिपुर’ले भन्दा धेरै पारिश्रमिक दिन्छौं भनेर लोभ्याइरहेका थिए तर पनि उनले ब्रोडसिटमै काम शुरु गरे ।

‘कान्तिपुर’को मुख्य पृष्ठमा राजनीतिक समाचार छाप्ने मात्रै ठूला र गतिला पत्रकार हुन् भन्ने भ्रम थियो । हुन पनि राजनीतिबाहेकका समाचारले कमै प्राथमिकता पाउँथे पहिलो पृष्ठमा ।

रघु भने अक्सर फिचर लेख्थे । त्यसैले उनका समाचार दोस्रो पेजमा छापिन्थे । दोस्रो पेज प्रायः उनी एक्लै भर्थे । उच्च प्रोफाइल बनाइसकेका परिचित अनुहारभन्दा पनि उनी छाया पात्र र ओझेलमा परेका/पारिएका विषय खोज्थे । आँखैअगाडि धेरैले देखेका तर ‘नोटिस’ नगरेका विषयलाई टपक्क टिपेर आफ्नो शिल्पले रंगाउँथे र पाठकलाई सर्लक्क आफूतिर आकर्षित गर्थे उनी ।

उनले खोजेका विषय र छानेका पात्र बडो गजबका हुन्थे । २५ वर्षपछाडि छ्याप्पछ्याप्ती पत्रकार र असंख्य फरक प्रकृतिका सञ्चारमाध्यम हुँदा पनि त्यस्ता फिचर कमै देख्न पाइन्छ ।

‘स्वस्थ हराभरा’ भन्ने काठमाडौं महानरपालिकाको नारा थियो । तर, डिल्लीबजार चारखाल पुग्दा यो नाराको धज्जी उडिरहेको देखिन्थ्यो । सरकारी एक दर्जन कार्यालय थिए तर ती भत्किएर लड्न लागेका थिए । गारो झारले छोपेका थिए । न्याय–अन्याय छुट्याउने न्यायालय त्यहीँ थियो, अपराधीलाई थुन्ने जेल पनि त्यहीँ थियो । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पनि त्यहीँ थियो । जिल्लाको विकासका कार्यक्रम तय गर्नेको आफ्नै घरचाहिँ कस्तो छ ? उनले यस्तै स्टोरी बनाउँथे ।

त्यो ज्याफ्रीको कथा

मैतीदेवी रातोपुलनजिकै एक जनाको घरमा एउटा कुकुर थियो । कुकुरको नाम थियो— ज्याफ्री । त्यसको जन्मदिन मालिकले भव्य तरिकाले मनाए । आफन्त र नातेदारदाई बोलाए । जन्मदिनमा शुभकामना दिन आउनेले पनि ज्याफ्रीको दीर्घायुको कामना गर्दै उपहार ल्याइदिएको देखे रघुले । फोटोसहित उनले ज्याफ्रीको रिपोर्ट छापे ।

यतिमा मात्रै रघुको कलम रोकिएन । कुकुरकै अर्को कथा पनि उनले लेखे । बानेश्वर नापी विभागको छेउमा एउटा स्कुल थियो । त्यहाँ पालिएको कुकुर म¥यो । शायद प्रधानध्यापकको मन चोरेर लग्यो । उनले बिर्सिन सकेनन् र त्यो सम्झनामा स्कुल प्रांगणमै स्तम्भ बनाए । त्यसको समाचार पनि रघुले आफ्ना पाठकलाई दिए ।

ठमेलका एक स्थानीयले कुकुरको पास्नी गराएका थिए । रघुले त्यसलाई पनि पाठकसामु पुर्‍याए ।

गाउँघरमा बाँदर र स्याल लखेट्न पालिने कुकुर काठमाडौंमा शोख बन्दै थियो । मान्छे खान नपाएर भोकभोकै बस्नु परिरहेको अवस्थामा कुकुरको पास्नी हुन्थ्यो । कति नेपालीलाई आफू जन्मिएको मिति थाहा थिएन तर यहीँ कुकुरको जन्मदिन उल्लासका साथ मनाइँदै थियो ।

उनले एक दिन विकास रौनियारलाई काठमाडौंको सडकमा सँगै लिएर निस्किए । उनले खोज्नु थियो आफ्नो जन्म मिति थाहा नभएको मान्छे । खोजे त्यस्तै पात्र भेटाए— रामु । सडकलाई घर बनाएका रामुलाई आफ्नो जन्मदिन थाहा थिएन । उनले भने, “म कहिले जन्मिएँ, मेरा बुवा–आमालाई नै थाहा छैन, बहुदल र निर्दलका बेला जन्मिएको हुँ रे !”

