‘यो संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को २ मा उल्लेख भएबमोजिम सोही धाराको १ बमोजिम संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यो प्रस्ताव दर्तासँगै नेपाली संसद्ले पहिलो पटक यस प्रावधानको अभ्यास गर्दैछ । 

लोकतान्त्रिक देशका संविधानमा महाअभियोग र जनमत संग्रहको प्रावधान राखिएको हुन्छ । तर, यिनको प्रयोग भने बिरलै गरिन्छ । कतियप संविधान त यस्ता प्रावधानको प्रयोगै नभई खारेज भएका छन् ।

बरु संविधानमा व्यबस्था नै नभएका बेला राजाले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । 

लोकतान्त्रिक संविधानमा जनमत संग्रह र महाभियोग प्रस्तावको व्यवस्था गर्नुको महत्वपूर्ण कारण छ । लोकतन्त्रमा सर्वेसर्वा जनता हुन् भन्नेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति जनाउन र त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिन जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसकारण अधिकांश लोकतान्त्रिक संविधानमा जनमत संग्रहको प्रावधान राखिएको हुन्छ । त्यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव पनि यस्तै कारणमा आधारित छ ।

अधिकारको अधिकतम दुरुपयोग गर्दै कानुनको धज्जी उँडाउनेहरू, शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्नेहरू र राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई पदबाट हटाएर सधैंका लागि सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्याउन महाअभियोग लगाउने गरिन्छ । महाभियोग अत्यन्तै ठूलो हस्तक्षेप गर्ने शक्तिका रूपमा पनि परिभाषित छ । अझ सजिलोसँग बुझ्नका लागि चलनचल्तीका शब्दमा भन्दा ‘सेटिङ मिलाएर राज गर्ने’ प्रवृत्ति रोक्न महत्वपूर्ण उपायका रूपमा महाभियोगको प्रावधानको प्रयोग हुन्छ । पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने आर्थिक अनियमितताको आरोपमा ब्राजिलको संसद्ले सन् २०१६ को अगस्ट ३ मा राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफलाई महाभियोग पारित गरेर पदच्युत गरेको थियो । उनले महाभियोग प्रस्तावको छलफलका क्रममा महाभियोग लाग्नुे राजनीतिक मृत्युदण्ड दिने बराबर हो भनेकी थिइन् । उनले भने झैँ जुन क्षेत्रको व्यक्तिलाई यो अभियोग लगाइन्छ, त्यस क्षेत्रबाट उसलाई मृत्युदण्ड दिए बराबर नै हो । 

अहिले नेपालको संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको छ । उनको पद प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने संरचनाको प्रमुख हो । यस पदमा रहेको व्यक्तिको दायित्व र अनुशासन कति भन्ने कुरा कतै लखेर वा व्याख्या गरेरमात्र स्पष्ट हुँदैन ।

त्यस्तो पदमा रहने व्यक्तिको विचार र आचरण दुवै पवित्र नहुदाँसम्म सही कामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस्तै, यस पदमा रहेका व्यक्तिले गरेको निर्णयबाट आफूलाई समस्यामा पर्ने ठानेर महाभियोगको अश्त्र प्रहार गरी पदैबाटलाई बर्खास्त गर्ने खतरा पनि हुन्छ ।

यस पदमा रहेका व्यक्तिलाई सामान्य कार्यकारी निर्णयको भरमा पदच्युत गर्नु उपयुक्त मानिदैन । त्यसैले कुनै ठूलै कारणले नहटाई नहुने अवस्था भएमा पनि महाभियोग नै लगाउनुपर्ने व्यबस्था गरिएको हुन्छ । मृत्यु, राजीनामा वा संसद्बाट महाभियोग पारित भएमात्र यस्तो पदबाट हटाइने व्यवस्था छ । यो पदको ओज बढाउन कसैको पूर्वाग्रहका आधारमा उसलाई हटाउने अवस्था आउन नदिन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण चुनौतीको सामना गर्न उसलाई सक्षम तुलाउन  ‘शक्तिशाली’ बनाइएको हुन्छ । तर, पनि लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि अन्तिम अधिकार प्रदान गरिएको हुँदैन । त्यसका लागि शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था हुन्छ । यही क्रममा यो ‘शक्तिशाली’ पदलाई पनि हलचल गराउन सक्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिलाई हुन्छ । ब्राजिलको संसद्का ८१ मध्य ६१ जनाले राष्ट्रपविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रायशः दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने व्यवस्था भएकाले महाभियोगको प्रस्ताव केही पूर्वाग्रहीको मिलोमतोबाट मात्र पारति हुन संभव हुँदैन । सबैलाई बदमासी भएको महसुस भयो भने मतदानमा भाग नलिने तर बहसमा संलग्न हुनेहरूको भावनाको समेत प्रतिनिधित्व गरेर प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मतदान हुने बिश्वास गरिन्छ । यही विश्वासका साथ यो अधिकार संसदलाई मात्र हुन्छ । 

