काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुई साताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

उनले बिहीबारसम्म डिन नियुक्त गर्न आग्रह गर्दै वरिष्ठताका आधारमा नभई भागबण्डामा नियुक्त गरिए तुरुन्त आमरण अनशन बस्ने चेतावनी पनि  दिएका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले पछिललो समय आइओएमको डिन नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार लागु भएपछि सम्भव भएका सुधारका काम भएको भए पनि अहिले सो आधार छाडेर दलीय वफादारी र भागबण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रयास भएको भन्दै कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । “हामीले विभिन्न मागहरुबारे विगतमा भइसकेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न निरन्तर ताकेता गर्दा ससाना मागसमेत पूरा नगर्ने बरु पहिले भएका सम्झौताहरु उल्लंघन गर्ने यस्ता कामहरुका कारण हामीलाई बारम्बार विरोधमा उत्रन बाध्य पारिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“त्यसैले भोली मिति २०७३ कात्तिक २५ गतेसम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न म यसै विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गर्दछु । साथै पूरा हुन बाँकी अन्य मागहरु पूरा गर्न दुई हप्ताको अल्टिमेटम पनि दिन चाहन्छु । वरिष्ठताका नभई दलीय भागबण्डाका आधारमा तथा माफियाको इशारामा डिन नियुक्त गरिएको खण्डमा तुरुन्त आमरण अनशन शुरु गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छु ।” केसीले ६ बुँदे माग समेत अघि सारेका छन् । 

वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने, नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने, एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयनमा आए झैं (उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यका बाहिर साढे ३८ लाख र बीडीएसमा २० लाख) यो वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा आफूहरुले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकुल हुने गरी पारित हुनुपर्ने रहेका छन् ।

त्यसैगरी अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षामा अझै बढी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइनुपर्ने माग केसीले अघि सारेका छन् । 

जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्व पदाधिकारीलाई ततकाल कारवाही गरिनुपर्ने, मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामाथि छानविन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग पुनः गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्र थप गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । कार्यक्षेत्र थप गर्दा विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले गरेका अनियमितता समेत थप हुनुपर्ने माग केसीले अघि सारेका छन् ।