रघुले पत्रिकामा एकातिर आफ्नो जन्मदिन थाहा नभएका रामुको तस्बिर राखे, अर्कोतिर ‘बर्थ डे केक’ काट्न टोपी लगाएको ज्याफ्रीको तस्बिर । कति कार्यालयका हाकिम कुकुर पाल्छन् र त्यसको उपचार गराउन कार्यालय समयमै काम छोडेर कुकुरलाई लिई पुग्छन्, त्यसबाट कति सेवाग्राही सेवा पाउनबाट बञ्चित हुन्छन् भनेर लेखे ।

“त्यो समाचार छापिएपछि त्यतिबेलासम्मको कान्तिपुर इतिहासमा सबैभन्दा धेरै रेस्पोन्स आयो । टेलिफोनबाट आउने प्रतिक्रिया त छँदै थियो, कति बालअधिकारकर्मी मलाई भेट्नै आए । समाचारको त्यस्तो रेस्पोन्स त्यसपछि मैले देखेको छैन,” रघु भन्छन् ।

त्यतिमात्रैमा कुकुरको स्टोरी सकिँदैन । उनले कुकुरको उपचारका लागि एउटा परिवारले मासिक कति खर्च गर्छ भन्ने पनि खाजे । एउटा कुकुरको उपचारका लागि १० देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने व्यक्ति पनि भेटिए ।

त्यही बेला नेपाली साहित्यकै ‘भेट्रान’ साहित्यकार बासु शशी र पारिजात बिरामी भएका थिए । उनीहरूको उपचारका लागि रकम अभाव भएका खबरहरू आइरहेका थिए । सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । एकातिर समाज कुकुरमाथि ठूलो लगानी गरिरहेको थियो, अर्कातिर त्यही समाज राष्ट्रका गहना पारिजात र बासु शशी उपचार नपाएर ओछ्यानमा छट्पटाइरहँदा रमिते बनिरहेको यथार्थलाई रघुले पाठकमाझ पुर्‍याइदिए । यो रिपोर्टले पनि हल्लीखल्ली मच्चायो ।

‘कान्तिपुर’ छोड्दा

०४९ फागुन ७ बाट ‘कान्तिपुर’ प्रकाशन शुरु भयो । ठूलो लगानीको निजी ब्रोडसिट बजारमा आउँदा पत्रकारिता जगतमा ठूलै हल्लीखल्ली थियो ।

त्यही वर्ष साउनमा बागमतीमा ठूलो बाढी आयो । दर्जनौं व्यक्ति हताहत भए । सर्लाही, रौतहटलगायत बागमती करिडोरका जिल्लाको जनजीवन तहसनहस भइरहेको थियो । गृहमन्त्रालयका प्रवक्तालाई फोन गरेर समाचार लेख्नुबाहेक घटनास्थलका कमै कुरामात्र पत्रिकामा आइरहेका थिए । ‘कान्तिपुर’ले नारायण वाग्ले, विकास रौनियार र चन्द्रशेखर कार्कीलाई रिपोर्टिङका लागि पठायो । रघुलाई पनि उक्त बाढी प्रभावित क्षेत्र जान मन लाग्यो । उनी बिदा मागेर रिर्पोटिङमा गए । विभिन्न एंगलबाट नारायण र रघुको नाममा बाइलाइन समाचारहरू छापिए । करिब १० दिन बाढीप्रभावित क्षेत्रमा बसेर उनीहरूले स्थलगत रिपोर्टिङ गरे ।

‘काठमान्डू पोस्ट’ छोडेर गएका सुशील शर्मा र विनोद भट्टराई ‘स्पटलाइट’ पत्रिकामा थिए । विनोदले ‘स्पटलाइट’का लागि रघुले ‘कान्तिपुर’मा छापेको समाचारलाई स्रोत बनाएर लेखे । रघुलाई कोट गरे । ‘स्पटलाइट’मा शुक्रबार समाचार छापियो । रघुलाई ‘कान्तिपुर’ले आइतबार स्पष्टीकरण सोध्यो । स्पष्टीकरणको आशय थियो— एकै प्रकृतिको अर्को सञ्चार माध्यमलाई किन समाचार दियौ ? किन समाचार स्रोतका रूपमा प्रयोग भयौ ?

