अर्थ व्यवसाय
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था खोल्नका लागि इजाजत (लाइसेन्स) दिन बन्द गरेको छ ।
संघीय संरचना तथा ई–म्यापिङ अध्ययन प्रतिवेदन र संस्थाहरुको वित्तीय पहुँच अवस्था, स्तरवृद्धि, मर्जर/प्राप्ति तथा सञ्चालन सम्बन्धित अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तयार गर्नका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गरेको हो । हाल ४० वटा लघुवित्तीय संस्था खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन परेको छ । अतिविकट ९ जिल्लामा भने केन्द्रीय कार्यलय रहने गरी लघुवित्त खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनी गर्दे गभर्नर डा.चीरन्जिबी नेपालले लघुवित्तीय संस्था खोल्नका लागि निवेदन लिन बन्द गरेको जानकारी दिए । लघुवित्तको स्प्रेड दर अर्थात ग्राहकसँग लिने व्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोष लागत बढीमा ७ प्रतिशत तोकेको बताए । लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विद्यमान कर्जा सीमा वृद्धि गरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त संस्थाले ०७५ असारमसान्तसम्म न्यूनतम् चुक्तापुँजी बढाएर ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक व्याजदर करिडोर लागू गरेको छ । अल्पकालिन व्याज दरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दे स्थायित्व कायम र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकिकरण गर्ने भन्दै व्याजदर करिडोर लागू गरिएको नेपालले स्पषट पारे । उनका अनुसार व्याज दर करिडोरको माथिल्लो सीमाको काम स्थायी तरलता सुविधाको दरले र तल्लो सीमाको काम दुई साता अवधिको निक्षेप संकलनको व्याजदरले गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
अन्तर बैंक व्याजदर र दुईसाता अवधिको रिपोदर व्यजदर र दुई हप्ता अवधिको रिपोदर व्याजदर करिडोर भित्र रहनेछ । व्याजदर करिडोर स्थायी तरलता सुविधा काउन्टरपार्टीहरुलाई साविक बमोजिम धितोयुक्त ५ दिन सम्मको तरलता प्रदान गर्ने द्वारको रुपमा रहने गभर्नर नेपालले स्पष्ट पारे । करिडोरले व्याजदर उतारचढावलाई नियन्त्रण गरेर सबैलाई टनेलभित्र राख्ने काम गर्ने उनले बताए । “व्याजदर करिडोर अन्य देशमा लागू भइसकेकाले नेपालमा पनि लागू गनर्नु पर्ने वाध्यताकारी अवस्था आयो” उनले भने “त्यसले आगामी वर्षदेखि क्रमशः लागू गर्दे जानेछौं ।”
यस्तै वाणिज्य बैंकहरुले आफनो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषि तथा ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा, हालको सीमा १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ पु¥याएको छ । यो सीमा पु¥याउन केन्द्रीय बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्म तोकेको छ । ५० करोड भन्दा बढी ऋण सहवित्तीयकरणमार्फत हुनुपर्ने सीमालाई बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएकोछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सहवित्तीयकरण कर्जा सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको थियो ।
सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत सेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । रियलस्टेट कर्जा र सोको सुरक्षणबीचको अनुपात हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगर, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम बाहेकका अन्य स्थानमा शाखा खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकका अनुमति नचाहिने भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको काम अघि बढाउने भएको छ । ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने सीमालाई घटाएर ३० लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको छ ।
भारत बाहेक तेस्रो मुलकुमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सफट्वयेर खरिद गर्नुपरेमा एकपटकमा १० हजार डलर सीमा बढाएर १५ हजार पु¥याइएको छ । विष्रेषण र मनिचेन्जर व्यवसायमा संलग्न संस्थाले कायम गर्नुपर्ने चुक्तापुँजी वृद्धि गरिएको छ ।
नयाँ मौद्रीक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात र वैद्यानिक तरलता अनुपातलाई र विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत कर्जा अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फिती ७.५ प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने, कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचिती कायम गर्ने, ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन, विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धि दरलाई १७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३०, २०७३ १७:०७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्