विचार
केही महिना अगाडि डा. गोविन्द केसी नेपालको चिकत्सा क्षेत्रमा भएको विकृति र अनियमितताको अन्त्य गर्नका निम्ति आफ्नो सामाजिक आन्दोलन अगाडि बढाउन आमरण अनशन बस्नुभयो । अनशनको क्रममा उहाँले उठाउनुभएका धेरै विषयमध्ये एउटा विषय थियो चिकित्सा क्षेत्रमात्र हैन नेपालको अन्य विभिन्न क्षेत्रमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित आफ्ना अधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभएको अनियमितताले गर्दा उहाँमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ । महाभियोग लगाउने विषय हुन्छ वा हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।
तर यति गम्भीर आरोप लागेको यो विषय व्यवस्थापिका संसदमा बहसको विषय बन्नुपर्छ । व्यवस्थापिका संसदमा यसबारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्दछ । किनकि, त्यो अभियोगहरु तथ्यका आधारमा प्रस्तुत भएको विषय थियो । त्यसकारणले गर्दा व्यवस्थापिका संसदमा यो विषय छलफल हुनुपर्दछ भनेर सार्वजनिक महत्वयको विषय अगाडि बढाउँदै गर्दा माननीय धनराज गुरुङ, श्याम श्रेष्ठले समर्थन गरेर प्रस्ताव हामीले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराएको थियौं । तर सार्वजनिक महत्वको त्यो प्रस्तावले यो व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता हुन पाएन । किन पाएन म त्यतातिर जान चाहन्न । अचानक एकैपटक १५७ जनाले यो प्रस्ताव किन दर्ता गर्नु भएको थियो ? त्यसको पछाडिका रहस्यहरु के थिए होलान् ? कतै त्यसमा षड्यन्त्रहरु थिए होलान् ? म त्यतातिर पनि जान चाहन्न । मलाई त्यसविषयमा पनि कुनै रुचि छैन ।
मलाई रुचि भएको विषय यत्ति मात्र हो केही बर्ष अगाडि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसमध्येपनि जिम्मेवारी लिन तयार हुने हो भने ती दलबाट शीर्ष नेताहरुले गम्भीर गल्ति गर्नुभएको थियो । र त्यो गल्ति गर्दै गर्दा मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा कुनै पनि हालतमा यो गल्ति नगरौं । लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धात आयोगको प्रमुख आयुक्त नबनाऔं भनेर केन्द्रीय समितिका केही सदस्यहरुले भनिरहँदा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न सकेन । म सम्झन्छु पार्टी सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको निवासमा उहाँले भन्नु भएको कुरा । उहाँले यो निर्णय हुँदैन भनेर भन्नुभयो । हामीले पूर्व सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्यौं । उहाँले यो निर्णय हुँदैन भन्नुभयो । तर अचानक भोलीपल्ट यो निर्णय भयो ।
हामीले उहाँहरुलाई गएर सोध्यौं । उहाँहरुले भन्नुभयो हामी हार्यौं । उहाँहरुले भन्नुभयो हामीले सकेनौं । हाम्रो प्रश्न पनि यही हो । नियुक्तिमा हामी कोसँग हार्यौं ? कोसँग सकेनौं ? नेपालको राजनीतिले हामीले कोसँग हारेको हो भन्ने कुरा छाती पिटेर भन्न सक्दैन । त्यसको सामना गर्न सक्दैन । त्यसलाई चिर्न सक्दैन । जे जस्तो संविधान बनाएपनि हामी त्यसकै वरिपरि घुमेर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले यहाँ प्रश्न एउटा आयुक्तमाथिको महाभियोगको हैन, प्रश्न स्वाभिमानको हो । यहाँ प्रश्न मर्यादाको हो । यहाँ प्रश्न निर्णय गर्ने अधिकार हामीआफैं राख्न चाहन्छौं कि चाहदैनौं त्यसको हो ।
यसकारणले गर्दा म यो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन गर्दछु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, नियुक्ति गलत ढंगले भयो । तर नियुक्ती पछाडि काम सही ढंगले भएको भए पनि कतिपय ठाउँमा फरक ढंगले सोच्ने अवस्थामा बन्थ्यो होला । माननीयज्यूहरुले हतारहतार प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो । त्यसकारणले विषयवस्तुलाई राम्रोसँग उठाउन सक्नुभएको छैन । केही विषयवस्तु त सामान्य विषयवस्तु मात्र हो । यस्ता प्रकरणहरु त कति छन् कति । त्यैले प्रश्न यहाँ फेरी महाभियोग लगाइने प्रमुख आयुक्तको विषयमात्र हैन । यो प्रस्ताव पारित भएर जान्छ । तर हामीले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न, नेपाली समाजलाई भ्रष्टाचार मूक्त बनाएर अघि बढ्न खोज्दै गर्दा हामीले बनाउनु खोजेको संरचना कस्तो हो ? हामीले बनाउनु खोजेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कस्तो हो ? के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र हामीलार्य नियन्त्रण गर्न सक्छ ? हामीले आफ्नै इच्छाशक्तिले हामीले हाम्रो समाजलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्छौं भन्ने हो ।