रघुले चार पेज लामो स्पष्टीकरण दिए । त्यसको आशय थियो— ‘कान्तिपुर’मा छापिसकेको समाचारबाट तथ्य निकालिएको छ । त्यही समाचारलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । आफ्नो पत्रिकामा आइसकेको समाचार स्वयं सञ्चारमाध्यमको नियन्त्रणमा हुँदैन । त्यसैले त्यो समाचारलाई इस्यु बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

‘कान्तिपुर’लाई जवाफ चित्त बुझेन । रघुलाई बर्खास्त गर्‍यो ।

पत्रकार महासंघको सहयोग लिएर रघुले ‘कान्तिपुर’विरुद्ध ०५० मा पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरे । होमनाथ दाहाल महासंघका सभापति थिए ।

०५२ मा कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कान्तिपुरको स्पष्टीकरण गैरकानुनी भन्दै रघुका पक्षमा फैसला सुनायो । ‘कान्तिपुर’ले सर्वोच्च पुगेर पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्दै मुद्दा दर्ता गर्‍यो । सर्वोच्चले ०५६ मा पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गरिदियो । मुद्दा रघुले जिते । 

अनि क्षतिपूर्ति ?

“अहिलेसम्म केही भएको छैन । म बीचमा एकपटक ‘कान्तिपुर’ पुगें । त्यो बेला उहाँहरूले विचार गर्छौं भन्नुभयो । विचार होइन, अदालतको आदेश पालना गर्नुस् भनेर म हिँडे,” रघु भन्छन्, “त्यसपछि म त्यहाँ जागिर खान गइनँ । म चुप लागेर बसेको छु । ४–५ वर्षअघि माओवादीनिकट मजदुरले ‘कान्तिपुर’ बन्द गराउँदा सर्वोच्चको आदेश लिएर ‘कान्तिपुर’ र ‘काठमान्डू पोस्ट’ले ‘अदालतको आदेशको सम्मान गरौं’ भन्दै सम्पादकीय लेखे । त्यो सम्पादकीय पढेपछि मैले कैलाश शिरोहियालाई फोन गरेर भनें— अरुले मात्रै मान्दिनुपर्छ सर्वोच्चको आदेश ? मैले त्यसो भनेपछि उहाँ नाजवाफ हुनुभयो ।”

एफएम रेडियोका लागि संघर्ष

‘कान्तिपुर’ छाडेपछि रघु पानस फिचर सर्भिसले निकाल्ने नेपाली संस्करणको सम्पादक भए । यसले पानस फिचर सर्भिसका केही फिचर नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपालभित्र बाँड्ने र केही आफैं उत्पादन गर्ने काम गथ्र्यो ।

०५१ मा एक वर्ष रेडियो नेपालको ‘घटना र विचार’मा काम गरेका रघु केही समय ‘श्री सगरमाथा’ दैनिक र ‘काठमान्डू टुडे’मा पनि अलमलिए । यही समय उनी सामुदायिक रेडियोको अभियानमा लागिसकेका थिए ।

समाचार कक्षमा दिनदिनै बस्यो, समाचार लेख्यो । दिन, बार, महिना र वर्ष त परिवर्तन हुन्थे तर अक्सर समाचार उस्तै हुन्थे ।

जस्तै ?

समाचारको स्रोत को ? कसको समाचार लेखिन्छ ? कस्ता विषय छानिन्छ र समाचारको एङ्गल के ? अनि पहिलो पृष्ठका समाचार मेकर को हुन् ? कसका पक्षमा समाचार लेखिन्छ र कसको आवाज उठाइन्छ ?

