site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
शशांकको बोली
Agni Group
Global Ime bank
'छापामार शैली'मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नभएको भए अहिले विवादको केन्द्रमा पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शकांक कोइराला हुन्थे । महामन्त्री कोइरालाले केही साता पहिले धर्मनिरपेक्षताको अन्तिम फैसला जनमत संग्रहबाट गर्नु उचित हुन्छ भनेपछि त्यसलाई प्रतिगमन ठहर गरेर उनलाई विवादको भुमरीमा फसाउने तानाबाना केहीले बुनिसकेको देखिन्थ्यो । एकाध, नेता र पत्रकारले सुरु पनि गरेका थिए । केही साँच्चैका प्रतिगामीले पनि महामन्त्री कोइरालाले साँच्चै नै हिन्दु अधिराज्य फर्काइदिने सपना देख्न थालेका थिए । एकाएक महाभियोगले सबैको योजना भताभुङ्ग बनाइदियो ।
कतिले त शशांकले 'के भने'भन्दा 'किन भने ?' भन्नेमा बढी जोड दिए । आफूलाई अनुकूल पर्ने अर्थ लगाए । उनको भनाइको यति धेरै अर्थ हुने त महामन्त्री कोइरालालाई हेक्का पनि थिएन होला । यसै पनि मनमा लागेको बोल्दा वा गर्दा अरूले के भन्लान् भनेर वास्ता नगर्ने यी कोइरालाहरूको पुर्ख्यौली स्वभाव हो । नत्र, पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले चन्द्र शमशेरलाई गरिब गाउँले नेपालीको झुत्रा लुगा किन पठाउँथे होलान् र ? प्रधानमन्त्री भएकै बेला बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्र झस्किने गरी सामन्तहरूका विरुद्ध बोल्दैनथे होला नि । परिणाम हैन ब्रह्म वा अन्तःस्करणले देखेको बोल्नु कोइरालाहरूको वंशानुगत प्रवृत्ति बनेको देखिन्छ । सायद, 'धर्मनिरपेक्षता'को निर्णय जनमत संग्रहबाट हुनुपर्छ भन्दा पनि शशांक कोइरालाले धेरै विचार गरेनन् । तर, जे बोले सिद्धान्ततः सही बोले । कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेकोमा विरोध गर्दैन । यत्ति हो, सायद अहिले धर्मनिरपेक्षताभन्दा पहिले सल्टिनुपर्ने विषय अरू नै छन् र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको महामन्त्रीका रूपमा डा. शशांक कोइरालाले प्राथमिकता तिनै विषयलाई दिनु उचित हुन्छ । 
केहीलाई डा. शशांक राजनीतिमा राम्रैसँग रमाउलान् भन्ने पनि डर हुनसक्छ । हुन पनि डा. शशांक कोइरालाले विराटनगरबाट नभएर सूर्यभक्त अधिकारीको गैँडाकोटबाट संविधान सभाको चुनाव २ पटक जितिसके । त्यस्तै उनले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि दुई पटक चुनावै जिते । संस्थापन पक्षको सभापति उमेदवारले हार्दा पनि महामन्त्रीमा उनको सहज विजयले यी अपेक्षाकृत सरल देखिने कोइराला राजनीतिमा जम्ने सम्भावना बलियै देखिन्छ । यसैले कांग्रेसभित्रै शशांकको विरोध आउने दिनमा बढ्दै जानेछ । 
कुन्नि के तप गरेछन् कृष्णप्रसाद कोइरालाले तीन पुस्ता भइसक्ता पनि नेपालको राजनीतिमा कोइरालाहरू अरूभन्दा तेजिला नै छन् । भिडमा यी अग्ला, गोरा लामो नाक भएका  कोइरालाहरू अनुहारको तेजले नै छुट्टिन्छन् । अनुहारले मात्र हैन विचार र व्यवहारबाट पनि उनीहरू अलग्गै छन् । कतिपय अवस्थामा सामान्यतः स्वाभाविक मानिनेभन्दा अलि बेग्लै विचार र व्यवहार यिनले देखाउँदै आएका छन् । शेखर वा शशांकका 'एन्टीकरेन्ट' अभिव्यक्तिमा कता कता पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको चन्द्रशमशेरलाई गरिब गाउँलेको घेरा फाटेको टोपी पठाउने परम्पराकै झलक देखिन्छ ।   
