नेपालीहरूको अफगान सरकार वा विपक्षसँग केही लिनुदिनु छैन । नेपाली वीर छन्, बहादुर छन् र आफ्नो पेसामा इमानदारीसाथ खटिन्छन् । तर, आफ्नो काममा कहिल्यै बेइमानी नगरेकै कारण नेपाली कहिलेकाहीं व्यर्थमा अरूको निसाना बन्न पुग्छन् । अफगानिस्तानमा गत सोमवार भएको आत्मघाती आक्रमणबाट १२ नेपालीको ज्यान जानुमा पनि नेपालीको बफादारी र वीरता प्रमुख कारण रहेको हुनसक्छ । नेपाली युवाले सुरक्षा दिएको राजदूतावास र अन्य विदेशी नियोगका अफिसमा कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पु¥याउन नसक्ने देखेपछि तालिवान आतंककारीले नेपालीमाथि नै आत्मघाती आक्रमण गरेर १२ जनाको ज्यान लिए । हिजोको दिन सम्पूर्ण नेपालका लागि शोक र पीडाको दिन भयो । यसका साथै पैसा धेरै कमाउने अभिलाषामा त्यस्ता खतरनाक देशमा नेपाली काम गर्न किन जान्छन् र राज्यले किन राम्ररी खोजतलास गर्दैन भन्ने पनि ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

आजका सम्पूर्ण दैनिक पत्रिकाको मुख्य समाचार काबुलमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाएका १२ नेपालीको समाचारमै केन्द्रित छ । इराकमा करिब १२ वर्ष अघि १२ जना नेपाली कामदारको नृशंश हत्या भएपश्चात यो यस्तो प्रकृतिको दोस्रो घटना हो जहाँ आतंककारीले नेपाली कामदारलाई नै विनाकारण निसाना बनाएका छन् ।

अफगानिस्तानको काबुलनजिकै आत्मघाती बम विस्फोटबाट १२ नेपालीको मृत्यु (कूल १४ जनाको मृत्यु) भएको समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले आठै कोलमको ब्यानर समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाले बिहानै पौने ६ बजे कसरी भयो बिस्फोट भन्ने चित्रसमेत बनाएको छ । जलालाबाद रोडमा बस्ने र सावर इन्टरनेसनल सेक्युरिटी कंपनीमा कामगर्ने नेपाली कामदार चढेको बस मस्क पार्कनजिकको घुम्ती र कल्भर्ट भएको स्थानमा पुग्दा पैदल आएका आतंकवादीले बसभित्रै पसेर बम विस्फोट गराएका थिए ।

अन्नपूर्ण पोस्टले ६ कोलमको समाचार र दुई कोलमको विशेष सम्पादकीय लेखेको छ । वीर नेपालीहरू अन्त गएर ज्यान फाल्न जन्मेका होइनन् । नेपालीहरूका लागि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएको हुनाले विदेश जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारले यस विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने पनि अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ ।

हिमालय टाइम्सले ‘काबुल हमालामा १२ नेपाली मारिए’ भन्ने शीर्षकसहित आठ कोलममा समाचार प्रकाशित गरेको छ । नागरिक दैनिकले ‘आत्मघातीको छातीमै बम थियो’ शीर्षकमा सात कोलमको समाचार बनाएको छ । नागरिकले एक विदेशी संस्थाको पत्रकारको फोटोसहित बाइलाइन दिएको छ । सो पत्रकारले दुर्घटनास्थलमा गएर के के घटना देखे, स्थानीयसँग के के कुरा गरे सबै विस्तारपूर्वक बयान गरिएको समाचार रोचक छ । तर विदेशी पत्रकारलाई यसरी बाइलाइन दिनु कति ठिक हो भन्ने छलफलको विषय भने हुनसक्छ ।

राजधानीले काबुल बम आक्रमणको समाचारलाई सात कोलममा प्रकाशित गरेको छ । राजधानीले बम विस्फोटमा घाइते भएका नेपालीको अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दाको तस्विर प्रकाशित गरेको छ । गोरखापत्रले पनि समाचार संस्था एपीको त्यही तस्बिर सहित ६ कोलममा समाचार प्रकाशित गरेको छ । हिमालय टाइम्सले पनि त्यही तस्बिर सानोमा प्रकाशित गरेर बम आक्रमणमा परेको बसको तस्विर पनि प्रकाशित गरेको छ ।
कान्तिपुरले पाँच कोलममा समाचार प्रकाशित गरेर अफगानिस्तानमा कति नेपाली छन् भन्ने बक्ससहित प्रधानमन्त्री ओलीले आतंकवादविरुद्ध नेपालको साथ सधैँ रहनेछ भन्ने भनाइ पनि हाइलाइट गरेको छ ।