यो प्रश्नले रघुलाई हिर्कायो । उत्तर खोज्न मेहनत गर्नै पर्दैनथ्यो । दिनदिनैको अनुभवले नै भन्थ्यो—

१) राजनीतिक दल
२) सरकार
३) उद्योगी, व्यवसायी र,
४) कथित बुद्धिजीवी

पत्रकारिताका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको कोठामा एउटा वाक्य रट्नुपर्छ— पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाज हो ।

विश्वविद्यालयको कोठाबाट बाहिर निस्किएर समाचार कक्षमा पुगेपछि न त्यो समाचार कक्षमा प्रतीत हुन्छ, न भालेको डाँकोसँगै घरका आँगन–आँगनमा पुग्ने पत्रिकाका भ्यागुते अक्षरमा ।

त्यसो भए के आवाजविहीनहरूका आवाज अब उठ्दै नउठ्ने भए ? केही छैन विकल्प ? 

जबसम्म साहुजी र सरकारका मात्रै सञ्चारमाध्यम हुन्छन्, तबसम्म अवस्था परिवर्तन हुँदैन ।

त्यसपछि ?

कसरी जनताका अवाज उठाउन सकिन्छ भनेर खोज्दै जाँदा एफएफ प्रविधि सस्तो र सजिलो पनि रहेको पत्ता लाग्दै गयो । यो नेपालमा पनि चलाउन सकियो भने जनताकै स्वामित्वमा साना–साना सञ्चारमाध्यम हुन सक्ने रहेछन् भन्ने निचोड निस्कियो ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सामुदायिक रेडियोको अवधारणा विकास गर्‍यो । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि युनेस्कोसँग सहयोग माग्यो र काम गर्ने जिम्मा रघु, मुरारी शिवाकोटी र ओम खड्कालाई दियो ।

त्यसअघि

सञ्चार नीति–२०४९ बनाउने कमिटीमा पत्रकार राजेन्द्र दाहाल पनि थिए । निकै ठूलो गृहकार्य र कसरतपछि राजेन्द्रले सञ्चार नीतिमा एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने भन्ने वाक्य लेखाए । त्यो समय राजेन्द्र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका महासचिव थिए ।

वातावरण पत्रकार समूहले सरकारसामु निवेदन टक्र्यायो— नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमतिसहित फ्रिक्वेन्सी देऊ !

सञ्चार मन्त्रालयले ‘ऐन छैन’ भन्यो । समूहले नीतिअनुसारको ऐन बनाउन भन्यो ।

समूहले ऐन बनाउनका लागि दक्षिण एसियास्तरको सेमिनार आयोजना गरेर सञ्चारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई पनि बोलायो । सेमिनारमा बसेपछि गच्छदार सकारात्मक भए ।

विधेयक मस्यौदा भएर ऐन जारी भयो । तर, नियमावली आउनुभन्दा अगाडि नै सरकार विघटन भयो । चुनावपछि एमालेको सरकार बन्यो । प्रदीप नेपाल सञ्चारमन्त्री भए । उनमा सत्ताको उन्माद झल्कियो । उनले भने, “रेडियो नेपालले एफएम खोल्छ, त्यसको समय निजी क्षेत्रलाई बेच्ने हो । त्यही हो निजी क्षेत्रको सहभागिता ।”

समूहलाई चित्त बुझेन । सञ्चार मन्त्रालय र समूहबीच शीतयुद्ध शुरु भयो । शायद रेडियो नेपाललाई पनि आफ्नो एकछत्र रेडियो राज अन्त्य भएको हेर्ने रहर थिएन । त्यसैले ऊ पनि सञ्चारमन्त्रीकै पक्षमा उभिएर टाउको हल्लाउँथ्यो ।

प्रक्रिया लम्बियो । नियमावली आउन ०५२ सालसम्म कुर्नुपर्‍यो । नियमावली आएपछि समूहले निवेदन दियो । र, पनि सरकारले जवाफ दिएन ।

समूहले युनेस्कोलाई एफएम रेडियोको सम्भाव्यता अध्ययन गरौं भन्ने आग्रह गरेको थियो । युनेस्कोले विश्वभर युनेस्को आयोगको ‘टीओआर’ अनुसार काम गर्छ, जुन नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा थियो । युनेस्कोका विज्ञ शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्नेगरी एफएम रेडियोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल आए । युनेस्कोले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । युनेस्कोको मान्यताअनुसार ६ महिनाभित्र सरकारले हुन्छ या हुँदैन— केही नभनेर बस्यो भने सरकारले मौन समर्थन गर्‍यो भन्ने अर्थ लाग्छ । यसको अर्थ सरकारले मौन समर्थन गर्‍यो भन्ने लाग्यो ।

