विगत केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा ‘लोकमान’ प्रकरणले ठूलै तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ र यो अझै केही समय जारी रहनेछ l अहिले यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्त, बौद्धिक जमात र संचारमाध्यमहरू सबैतिर व्यापक बहसको विषय बनिरहेछ l एकजना पूर्वकर्मचारी विशेष परिस्थितिको फाइदा उठाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा आसीन हुन पुगे l उनले संस्थाको गरिमाअनुसार पदीय आचरण र क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । अनि उनको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहारका कारण एउटा विशिष्ट संवैधानिक निकायको संस्थागत गरिमा र चरित्रमा आँच पुग्न गयो l उनको निरन्तरताले उक्त संस्थाको साख जोगाउन नसक्ने देखिएकाले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनपुग्यो र संवैधानिक प्रावधानअनुसार उनलाई बर्खास्त गर्न महाभियोग प्रस्ताव आयो । यही प्रस्ताव अहिले संसद्मा विचाराधीन छ l हेर्दा सामान्य लाग्ने यस घटनाले नेपाली राजनीतिलाई किन यति धेरै तरंगित बनायो ? अनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियामा देखिएको ‘प्रवृत्ति’ले दीर्घकालमा नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कृति, आचरण र व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराको वरिपरी नै यस आलेख केन्द्रित रहनेछ l 

जुनसुकै सिद्धान्त, मोडेल र राजनीतिक पद्धति अबलम्बन गरे पनि राज्य ‘नियन्त्रणकारी’ चरित्रको नै हुन्छ l राज्यले निश्चित् कानुन र विधि अवलम्बन गरी ‘वैधानिक’ शक्तिको प्रयोग गर्छ l राज्यको चरित्र कस्तो प्रकृतिको छ भनेर छुट्ट्याउने आधार त्यसले कानुन तथा ‘वैधानिक’ विधि विधान कुन पद्धति अनुसार निर्माण गर्छ, राज्यका विभिन्न निकायले ती कानुनको कार्यन्वयन कसरी गर्छन् र ती विधि विधानले सबै वर्ग तथा समुदायका नागरिकको हक अधिकार कसरी संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा नै हुन् l सैद्धान्तिकरूपमा लोकतान्त्रिक राज्य संचालनको संस्कृतिमा राज्यका दृष्टिमा सबै व्यक्ति तथा समुदाय समान हुन्छन् l

तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो हुदैन l राज्य सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेका व्यक्ति तथा समूहले राज्य संरचनाको कुनै पदमा बहाल रहँदा अथवा ती पदमा बहाल रहेका व्यक्ति तथा समूहलाई शक्तिको प्रयोग गरी प्रभावित गर्ने र राजनीतिक, प्रशासकीय तथा व्यवसायिक मूल्य, मान्यता, आचरण, निष्ठा र इमानविपरीत अख्तियारीको दुरुपयोग गरी विशेष लाभ लिन सक्छन् l कसैले त्यस्तो गर्न/गराउन नपाउन् भनी संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै एउटा ‘खबरदारी संस्था’का रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ l त्यसैले यस संस्थाका व्यक्ति तथा पदाधिकारी विशेष दक्ष र क्षमतावान हुनुका साथै उनीहरूको आचरण, निष्ठा, निष्पक्षता र इमानदारी पनि विशिष्ट हुनुपर्छ । फलस्वरूप, तिनको कार्यसम्पादन कानुनी प्रक्रियागतरूपमा मात्र नभएर जनअनुमोदित र विश्वासयोग्य पनि हुन सकुन् l 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन उसको व्यक्तिगत क्षमता, आचरण, निष्ठा, निष्पक्षता र इमानदारीआदि विशिष्ट प्रकृतिको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नै छ l विगतको व्यवहार हेर्दा लोकमान कस्तो चरित्रका व्यक्ति हुन् भन्ने प्रष्ट नै देखिन्छ l उनी हरेक तिकडम, हथकन्डा, सत्ता तथा सम्पूर्ण शक्ति र उपायको प्रयोग गरी सदैव सत्ता र शक्तिको आडमा व्यक्तिगत प्रभुत्व स्थापित एवं कायम गर्न चाहने र राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनलाई व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्न उद्धत रहने पात्रका रूपमा देखिन्छन् l तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ त्यस्तो चरित्रका ‘लोकमान’लाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो पवित्र संस्थाको प्रमुखका लागि विशेष योग्य ठान्यो र पदासीन गरायो । त्यसको परिणाम आज सम्पूर्ण देशले भोगिरहेछ l विशेष परिस्थितिमा सही निर्णय गर्न अक्षम हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कारण आज लोकमानमात्र हैनन् स्वयं राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार, र समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको नै उपहास भइरहेको छ l 