अन्य समाचार

कान्तिपुरले दुई कोलममा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पार्टी स्थापनाको नौ वर्षपछि पहिलोपल्ट भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानले समानुपातिक र समावेशी मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गरेको तथा सरकारले विगतमा भएका सम्झौता पालना नगरेको विषय उठाएका थिए ।

गोरखापत्रले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले संसद्मा सरकारको आलोचना गरेको समाचारलाई दुई कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ । साधारणतया प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई मात्र मुख्य समाचार बनाउने सरकारी दैनिकमा यो समाचार किन र कसरी आयो भन्ने विषय रोचक हुनसक्छ । ओली सरकारको विपक्षीप्रतिको उदार नीतिको संकेतका रूपमा यस समाचारलाई मुख्य स्थान दिइएको हुनसक्छ ।

कान्तिपुर र नागरिक दुवैले प्रथम पृष्ठको देब्रे एक कोलममा राष्ट्र बैंकले अमेरिकी अदालतमा जितेको १० लाख डलरको मुद्दाको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । सुडान घोटाला काण्डअन्तर्गत आएको भनी शंका गरिएको १० लाख डलर कुनै चिनियाँ नागरिकको नाममा नौ वर्षअघि आएको थियो । राष्ट्र बैंकले सो रकम रोक्का गरे पनि अमेरिकामा बस्ने नेपाली नागरिक असिम खत्री क्षत्रीले आफ्नो भनी दाबी गरेर जिल्ला अदालतबाट फिर्ता लिएका थिए । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सो रकम रोक्का राख्न माग गर्दै मुद्दा हालेको थियो । अहिले सो मुद्दा राष्ट्र बैंकले जितेको छ ।

सम्पादकीय

कान्तिपुरले ‘अनलाइन संचार माध्यम निर्देशिका, २०७३’ मार्फत सरकारले अधिनायकवादी प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको भन्दै यो निर्देशिकाबाट सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामै अंकुश लगाउनसक्ने धारणा प्रकट गरेको छ । यो नियन्त्रणमुखी र गलत मनसाय राखेर ल्याइएको निर्देशिका कुनै पनि अवस्थामा मान्य हुन नसक्ने भनेर पनि कान्तिपुरले स्पष्ट शब्दमा विरोध जनाएको छ । कान्तिपुरका सम्पादकले निर्देशिकाको कतिपय प्रावधान सिधै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको पनि उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानको धारा १९ मा संचार माध्यमलाई नियामन गर्न निम्ति ऐन ल्याउन सकिने उल्लेख भएको सन्दर्भ कोट्याउँदै कान्तिपुरले भनेको छ, व्यवस्थापिका संसद्लाई छलेर सरकारले आफूखुसी निर्देशिका ल्याएर तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको छ । यो निर्देशिका तत्कालै खारेज गर्नुको कुनै विकल्प नभएको पनि कान्तिपुरले ठोकुवा गरेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले पनि अनलाइन निर्देशिकाकै विषयमा सम्पादकीय लेख्दै ‘नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खतरा बढदै गएको संकेत देखिएको छ,’ भनेको छ । निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा स्रोत नखुलेको, भ्रम सिर्जना गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने समाचार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउनसम्म सक्ने प्रकारको व्यवस्थामा नयाँ पत्रिकाले विशेष चासो देखाएको छ । सो दैनिकका अनुसार यी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुने हुँदा यसले फरक विचार र मान्यतालाई कुण्ठित गर्छ । यो निर्देशिकाबाट घुमाइफिराइ निर्देशित प्रजातन्त्रको बाटोमा पुगिने पनि नयाँ पत्रिकाका सम्पादकले इंगित गरेका छन् ।

हिमालय टाइम्सले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आह्वान गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । राजनीतिक सहमतिमात्र नभएर नयाँ संविधानअनुसार कानुन र नियमावली पनि बनाउनुपर्छ भन्दै निर्वाचनका पूर्वाधार बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने धारणा प्रकट गरेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट र राजधानीले ‘क्वाक’ डाक्टरबाट समाजमा पर्नसक्ने गलत प्रभाव बारे सम्पादकीय लेखेका छन् । राजधानीले पक्राउ परेका डाक्टरलाई निलम्बन आदि गर्न सकिने संभावना हुँदाहुँदै किन कार्यस्थलबाट पक्राउ गर्नुप¥यो भनेर प्रश्न गरेको छ । साथै, यो प्रसंगमा चिकित्सक संघले दिएको आन्दोलनको धम्की गलत भएकोसमेत बताएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले यो छानबिनमा सबैको सहयोग आवश्यक भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ ।

गोरखापत्रले संसद् व्यवस्था नियमावलीले आशा जगाएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ भने नागरिकले युवामा राजनीतिक वितृष्णा जाग्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गरेको छ । बरु राजनीतिक सपार्न तिनले भूमिका खेल्नुपर्ने गोरखापत्रको सम्पादकीय राय छ ।