प्रतिष्पर्धाका आधारमा सक्षम, इमान्दार र देशभक्त नागरिकलाई विना कुनै राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह राजनीतिक नियुक्ती दिइनु पर्दछ भन्ने मान्यता एकपछि अर्को दलले आफू सरकारमा हुँदा लत्याउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक सम्मिलित सरकार पनि यो दोषबाट मुक्त रहेन ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रम ओलीको सरकार गठन भएको आठ महिनामा ४२ जनाले राजनीतिक नियुक्ती पाएको जनाएको छ । साथै ४७ सह–सचिव र माथिका कर्मचारी सरुवा–बढुवामा परेको पनि जनाएको छ । यी नियुक्तीमा ६ जना मात्रै माओवादी केन्द्रका, पाँचजना राप्रपा नेपालका र फोरम लोकतान्त्रिकका २ जना भएको पनि नयाँ पत्रिकाले जनाएको छ । यस बाहेक प्रधानमन्त्रीले ११ जना सल्लाहकार नियुुक्त गरेको पनि नाम सहित नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार
डेढ वर्षमा तीन निर्वाचन
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालको समयलाई समयमै अन्त्य गरेर नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउने हो भने अबको डेढ वर्षमा तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विषयलाई अन्य कसैले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफंैले उठाएका हुन । लोकसेवा आयोगको ६६ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले बताएअनुसार अहिलेको संसदको पदावधि २०७४ माघमा समाप्त हुनुअघि स्थानिय तह, प्रदेश र संसदको निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
अबको डेढ वर्षमा निर्वाचन गराउने सरकारको योजनाका सन्दर्भमा अन्य पत्रिकाले केही दिन अघिदेखि लेखेका भएता पनि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक समारोहमा बोलेका कारणले होला समीक्षित सात पत्रिकामध्ये पाँच दैनिकले निर्वाचनको समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । राजधानी, कान्तिपुर र हिमालय टाइम्सले चार कोलमको मुख्य समाचार बनाएकाछन् भने गोरखापत्रले छ कोलमको फोटो ¥याप गरेको दोस्रो मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले पनि यो समाचारलाई तीन कोलममा विस्तारित गरेर प्रकाशित गरेको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार प्रम ओलीले सहजताका साथ तीन तहको निर्वाचन गर्ने समयसीमा नै किटान गरे पनि राजनीतिक सहमति, प्रदेशको सीमांकनको विवाद, निर्वाचन कानुनको निर्माण, स्थानीय क्षेत्र निर्धारण, संसदीय निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण तथा विभिन्न प्राविधिक तथा राजनीतिक जटिलता रहेका छन् ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई समाचारमा टिप्पणी गराउँदै कान्तिपुरले लेखेको छ चुनाव अघि गर्नुपर्ने कामको सूची धेरै लामो भएकाले यो कार्य धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।
नयाँ पत्रिकाले प्रमलाई उधृत गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठित आयोगलाई आउँदो चैत महिनासम्म म्याद दिइएको भएतापनि सो आयोगले भदौ महिनाभित्रै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । यो विषयको महत्व बुझेरै नयाँ पत्रिकाले उप–शिर्षक दिएर प्रकाशित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भाषणमा थप टिप्पणी गर्ने तत्परता केवल कान्तिपुरले देखाएको छ । अन्य पत्रिकाले यो विषयमा केवल प्रम ओलीको भाषणलाई मात्र समाचार बनाएका छन् । अहिलेको डिजिटल युगमा दिउँसै आउने समाचारलाई भोलीपल्ट प्रकाशित गर्दा पनि थप सामाग्री नदिँदा पाठकका लागि समाचार नयाँ रहँदैन ।
एसएलसीमा कति ल्याउनेले के पढ्न पाउने?
आज कोही पनि फेल नहुने एसएलसीको रिजल्ट प्रकाशित हुँदैछ । तर कोही पनि फेल नभएता पनि आफूले चाहेको विषयमा प्लस टु पढ्न भने सबैले पाउने छैनन् । नम्बर अनुसार विषय पढन पाउने विषयलाई कान्तिपुरले एन्कर समाचार बनाएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्डलाई उधृत गर्दै कान्तिपुरले विज्ञान पढ्नका लागि विज्ञान र गणितमा सी प्लस (५० देखि ६० प्रतिशत), अंग्रेजीमा सी (४० देखि ५० प्रतिशत) तथा सामाजिक र नेपालीमा कम्तिमा डी प्लस (३० देखि ४० प्रतिशत) ल्याएको हुनुपर्ने जनाएको छ । अन्य विषयमा पढ्न यो भन्दा कम ग्रेड ल्याएपनि हुने व्यवस्था भएको कान्तिपुरले जनाएको छ ।
सम्पादकीय
आज प्रकाशित सम्पादकीयमा गोरखापत्र र राजधानीले ज्येष्ठ नागरिकको हित र तिनीहरुप्रति सम्मान गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् । हिमालय टाइम्सले प्रधानमन्त्रीको एयरपोर्टका आकस्मिक निरिक्षण भ्रमणको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । टाइम्सले यस्ता निरिक्षण कर्मकाण्डीमात्र भएर हुँदैन त्यस पश्चात अनुगमन र निरिक्षण पनि गरिनु पर्दछ भनेर टिप्पणी गरेको छ । साथै कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा काम नहुनु भनेको कार्यालय प्रमुखको अक्षमता तथा स्रोतको कमी कारण हुने हुनाले यिनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि टाइम्सले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले निर्वाचन हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । एउटा राजनीतिक समूह अहिलेको संविधाननै परिवर्तन (वा पुर्नलेखन) को माग राखेर सडकमा रहेको तथा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना नभई निर्वाचन गर्नु उल्टो बाटो हिंडनु हो भन्दै नयाँ पत्रिकाले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन आउनुपर्ने पनि जनाएको छ । यसैगरी प्रादेशिक संरचना बनाउनु, प्रदेशको राजधानी तोक्नु, गभर्नरहरूको व्यवस्था र त्यससम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गर्नु, प्रदेश र स्थानीय निकायसँगै स्वायत्त क्षेत्रहरूको व्यवस्था गर्नु, प्रदेशको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु आदि विषय सम्बोधन नभई निर्वाचन गर्न नसकिने नयाँ पत्रिकाको सम्पादकीय भनाई रहेको छ ।
विद्यार्थी विदेशिएको समाचारले कान्तिपुर चिन्तित भएको यसको सम्पादकीयले जनाएको छ । विगतको पाँच वर्षमा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या तेब्बर भएर गएको आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मात्र करिब ३२ हजार विद्यार्थी बाहिर गएका तथ्यांकका आधारमा कान्तिपुरमा सम्पादकीय लेखिएको छ । वास्तवमा सरकारबाट कुनैपनि प्रकारको स्विकृती नलिई विदेशिने विद्यार्थीको संख्या यो भन्दा कम्तिमा दोब्बर रहेको विषयलाई कान्तिपुरले सम्पादकीयमा जोडेको छैन । बरु विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा पढने वातावरण बनाउनुपर्नेमा कान्तिपुरको जोड छ ।
नागरिकले लगानी प्रतिबद्धताको गिर्दो क्रममा चिन्ता जताउँदै यसरी देशको आर्थिक विकासको गति द्रुत हुन नसक्ने जनाएको छ । अन्नपूर्ण पाेष्टले अाेर्लान्डाेमा भएकाे नरसंहारकाे विषयमा सम्पादकीय लेखेकाे छ ।