हामीले पहिलो पटक महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै छाैँ। लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन पर्छ भन्ने मत सडकबाट समेत प्रकट भइरहेको छ । उनीविरुद्ध प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्तावमा उनैले पदको अधिकतम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘ब्याक डोर’बाट आफन्तका स्वार्थमा निर्णय गर्ने गराउनेदेखि आफ्नो संवैधानिक दायरा मिच्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । यी कुरा बहसका विषय हुनसक्छन् । उनीवरिुद्धको आरोपलाई साबित गर्न प्रशस्त बहस होलान्, प्रमाण पेस होलान् । त्यही आधारमा संसद्ले निर्णय लेला । संसद्ले निर्णय लिँदा विधिविधानदेखि जनताको भावनासमेतको सम्पूर्णरूपमा ख्याल गर्ला नै । रुसेफले भनेझैँ एकप्रकारको ‘मृत्युदण्ड’को विषयमा फैसला गरिँदा धेरै पक्षलाई मिहिन ढंगले केलाइनु पर्छ । आवेगको भरमा गरिएको निर्णयले कसैलाई अन्याय हुन्छ कि भन्नेमा निक्कै विचार पु¥याइनु पनि पर्छ । 

हुनत, कार्कीमाथि लगाइएको अभियोग स्पष्टसँग लेखिएका छैनन् तैपनि के उनलाई संविधान, नियम र अदालतको धज्जी उडाउने छुट हुन्छ ? आपूmसँग सम्बिन्धित फाइल गायव गराउन कस्तो दबाब वा लालच दिए होलान् ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । सर्वोच्च अदालतलाई म्याद तामेली गर्नबाट रोक्ने दुस्साहसभन्दा ठूलो संविधानमाथिको अतिक्रमण अरू के हुन्छ ? यी दुई प्रश्न यतिबेला प्रत्येक नागरिकको मस्तिष्कमा उब्जेको छ । यो सवालको जबाफ चाहिएको हैन । यिनका आधारमा कारबाही चाहिएको छ । नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने संविधानलाई नै अपमान गर्ने गतिविधिलाई सहजरूपमा लिन सक्दैनन् । सडकमा भइरहेको प्रदर्शनको कारण त्यही हो । जुलुसका सबै सहभागीको लोकमानसँग कुनै पूर्वाग्रह त पक्कै छैन । 

यसकारण उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न धेरै मथिंगल चलाइराख्न पर्ने अवस्था छैन । तर, पहिलोे पटक प्रयोग हुन थालेको संविधानको यो व्यवस्था अर्को पटक प्रयोग गर्न नपर्ने संस्कृति निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी यसको प्रयोग हुनुपर्छ भन्नेमा हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसका लागि विवेकपूर्ण ढंगले सबै प्रक्रियालाई अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । महाभियोग प्रस्तावलाई निर्णयार्थ संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिएको समयमा पार्टीको ह्विप उचित कि अनुचित ? समयमै गंभीर विमर्श हुनु आवश्यक छ । दलगत अनुशासनका लागि संसदीय ह्विप आवश्यक त होला तर यस्तो विशिष्ट विषयमा जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले विवेका आधारमा मत हाल्ने अभ्यास गर्दा पो उचित हुन्छ कि ? त्यसबाहेक, महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्दा संसदले थप दुईवटा विषयमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । एउटा त संसदीय पद्धति र प्रक्रियालाई पूर्णरूपले पालना गर्दागर्दै पनि यस प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा अलमलमा पर्न दिनु हुँदैन ।

दलीय सहमतिका नाममा संसद् बाहिरबाटै कुनै निर्णय लिने वा अदृश्य संवादमार्फत् लोकमानलाई राजीनामा गर्न लगाएर प्रस्तावलाई बीचमै तुहाउने खेल राजनीतिक नेतृत्ववाट हुनसक्छ । यसमा संसद् गंभीर हुनु आवश्यक छ । महाभियोगको प्रस्ताव भनेको संसदीय लोकतन्त्रमा अत्यन्त विशिष्ट सजाय प्रक्रिया हो । त्यसकारण यस प्रक्रियाका सबै प्रसंग पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलका नेताले सुटुक्क आरोपीसँग भेट्नसमेत हुँदैन । अर्को यो प्रस्ताव लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध राखिएको हो । उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया चलिरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै कमजोर बन्ने अवस्था नआओस् । यी दुई विषयमा ध्यान दिएर संसद्ले यस प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । नेपाली संसद्को यो पहिलो अभ्यास प्रक्रियाका सन्दर्भमा, पारदर्शिताका सन्दर्भमा र निर्णयका सन्दर्भमा पनि ऐतिहासिक उदाहरण बन्न सकोस् ।