काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका डा रामशरण महतले भारतमा पाँचसय र एक हजार दरका नोटको प्रतिस्थापनासम्बन्धी निर्णयबाट नेपाली नागरिकमा परेको अन्यौललाई चिर्न सरकारले तत्काल चासो दिन सुझाव दिए । 

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको विशेष समयमा उनले भने, “स्रोत खुलेका, साना व्यवसायी र पेन्सन प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिको हितका रक्षा गर्न सरकारबाट तत्काल आवश्यक कदम चालियोस् ।” पूर्व अर्थमन्त्री डा महतले भारु नोटका कारण उत्पन्न परिस्थितिको समय नै सम्बोधन गर्न नसकिएन भने कालोधन सेतो बनाउनसक्ने घटनाप्रति सचेत हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 

नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले भारु प्रतिस्थापन गर्ने निर्णयले दीर्धकालीन रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले भने, “अर्काको देशको पैसा बोकेर हुँदो नहेनछ भन्ने हामीलाई राम्रो सन्देश दिएको छ, यसले कारोबारलाई पारदर्शी तुल्याएको हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत गर्दछ, हामीसित त्यत्ति धेरै मात्रमा भारु नोट नरहेको मैले बुझेको छु ।” 

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डेले सरकारले पनि भारु प्रतिस्थापनबाट पर्नसक्ने असरलाई कम गर्न ध्यान दिन आग्रह गर्दै यही मौकाबाट कालोधनलाई सेतो बनाउन सक्ने कार्यलाई रोक्न आग्रह समेत गरे । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले औषधि उपचारको रकम तिर्न नसकेर हालै विराटनगरमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गरेको भन्दै घटनाको छानबिन गर्न माग गरे । 

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका गीता क्षेत्रीले मुलुकको संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएको भाषालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र नहेर्न सुझाव दिँदै संविधान संशोधन गर्ने समयमा यस्ता विषयलाई हेक्का राख्न सझाव दिए । 

शिवचन्द्र चौधरीले स्थानीय विकास निर्माणको आर्थिक अख्तियारी समयमा नजाँदा विकास निर्माणमा असर परेको घटनाको विवरण सुनाए । 

सांसद हरिचरण साहले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न तथा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न माग गरे । 

नेपाली कांग्रेसका मधु शाहीले सडक निर्माणमा गुणस्तरको पक्षमा ध्यान दिन माग गर्दै सडक यात्रालाई जोखिममुक्त गराउन सरोकारवालाले आफनो दायित्वलाई पूरा गर्न आवश्यक छ भने । 

नेकपा एमालेका सांसद सुशीला नेपालले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणमा हितग्राहीको सूचीमा पीडितको नाम छुटेकोतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रतीक्षा मुखियाले धनुषाको पाटु र तुलसी क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन माग गरे । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो समयसम्म नगराउने, स्थानीय निकायको पुनःसरचना पनि गर्न नसक्ने, संविधान संशोधनको लागि बाहिरबाट खुल्ला हस्तक्षेप हुँदा पनि ठूला राजनीतिक दल र सरकार मौन बसेको भनी त्यसको विरोध गरे । 

नेकपा एमालेका सांसद डा राजन भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भारतको गोवामा भएको सहभागिताले नेपालको कुटनीतिक मर्यादाप्रति नै प्रश्न उठेको जनाउँदै सरकारको जवाफ आउन आवश्यक छ भने ।रासस