समूहले एफएमका उपकरण पठाइदिन युनेस्कोलाई अनुरोध गर्‍यो । यूएनडीपीको कूटनीतिक पार्सलमा हालेर १ प्रतिशत कर तिरी युनेस्कोले फ्रान्सबाट रेडियो उपकरण पठाइदियो ।

सरकार मौन थियो । उपकरण परीक्षण गर्न कम्पनीबाटै इन्जिनियर आउने भएकाले अस्थायी फ्रिक्वेन्सी पाऊँ भनेर समूहले सञ्चार मन्त्रालयलाई निवेदन लेख्यो । यो निवेदनको पनि सरकारले जवाफ दिएन । 

“नमिल्ने भए त सरकारले हुँदैन भनिहाल्थ्यो नि भन्ने तर्क गर्ने मानसिकता बनाएर फिजिबिलिटी टेस्ट गर्‍यौं,” रघु सामुदायिक रेडियो जन्माउँदाको संघर्ष सुनाउँछन्, “कालधारामा ट्रान्समिटर राखेर ०५२ चैत १८ गतेबाट चार दिन बजायौं । हंगामा मच्चियो । १०२ मेगाहर्जबाट बजेको एफएममा हामीले ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’का केही टेप प्रसारण गरेका थियौं ।”

उनीहरूले रेडियो सगरमाथाको प्रसारणमा सहयोग गर्न रेडियो नेपालका मेन्टिनेन्स शाखाका प्रमुख इन्जिनियर यादव ठाकुर र नेपाल टेलिभिजनका रोशन विष्टलाई बोलाएका थिए । दिनभरि प्रसारण परीक्षण गरेर यादव साँझ रेडियो नेपालको गेट पुगेका मात्रै थिए, व्यवस्थापनका मान्छे आएर हप्काएछन् । “अफिसले थाहा पाएको खण्डमा उहाँहरू रेडियो र टेलिभिजन छोडेर वातावरण पत्रकार समूहमै आउने सहमति भएको थियो,” रघु सम्झन्छन् ।

फ्रिक्वेन्सी १०२ नेपाल प्रहरीले प्रयोग गरेको रहेछ । उसको सिग्नलमा एफएम बजेपछि प्रहरी रेडियो नेपाल पुगेर ‘किन एउटै फ्रिक्वेन्सी जुधाइदियौ ?’ भनेर गुनासो गर्‍यो । रेडियो नेपालले भन्यो, “हामीले बजाएका छैनौं ।”

“त्यसो भए कहाँबाट बज्यो ?”

एफएम प्रसारण भएको चौथो दिन रघुले रेडियो नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शैलेन्द्रराज शर्मालाई फोन गरेर भने, “वातावरण पत्रकार समूहले एफएमको परीक्षण प्रसारण सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो ।”

“मैले उहाँलाई दिउँसो ३ बजे फोन गरेको थिएँ । उहाँले सञ्चार मन्त्रालयमा फोन गर्नुभएछ । भोलिपल्ट ढिलो हुन्छ भनेर ४ बजे सचिवको गाडी चढेर सञ्चार मन्त्रालयका पिउन स्पष्टीकरण पत्र बोकी हाम्रो कार्यालय आइपुगेका थिए,” रघु हाँस्दै तत्कालीन सरकारको हस्याङफस्याङ सुनाउँछन् ।

वातावरण पत्रकार समूहले लिखित स्पष्टीकरण दियो । ‘गोरखापत्र’, ‘राइजिङ नेपाल’सहितका पत्रपत्रिकाले समेत समूहको पक्षमा समाचार छापे । त्यसअघि नै आफ्नो योजनाबारे कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी गराइसकेको समूहले राजनीतिक पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुखहरूसँग पनि छलफल गरिसकेको थियो । परेको खण्डमा नेपाल बार एसोसिएसनले नै मुद्दा लड्ने गरी बारसँग पनि उसले छलफलसहितको तयारी गरिसकेको थियो ।

वातावरण पत्रकार समूहलाई चौतर्फी सहयोग देखेको सरकार फेरि मौन बस्यो । 

अनि ?