महामन्त्री कोइरालाकै भनाइमा फर्कौँ । नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका विषयमा हतारमा र सुटुक्क निर्णय गरियो भन्ने विवाद २०६३ देखिकै हो । त्यति बेला निर्णय किन भयो र कुन नियतले भयो भन्नेमा धेरै टिप्पणी भएका छन् तर कसैको नियतमा दोष देखिने प्रमाण अहिलेसम्म कतैबाट प्रस्तुत गरिएको छैन । यसैले यो कसैले कुनै लाभ लिएर गरेको बदनियतपूर्ण निर्णय हो भन्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, पहिले खासै चर्चा नभईकन एकाएकजस्तो निर्णय गरिएकाले धर्मनिरपेक्षताको निर्णय हतारमा गरियो र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाइएन भन्नु भने अनुचित हुँदैन । यस्तै राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताबाहेक अरू  संवेधानिक वा कानुनी प्रावधानविरुद्ध प्रश्न उठाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । अधिनायकवादीहरू यस्ता अधिकारलाई अनेकौँ नाम र बहानामा छेक्छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू आफू असहमत रहे पनि मान्यता दिन्छन् । यसैले महामन्त्री कोइरालाको 'धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी विवादको निर्णय जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्छ' भन्ने अभिव्यक्ति अनुचित र अलोकतान्त्रिक होइन । बरु, उनको मुख थुन्ने प्रयास अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो ।  
महामन्त्री कोइरालाले कसरी 'धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने' ठहर गरे भन्ने त थाहा भएन तर कांग्रेसका नेताहरू निर्णय गर्दा धेरै चाहिँ मनोगत नै हुने गरेको देखिन्छ । यद्यपि, त्यस्तो मनोगत निर्णय पनि मूलतः कार्यकर्ता र केही हदसम्म सर्वसाधारण जनताको कुरा सुनेर हुनेगर्थ्यो । बीपीले २०३३ सालमा निर्वासनबाट फर्केपछि सबैको कुरा सुनेर निर्णय लिने अभ्यास गरेको देखिन्छ । त्यसभन्दा पहिलेका उनका निर्यण व्यवहारभन्दा आदर्शबाट बढी प्रेरित देखिन्छन् । बहुदल र निर्दलीय पञ्चायत छान्न भएको जनमत संग्रहको परिणामलाई 'अप्रत्याशित र अव्याख्येय' भने पनि विनासर्त मान्यता दिने निर्णय उनले अपेक्षाकृत एक्लै गरेका थिए । तर, त्यो खेल स्वीकार गरेपछि परिणाम पनि मान्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको २०३८ को चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व उनले कार्यकर्तामार्फत् देशभरको जनमत बुझेका थिए । अर्का नेता गणेशमान सिंह प्रायः अरूका कुरा सुनेर निर्णय गर्थे । तर, सिंहलार्इ कुनै निर्णय वा सल्लाह सुझाव  राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका विपक्षमा छ भन्ने लागेमा स्वीकार गर्दैनथे । यसमा उनको अडान हठकै सीमासम्म पुगेको देखिन्थ्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई सायद कसैको पनि कुरा सुन्दैनथिए । उनमा एक हदसम्म आफूले सबै थाहा छ भन्ने लाग्थ्यो भने अत्यन्त 'अनिच्छुक' पनि थिए । यसैले भट्टराई मूलतः स्वविवेकअनुसार निर्णय गर्थे । धेरै निर्णय गरेका र अपेक्षाकृत बढी विवादमा पनि परेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भने धेरैका कुरा सुन्ने तर निर्णय चाहिँ आफूले पत्याएका थोरैका सल्लाहमा गर्ने गर्थे । उनलाई सही हो भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । यी सबै वैयक्तिक स्वभावका गुण र दोष होलान् तर नेपाली कांग्रेसका यी दिवंगत नेताहरूको एउटा समानता थियो उनीहरू स्वविवेकमा बढी भर पर्थे । पछिल्ला पुस्ताका नेताहरू केमा आधारित भएर निर्णय गर्छन् भन्ने धेरै स्पष्ट हुँदैन तर उनीहरूको निर्णयको एउटा आधार भने वैयक्तिक स्वार्थ हुनेगरेको देखिन्छ । त्यस्तो स्वार्थ आर्थिक वा राजनीति वा अरू नै प्रकारको पनि हुने गर्छ । शशांक कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताका प्रश्नमा जनमत संग्रहको प्रस्ताव गर्दा स्वविवेकका भरमा गरे वा अरूका कुरा सुने भन्ने थाहा भएको छैन । उनको स्वभाव अल्छी र विलासी छ भन्छन् नजिकबाट संगत गर्नेहरू । त्यो सही हो भने त्यस्तो स्वभावले उनलाई ठूलो नेता बन्न रोक्नसक्छ । तर, विवेकको बोली नदबाउने उनको स्वभावले भने भिडभन्दा अलग्ग वा विशेष बनाउँछ । 