उनको नियुक्तिका बेलादेखि नै समाजका विभिन्न तहतप्का र केही राजनीतिक वृत्तबाट पनि विरोध नभएको हैन l तर ती आवाज सफल हुन सकेनन् र ‘किन’ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ l यही कार्तिक ९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा मन्त्री गगन थापाले हाम्रो नेतृत्वको निर्णय क्षमतामा प्रश्न गर्दै दिएका ‘हामी कोसँग हार्‍यौँ, हामीले कोसँग सकेनौं’ भन्ने प्रश्नवाचक अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक संजालमा निकै लोकप्रिय छ l राष्ट्रिय राजनीतिमा विचार निर्माण गर्ने भन्ने तह र तप्काका ‘बौद्धिक वर्ग’देखि नेपाली संचार माध्यमका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारसम्मले उक्त अभिव्यक्तिलाई दिएको महत्वले के संकेत गर्छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले धेरै हदसम्म आफैं निर्णय गर्ने क्षमता गुमाइसकेकोमा यो वर्ग विश्वास गर्छ l लोकतन्त्रमा हार्ने र डराउनुपर्ने जनतासँग हो लोकमान वा अन्य कुनै ‘अदृश्य शक्ति’सँग होइन l तर, हाम्रो नेतृत्व आफ्नै कर्मको अनुसन्धान हुन सक्ने र आफ्ना गलत क्रियाकलाप उजागर हुँदा कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्न सकिने कुराले भयभीत भएर नै लोकमान र उनको पक्षमा रहेको अदृश्य शक्तिसँग डराएको हो भने त्यस्तो नेतृत्वले अब स्वाभिमानी नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन l

नेपाली राजनीति र लोकतन्त्रले हार्नै लाग्दा वा अफ्ठ्यारा घुम्ती पार गर्दैगर्दा नेपाली जनताले सदैव साथ दिइरहँदा समेत राजनीतिक नेतृत्वले किन अलोकतान्त्रिक र अदृश्य शक्तिसँग सधैँ सम्झौता गर्छ ? यो गम्भीर विषय हो l

निर्णायक तहमा रहेका व्यक्तिले के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै अमुक अदृश्य शक्तिसँगको साँठगाँठले कसैलाई क्षणिक पदीय लाभ र आर्थिक उन्नति दिलाउन सक्ला तर नेपाली जनताको साथ र सद्भाव असम्भव हुनेछ l 

अहिले लोकमानको विरुद्धमा आएको महाभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गर्दैगर्दा पनि नेपाली जनताले केही प्रश्नको सीधा र स्पष्ट उत्तर राजनीतिक नेतृत्वसँग खोजिरहेका छन् l

के लोकमानलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्दा उनले विगतमा राज्य सत्ता र शक्तिको कसरी प्रयोग गरेका थिए र कस्तो व्यक्तिगत चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए भन्नेमा तपाईंहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो ? के तपाईहरूलाई हृदयदेखि नै लोकमानले आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गरिमालाई जोगाईराख्छन् भन्ने विश्वास थियो ? के लोकमानबाहेक उक्त पदको लागि नेपालमा साँच्चै अन्य कोही उपयुक्तपात्र नभएकै हो भन्ने लागेको थियो ? हैन भने लोकमानलाई नै ल्याउनु पर्नुका कारणहरू के के थिए ? जनभावनाको कदर र लोकमानको सिफारिसलाई बदर गर्न नसक्नुका कारण के के थिए ?