त्यसपछि समूहले आफ्नो रणनीति परिवर्तन ग¥यो । “कानुनले नबाँध्ने तर पटक–पटक कारबाही गर्छु भन्ने राज्यलाई कुन कानुनले अधिकार दिन्छ ? अब पनि अनुमति नदिए हामी बजाउँछौं भनेर हामीले दबाब सिर्जना गर्दै गयौं,” रघु भन्छन्, “फेरि सरकार परिवर्तन भयो । एमाले र राप्रपाको सरकार बन्यो । झलनाथ खनाल सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका थिए । त्यो बेला हामीले सरकारलाई ब्याकमेल गर्‍र्यौं ।”

कस्तो ब्ल्याकमेल ?

“यदि एफएम प्रसारणको अनुमति नदिने हो भने कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, तपाईंमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखियो भने तपाईंविरुद्ध नै लाग्छौं भनेर झलनाथ खनाललाई धम्क्यायौं । यति भनेपछि उहाँ केही हच्किनुभयो । शायद यस्तो सन्देश जनतामा गयो भने चुनावमा पनि असर पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो ।”

एमालेनिकट मानिने रघु पन्त, हेमबहादुर विष्टलगायतले पनि सरकारलाई दबाब दिए । अन्ततः दिनको दुई घण्टा प्रसारण गर्न दिने भनेर मन्त्रालयले फाइल उठायो ।

०५४ वैशाख अन्तिममा यो निर्णय मन्त्रालयबाट आयो । तर, यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरामा समूहमै बहस र विवाद चल्यो । एकथरीबाट नलिने भन्ने विचार आयो तर रघुलगायतका केहीले यसलाई स्वीकारेर अघि बढे वैधानिक लडाइँ लड्न पाइन्छ भने । रघुहरूकै विचारमा अन्ततः सबै सहमत भए ।

त्यसअघि नै समूहले जेठ ९ गते बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर एफएमको प्रसारण शुरु गर्ने चेतावनीस्वरूप लिखित पत्र बुझाइसकेको थियो ।

जेठ ५ गते साँझ साढे ५ बजे रघुले मन्त्रालयबाट एफएफ रेडियो सञ्चालनको अनुमति पत्र प्राप्त गरे । चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेकाले त्यो पत्र हल्ला नगरी खुसुक्क लिए र सोही महिनाको जेठ ९ गतेबाट प्रसारण शुरु गरे ।

“चुनाव सकिएपछि सञ्चारमन्त्री झलनाथ खनाल गृहजिल्ला इलामबाट काठमाडौं फर्किनुभयो । हामीसँग रहेको इजाजतपत्र उहाँलाई नै दियौं । र, सार्वजनिक रूपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा त्यही पत्र हामीले सञ्चारमन्त्रीको हातबाट औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्‍यौं,” ओठबाट फिस्स हाँसो फ्याँक्दै रघुले इतिहास सम्झिए ।

पहिलो दिनको वैधानिक प्रसारण 

९ गते पहिलो दिन रेडियो सगरमाथाले वैधानिक रूपमा ध्वनि तरंगमार्फत आफूलाई स्रोतामाझ पुर्‍यायो । पहिलो दिनको प्रसारण सुखद रहेन । बिहान ९ बजे शुरु भएको प्रसारण २० मिनेट बजेपछि बन्द भयो । के भयो ? खोजी गर्दा मिक्स्चरको फ्युज उडेको रहेछ ।

अनौठो संयोग— त्यही दिन दुई दिनअघि भारतमा स्वर्गारोहण भएका गोपाल योञ्जनको शव काठमाडौं ल्याइएको थियो । रेडियो सगरमाथाको सिग्नेचर ट्युन गोपाल योञ्जनले कम्पोज गरिदिएका थिए । त्यही सिग्नेचर ट्युन बजाएर प्रसारण शुरु भएको रेडियो सगरमाथा २० मिनेट बजेर बन्द भएको थियो । पुनः प्रसारणतिर नलागेर रघुहरू गोपालको मलामीका लागि निस्किए ।