फेरि महामन्त्री कोइरालाकै अभिव्यक्तिमा फर्कौँ । उनले धर्मनिरपेक्षताको विवादलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्छ भनेका छन् । नेपालको संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो व्यवस्था अत्यन्त अनुदार देखिन्छ । संसद्ले नचाहेमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने गरी बाटो छेकिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमेदवार चयनका पार्टीका नेताहरूको तजबिज चल्ने अभ्यासले नेपालको संसद् एक हदसम्म ठूला पार्टीका शीर्ष नेतताको 'सिन्डिकेट' जस्तो हुनपुगेको छ । कुनै सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना पनि नेताकै तजबिजमा निर्भर हुन्छ । सांसदहरू कति निरीह रहेछन् भने उनीहरूको हस्ताक्षरै कीर्ते गरिँदा पनि अस्वीकार वा विरोध गर्ने आँट छैन । जनताले मत दिएर चुनेका सांसदलाई कहिल्यै जनताले नचुनेको नेताले हटाउन सक्छ तर निर्वाचित गर्ने जनताले फिर्ता बोलाउने प्रावधान छैन । जनमत संग्रहका हकमा पनि संविधानको यो व्यवस्था शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षधरलाई निराश गराउने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । संसारभरको अनुभवले सिद्ध गरेको छ कुनै पनि निर्वाचित पद वा संस्थाले सबै जनताको पूरा प्रतिनिधित्व कहिल्यै गर्दैन । अलिकति विषयान्तर गरौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा यसपटक अहिलेसम्मकै अप्रिय उमेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । ठूला दुई दलका उमेदवारमात्र निर्वाचित हुनसक्ने अभ्यास अमेरिकामा छ । पार्टीका उमेदवारको छनोट सीमित मतदाताले गर्छन् । यसपटक प्राइमरीमा १८ प्रतिशत मतदाता सहभागी थिए । ती १८ प्रतिशतको बहुमत अर्थात् १० प्रतिशतको निर्णयबाट उमेदवार छानिए । यसरी छानिने प्रावधानले गर्दा अमेरिकी जनता असलहरूमध्येबाट असल छान्न हैन खराबमध्येबाट खराब छान्न लागिरहेका छन् । यसैले संसद्ले नचाहेका विषयमा पनि जनमत संग्रह हुने र गर्न सकिने व्यवस्था भएमा परिवर्तनको खोज्नका लागि हिंसा वा अराजकताको बाटो लिनुपर्दैन । अनशन बस्नै नपाउने हो भने डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृतिको विषय उठाउन कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर चुनावै लड्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस्तै कुनै विषयमा एकभन्दा बढी पार्टीका सदस्यहरू मिलेर वा नागरिकहरूको समूहले जनमत संग्रह गराउने बाटो सजिलो भए सायद सुधार पनि सहज हुन्थ्यो । मधेसमा जनमत गराएर निर्णय गर्ने चर्चा भएको छ । त्यसका लागि ठूला नेताको कृपा नखोजीकनै सजिलै व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिलेको संविधानको धारा २७५ अत्यन्त अनुदार छ । संसद्को दुर्इ तिहाइले त संविधानै संशोधन गर्न सकछन् नि जनमत संग्रह गर्न त्यति ठूलो बहुमत किन चाहिने ? बरू सरकार जनमत संग्रहको हार वा जितबाट नैतिक संकटमा नफस्नेगरीमतदाताको निश्चित् प्रतिशतले मागेमा राष्ट्रपतिले जनमत संग्रह गर्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  
लोकतन्त्रलाई जनताको नजिक लैजाने हो भने संसद्ले नचाहेको विषयमा पनि जनमत संग्रह हुने प्रावधान हुनुपर्छ । निश्चित प्रतिशत जनताले चाहेमा कारबाही उठान गर्न पाउने व्यवस्था भए सडकमा रेलिङ भाँच्नुको साटो जनताको दैलोमा जाने परम्परा सुरु हुनेछ । संविधान संशोधन गरेर निश्चित प्रतिशतले मागेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि महामन्त्री शशांक कोइरालाको सुझावमा कसैले पनि प्रतिगमनको षड्यन्त्र देख्ने छैन । बरू, महामन्त्री कोइरालाले जनमतमा जाने बाटो फराकिलो बनाउन पो अगुवाइ गर्ने हो कि ?
 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १७, २०७३  ११:०३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC