राजनीतिक घटनाक्रममा तीव्र विकास भएका कारण यसै पनि उनको अनशन ओझेलमा परेको छ भने सरकार र शिक्षण अस्पताल प्रशासनले प्रा. केसीको बढी नै उपेक्षा गरेको देखियो । जनस्तरमा प्रा. केसीप्रति पहिलेजस्तै समर्थन र सद्भाव रहेको छ । उनका विद्यार्थी आफ्ना 'केसी सर'लाई अत्यन्त श्रद्धा र माया गर्छन् । यसैले नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनजस्ता प्रा. केसीप्रति सरोकार राख्नुपर्ने संस्थाहरू रहस्यमयरूपमा मौन रहेका बेलामा पनि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरहरू उनको समर्थनमा खुलेर अगाडि सरेका छन् । यसैगरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, शिक्षण अस्पतालमा अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् ।  एकीकृतरूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले बुधबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर पढेका थिए भने बिहीबारदेखि पठनपाठन रोक्ने निर्णय गरेका छन् । सत्याग्रहको पक्षमा उभिन पनि डराएका कथित नागरिक समाजका अगुवा, सम्बन्धित संगठनका हर्ताकर्ता, र राजनीतिक नेताका लागि विद्यार्थी तथा रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको अग्रसरताले चुनौती उपस्थित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा खुलेर बोल्नसमेत तर्सने हो भने तिनको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेछ र नियतमा सन्देह हुनेछ ।

  

प्रा. केसीको अनशन प्रकरणमा यसपल्ट सबैभन्दा आपत्तिजनक र ग्लानिको विषय भने शिक्षण अस्पताल प्रशासनले बाहिरको निर्देशनमा डा. केसीको उपचारलगायतमा लगाएको रोक हो । डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रन थालेपछि चिन्तित रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले परीक्षण र सामान्य उपचारको प्रबन्ध त गरेका छन् तर उनका सहकर्मीहरू भने तर्केर हिँड्ने  गरिरहेका छन् । अख्तियारको डरले आतंकित यी डाक्टरहरूले प्रा. केसीलाई उपचार सेवाबाट समेत वञ्चित गर्ने प्रशासनिक निर्देश मानेर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको मात्र हैन स्वयं आफ्नै साखमा पनि नराम्ररी प्रहार गरे । नैतिकरूपमा यस्तो व्यवहारलाई छुद्र र कायरतापूर्ण हो । साथै, कुनै बिरामीलाई उपचार सेवाबाट अस्पताल स्वयंले वञ्चित गर्नु नैतिक र व्यावसायिक मूल्यका दृष्टिमा निन्दनीय कार्य मानिन् । अहिले सुषुप्तावस्थामा रहेको जनस्तरको समर्थन कुनैअनिष्ट भइहाल्यो भने विस्फोटकरूपमा प्रकट हुनसक्छ । यसैले सत्याग्रहमा समर्पित डाक्टर केसीको उपेक्षा धेरैका लागि महँगो साबित हुनसक्छ । बेला बितुन्जेल पर्खनेभन्दा समयको पदचाप सुनेर अघि लाग्नेहरू गन्तव्यमा पुग्छन् ।