यी सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनु जनताको संविधानप्रदत्त अधिकार हो र राजनीतिक नेतृत्वले यी प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ l हैन भने तपाईंहरूले अमुक अदृश्य शक्ति वा लोकमानसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तजस्तो गरिमामय पदलाई किन सौदाबाजीको माध्यम बनाउनुभयो? ती शक्तिसँग किन डराउनुभयो? यस्तो डरपोक र अक्षम नेतृत्वले देशको विकास र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दैन l

त्यसैले अबको बहस यी अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर खोज्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ l

अझ लाजमर्दो अहिले विषय त के छ भने एकजना व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहारले समग्र संस्थाप्रतिको जन-विश्वास गुम्ने खतरा छ । अनि उसकै कारण राज्यको कार्यकारी शक्ति र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै स्खलित हुने र अर्को प्रकृतिको ‘लुटतान्त्रिक’ संस्कृतिको विकास हुने जोखिम रहेकाले महाभियोग लगाएर भए पनि हटाउनुपर्छ भनेर जनताले सडकबाट समेत गणतान्त्रिक सरकारलाई साथ दिइरहँदा प्रधानमन्त्रीले चारैतिरबाट घेरिएको महसुस गर्नु, राजीनामा दिनेसम्मको मनःस्थिति बनाउनु, रातभर निदाउन नसक्नुजस्ता अभिव्यक्ति प्रकट हुनु आश्चर्यजनक विडम्बना हो l 

त्यसैले लोकमानलाई नियुक्त गर्दाका एक प्रमुख पात्र हालका प्रधानमन्त्री र अन्य दलका राजनीतिक नेतागणसमेत] जनतासाथमा रहेका बेला तपाईंहरूले विगतमा कुनै बेइमानी गर्नुभएको छैन भने जुनसुकै शक्तिले घेराबन्दी गरे पनि डराउनु पर्दैन l

तपाईंलाई आफ्नै विगत र वर्तमानको ‘बेइमानी’पूर्ण व्यवहारले लखेटिरहेको हो भने पनि अब नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथ जनतालाई विश्वस्त पार्नुहोस्, फेरि एकपटक जनताले तपाईंलाई क्षमा दिनेछन् । अन्यथा, तपाईंलाई आफ्नै विगत र वर्तमानको व्यावहारिक कमजोरी र त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै त्यसकै आडमा ‘अदृश्य शक्ति’रूपी ‘भूत’ले सधैं लखेटिरहनेछ l    

सांसदहरू, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाका केही सीमा हुन्छन् र हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि तदनुरुपको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ l तर, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्दा गरिएको छलकपटपूर्ण व्यवहार लाजमर्दो त छ नै, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यो अस्वीकार्य पनि छ l महाभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका भनिएका सांसदहरूले नै आफूलाई थाहै नदिईकन फरक प्रसङ्गमा संकलित हस्ताक्षरको दुरुपयोग भयो भन्ने गुनासो गर्नु, महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक (महेन्द्रबहादुर शाही)ले नै कार्तिक ७ गते सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसदलाई जानकारी दिएको भए प्रस्ताव नै दर्ता हुन नसक्ने भएकोले झुक्याउनु परेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिनु, अनि महाभियोग प्रस्तावका समर्थक एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक (भानुभक्त ढकाल) ले कार्तिक ५ गते शुक्रबार बिहान ८ बजेको कान्तिपुर समाचारसँगको कुराकानीमा सांसदहरूको हस्ताक्षर कुन प्रयोजनका लागि भन्ने कुरा थाहै नदिएर संकलन गरिएको कुरालाई स्वीकार्नुले हाम्रो संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो कि जालझेलपूर्ण चलखेल गर्ने चाटुकारहरूको क्रीडास्थल भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ l 

हस्ताक्षरकर्ता सांसदले उनीहरूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर संकलन गरिएकोप्रति गुनासो गर्दा उक्त गुनासोलाई हस्ताक्षर संकलककर्ता सांसदहरूले लोकमानको पक्षमा गरिएको अनावश्यक रोइलो र महाभियोगलाई असफल बनाउने षडयन्त्रको संज्ञा दिनु दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति हो l