पहिलो दिनमा पहिलो पटक अनएयर हुने व्यक्ति घमराज लुइँटेल थिए । उनको स्वरमा रेकर्ड गरिएको टेप प्ले गरिएको थियो । “रेडियो सगरमाथा कसरी उच्चारण गर्ने भनेर उहाँले करिब १८० पटक लिएको टेकबाट छनोट गरेर बजाएका थियौं,” रघु भन्छन् । 

० ० ०

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा पनि अनेक बहानामा प्रसारण माध्यम आफ्नै मातहत राख्ने सरकारको रवैयाप्रति लामो संघर्षपछि निजी क्षेत्रको हातमा आइपुगेको एफएम रेडियो कति प्रभावकारी भए, त्यो जगजाहेर नै छ । च्याउ उम्रिएझैं खुलेका रेडियो र त्यसका प्रसारण सामग्री कति विश्वसनीय र गुणस्तरीय छन्, धेरैलाई थाहा छ । त्यसमा पनि अहिले सामुदायिकको नाममा लाइसेन्स लिएर व्यावसायिक काम गर्नेहरू धेरै छन् । तर, पनि १५–२० प्रतिशत भने सामुदायिक रेडियोको अवधारणामै काम गरिरहेको रघु दाबी गर्छन् ।

आर्थिक बजार ठूलो नभए पनि अन्धाधुन्द बाँडिएको इजाजतका कारण एफएम रेडियोको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ ।

‘मनी म्यापिङ’को अभ्यास नगरेसम्म सामुदायिक रेडियोहरू पनि दिगो नहुने रघु बताउँछन् । यसका लागि आर्थिक स्रोत पहिचान गरेर अगाडि बढ्न उनी सुझाव दिन्छन् । स्थानीय कला साहित्य, संस्कार, संस्कृति तथा स्रोत–साधनको जगेर्ना गर्ने रेडियोलाई त्यही समुदायले नै बचाउनेमा उनी ढुक्क देखिन्छन् ।

एफएम तथा रेडियोको क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेका रघुले यसैसँग सम्बन्धित थुप्रै पुस्तक पनि प्रकाशन गरिसकेका छन् । नेपालमा सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिका र प्रभावकारिता देखेर विश्वका धेरै राष्ट्रले नेपालको मोडललाई ‘फलो’ गरिसकेका छन् । यही आइडियाका सूत्रधार रघु यसकै कारण विश्वका धेरै देश पुगिसकेका छन्— आफ्नो अनुभव बाँड्न । त्यहाँ उनले आफ्नो संघर्ष र सफलताको कथामात्रै सुनाउँदैनन्, रेडियोको प्रभावकारिता र दिगोपनका उपाय पनि सिकाउँछन् । त्यसको कदर गर्दै आईपीडीसी पुरस्कार–२०१२ (२० हजार डलर)को पुरस्कार पनि पाइसकेका छन् उनले ।

अहिलेको पत्रकारिता

रघुलाई पञ्चायतकालको भन्दा अहिलेको पत्रकारिता साँघुरो हुँदै आएको जस्तो लाग्छ । त्यतिबेला पञ्चायत र बहुदलपक्षधर पत्रिकाले एक–अर्काका अन्तरनिहित कुरा बाहिर ल्याउँथे । तर, अहिले सञ्चारमाध्यम र पत्रकार पार्टीमा मात्रै सीमित भएको र त्यसमा पनि गुट–उपगुटमा केन्द्रित भएको उनी बताउँछन् ।

“दिनदिनै न्युजरुम साँघुरिँदै गैरहेको छ । स्वार्थ समूहले न्युजरुम कब्जा गरिरहेका छन्,” रघु भन्छन्, “त्यस्ता समूहको कब्जा भएपछि यथार्थ समाचार आउँदैन ।” 

अहिले पनि विभिन्न सञ्चार गृहमा क्षमतावान पत्रकार रहेको तर उनीहरू सञ्चार गृहमार्फत नै कर्नरमा पारिएको रघुको भनाइ छ । “समाचारको चुरोसम्म पुगेर लेख्न सक्ने पत्रकार अहिले पनि छन् तर उनीहरू विभिन्न कारणले पाखा लागेका छन्,” रघु भन्छन्, “उनीहरू कहाँ के गरिरहेका छन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।”

तपाईंको मत