उक्त हस्ताक्षरको प्रयोगले तत्कालका लागि लोकमानको बहिर्गमनमा सकारात्मक भूमिका देखिए पनि एकै छिनमा थाहा हुने कुरामा समेत सांसदलाई झुक्क्याएर हस्ताक्षर गराउने हाम्रा नेताको प्रवृत्तिले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सोझा जनतालाई कुन हदसम्म झुक्क्याउलान् भन्ने यसकफ विचारणीय पक्ष हो l के लोकमानलाई महाभियोग लगाउन पनि ‘किर्ते हस्ताक्षर’ आवश्यक थियो? के हाम्रा सांसद जनसरोकारका विषयमा पनि झुक्क्याएर हस्ताक्षर लिनुपर्ने गरी अक्षम र अविश्वसनीय छन् ? महाभियोगका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सांसदहरू नमान्ने भए, के तिनलाई प्रक्रियागतढंगले दलीय ह्विप जारी गरेर हस्ताक्षर गराउन सकिन्नथ्यो ? 

उनीहरूको अर्को (कु)तर्क के पनि छ भने थाहा दिएर हस्ताक्षर संकलन गरेको भए महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नै हुनसक्ने थिएन l

हामी जनताले विश्वास गरेर चुनेर पठाएका सांसदप्रति यस खालको आरोप लगाएरमात्र पुग्दैन यसको पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ l एकछिनलाई मानौं छलफल र पारदर्शी ढंगले उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा कतिपय सांसदले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् र महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेन रे ! के हामी जनताले थाहा पाउनु पर्दैन कुन सांसदले किन हस्ताक्षर गरेनन् र महाभियोग प्रस्ताव किन अघि बढेन भनेर ? हामीले अर्को पटक मतदान गर्ने आधार भनेको उनीहरूले विगतमा गरेको कामको मूल्यांकन हो l तर जालझेलपूर्ण तरिकाले तपाईंहरूले हाम्रो त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुभयो l 

हामीले लोकतन्त्र मानेको किन हो भने यो एउटा विधि र प्रक्रियासंगत ढंगले चल्ने पद्धति हो जहाँ हरेक व्यक्ति विवेकपूर्णढंगले बहस गर्न र पक्ष/विपक्षमा उभिन स्वतन्त्र हुन्छ l त्यसको मूल्यांकन जनताले गर्छन् नै l तर, यहाँ एउटा गलत प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँमा अर्को गलत प्रवृत्ति आत्मसात गरियो जुन लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो l यस्तो प्रवृत्तिले त लोकतन्त्रको आत्मा मानिने पारदर्शिता, जवाफदेही, उत्तरदायित्व, वैयक्तिक एवं राजनीतिक अधिकार, र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको नै उपहास भएको छ l समग्र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वासको संकट पैदा गरिदिएको छ l 

 

देश राजनीतिक सङ्क्रमण, अस्थिरता, राज्य पुनर्संरचना तथा अर्थसामाजिक रुपान्तरणको गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा राज्यका विभिन्न संस्थाहरूको निर्माण र ती संस्थाको संरचनात्मक र प्रकार्यात्मक सम्बन्धहरूको विश्लेषण गरी जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी र दिगो संस्था निर्माणमा बौद्धिक वर्गले आफ्नो भूमिका प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गर्न सकेन l

विसं २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामले ल्याएको राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तनलाई सदियौँदेखि नेपाली समाजमा स्थापित असमान अर्थराजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शक्ति सम्बन्धलाई सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन-पद्धतिमा प्रतिविम्बत हुनेगरी लागु गर्न सकिने कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नेतर्फका सबाललाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउने र दबाब सिर्जना गर्ने काममा नेपालको बौद्धिक वर्ग नराम्रोसँग चुक्यो l 

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने, विचार निर्माण तथा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने यो वर्ग आफ्नै ‘समूह-स्वार्थ’ केन्द्रित अनुकूलता र क्षणिक प्रचारात्मक बहसको सीमित घेरामा रमाइरहेको छ अनि ‘रक्षात्मक’ र ‘प्रतिक्रियात्मक’ अभिव्यक्ति दिनमै व्यस्त छ l यसको पछिल्लो उदाहरण हो ‘लोकमान पात्र’को आवरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संस्थाविरुद्द नै उठ्न थालेका आवाज l

हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थालाई पृष्ठभूमिमा राखेर लोकमानले अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् l तर, के एकजना पात्र जो उक्त पदका लागि योग्य नै थिएनन् उनैलाई लोकतान्त्रिक नेतागणले उक्त संस्थाको प्रमुख बनाइदिए र उनले त्यसबाट अनुचित फाइदा लिन खोजे भन्दैमा संवैधानिक संस्थाको उपादयेतामाथि प्रश्न गर्नु कति वस्तुगत हुन्छ ?  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हटाउँदैमा हाम्रो लोकतन्त्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने पनि त छैन l त्यसैले एकजना व्यक्तिको व्यक्तिगत कार्यसम्पादनलाई हेरेर संस्थाको पक्ष/विपक्षमा अभिमत बनाउन बौद्धिकक वर्गलाई सुहाउँदैन l उक्त संस्थाप्रति प्रश्न नै गर्नु हुन्न भन्ने हैन तर लोकमानको व्यवहार हेरेर अभिमत बनाउनु अपरिपक्क हुनेछ । देशको कार्यकारी प्रमुखले राज्य शक्तिको बलमा गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्दा त्यसको समाधान कार्यकारी प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नु हो देशलाई नै विघटित गर्ने भन्ने पक्कै हैन ।

त्यसरी नै अहिलेका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उपयुक्त पात्रको खोजी गरौँ र त्यसलाई पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने विधिका बारेमा छलफल गरौँ l तर संस्थालाई नै कमजोर बनाउने कुरा गर्नु कम्तीमा पनि अहिलेका लागि लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ l   अगाडिको बाटो 

लोकमानलाई महाभियोग लगाएर हटाउने कुनै त्यस्तो ठूलो बिषय बन्नु/बनाउनु हुँदैन l यहाँ देखिएको महत्त्वपूर्ण, विचारयोग्य र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय त गणतान्त्रिक नेपालका राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियागत ढंगले उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा किन यति कमजोर, निकम्मा, डरपोक, कपटपूर्ण जालझेल र निर्णयशून्य स्थितिमा पुग्छन् भन्ने हो l

अब परिस्थिति कस्तो भइसकेको छ भने कसैले चाहेर पनि लोकमानलाई जोगाउन सक्नेछैनन् l तर, यत्तिमै धेरै खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने लोकमान जान्छन् तर ‘लोकमान प्रवृत्ति’लाई स्थापित गराउने, हुर्काइ-बढाई गर्ने अनि त्यस्तै प्रवृत्तिको अभ्यास गर्ने ‘संस्कृति’ राजनीतिक दल र दलीय नेतृत्वमा बलियोसँग संस्थागत हुँदैछ l 

राजनीतिक दललाई दबाब दिएर भए पनि लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्यो भन्ने भ्रममा खुसियाली मनाउनु पनि आवश्यक छैन । किनभने, जनदबाबको कारण नभएर लोकमानको ‘तीर’ आफूहरूतिर नै तेर्सिएको महसुस गरेकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न ‘ब्रह्माश्त्र’का रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ‘छापामार’ शैलीमा दर्ता गरेको हो l आख्तियरलाई बदनाम गराउन लोकमान आचरण जति जिम्मेवार छ त्यसभन्दा बढी लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउन हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छलकपटपूर्ण, व्यक्ति केन्द्रित व्यवहार र ‘लोकमान प्रवृत्ति’, हजारौं गुणा बढी जिम्मेवार छ l त्यसैले ‘लोकमान प्रवृत्ति’ राजनीतिक दलहरूमा स्थापित हुनबाट रोक्न र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई विस्थापन गर्न राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियानमा अझै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ l

tulasi.shrawan@gmail.com