हामीले पढ्यो सुन्यौं संयूक्त राज्य अमेरिकाको एफबीआईको पहिलो निर्देशकको बारेमा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि त्यही पहिलो निर्देशकको रुपमा जाँदै गर्दा यत्रो दिन संसद किन मौन बस्यो ? यत्रो दिनसम्म हामी किन मौन बस्यौं ? हामी किन डरायौं ? कही कतैं हामी पनि कुनै न कुनै गल्तिको, अपराधको साझेदार बनेर डराएका त हैनौं ? यी प्रश्न आम नागरिकहरुका बिचमा छ । त्यसकारणले गर्दा यो प्रस्तावलाई टुङ्गो लगाउँदै गर्दा हामीले भन्ने सक्नुपर्छ । अब नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको शासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै गर्दा नेपालको राजनीतिक दलहरुले बनाउन खोजेको संरचना यस्तो हो संविधानले परिकल्पना गरेको संरचना यस्तो हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय
केही माननीय सांसदहरुले गम्भीरतापूर्वक एउटा बिषय उठाउनु भएको छ । कतै यो विषयले संविधान संशोधनलगायत सहकार्यको राजनीतिलाई ओझेलमा पार्ने त हैन ? म सम्माननीय सभामुखमार्फत तत्पार्टी र सांसदहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । आज हामी सबै एक ठाउँमा एक ठाउँमा उभिएका छौं । आज हाम्राबीचमा समझदारी बनेको छ । आत्तिनुपर्ने, डराउनुपर्ने कुरा केही छैन । बरु हिजो यही ठाउँमा हामीले कुर्सी भाँचाभाँच गर्यौं । टेबल फोड्यौं । एक अर्काविरुद्व नाराबाजी गर्यौं । तर भूकम्पले हामीलाई एकठाउँमा उभियौं । मैले त्यत्रो यो प्रकरणलाई मानेको छैन ।
तर कहिले काहीँ नेपालको राजनीतिमा यस्तो परिघटनाले काम गरेको छ । यो प्रकरणले सायद एकपटक बोलीबचन पनि एकअर्काप्रति राम्रो बोल्न नसकेको अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई संविधानको कानुनको सन्दर्भमा एकै ठाउँ उभिने अवसर सिर्जना गर्न सक्दछ । त्यसैले संविधान संशोधन लगायत यावत विषयलाई ओझेलमा पार्ने हैन । यो एउटा अवसर हुन सक्छ । यो हाम्रो सहकार्यको नयाँ राजनीतिक हुन सक्छ । यसैले यो बारेमो कोही कतै डराउनु पर्ने, आत्तिनुपर्ने, कहीं कतै हाम्रा विषयहरु ओझेलमा पर्छ कि भनेर भन्नु पर्ने कुनै ठाउँ देख्दिन ।
म प्रस्तावक साथीहरुलाई तत् तत् पार्टीका मूख्य नेताहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । प्रस्ताव जसरी दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले भर्खर मात्र निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव अचानक आएको छ । यो प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । तर यो प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले हामी हाम्रो संसदीय दलभित्र छलफल गर्छाैं । र एउटा टुङ्गोमा पुग्छौं भनेर पार्टीले भर्खर मात्र निर्णय गरेको छ । किनकि प्रस्ताव जसरी आएको छ । त्यो प्रस्ताव आएको कारणले गर्दा मैले अघि भने सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा यसमा कुनै पनि किन्तु, परन्तु लाउनुपर्ने कारण देखिंदैन । तर स्वभाविक रुपमा एउटा राजनीतिक दलले आफूसँग भएका सम्बन्धका आधारमा, सरकारमासँगै बसको दल सरकारभन्दा बाहिर बसेको दल हाम्रा आफ्ना आफ्ना परिभाषित सम्बन्धहरु छन् । त्यो परिभाषित सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट देशको राजनीतिक प्रस्तावहरु कसरी अगाडि बढ्ने अस्वाभाविक हैन । त्यसकारणले गर्दा प्रस्तावक साथिहरुले यो सन्दर्भमा वातावरण बनाउने कुराको अग्रसरता लिनुपर्ने कुरा पनि जायज हुन्छ भन्ने मैले ठनेको छु ।
यतिमात्र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यसको बारेमा एकपटक फेरी नेपालको सबै राजनीतिक दलहरुले एकठाउँ उभिएर निर्णय लिने बेला आएको छ । हामीले पहिला प्रस्ताव ग¥यौं भनेर कसैले फुर्इँ लाउन जरुरी छैन । हामी ढिला आयौं भनेर लघुताभास पाल्न पनि आवश्यक छैन । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो आवश्यकताले हामीलाई फेरि एकठाउँमा उभिने मौका दिएको छ । यो मौकाको उपयोग गरौं । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हामीले आफैंले आवश्यकता महशुस गरेर बनाएको हो । हामीले आवश्यकतै महशुस गरेर यो पटकको संविधानमा पनि राखेका छौं । यो पटकको संविधानमा पनि निरन्तरता दिएका छौं । यद्यपि यसभित्र यसको काम गराइको तरिका यसको व्यवहार यावत कुराबाट कतिपय ठाउँहरु नयाँ ढंगले सोँच्नुपर्छ कि केही नयाँ कुराहरुको पनि व्यवस्था गरेका छौं । ती कुराहरुलाई पनि टेकेर हामीसँग एउटा बाटो अगाडि आएको छ । हामीले एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौं ।
हामी फेरि सँगै बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कस्तो बनाउने ? कसरी हाम्रो समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने भनेर निर्णय गर्न उभिएका छौं । त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदयको तर्फबाट आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको आचरणको विषयलाई लिएर जुन महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । महाभियोगको प्रस्ताव कसरी दर्ता भयो ? किन दर्ता भयो ? भन्ने विषय छलफलको विषय होला । तर महाभियोग लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन । महाभियोग लगाउने गुण र दोषको आधारमा यथेष्ट प्रमाणहरु छन् कि छैन भनेर भन्ने बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा मात्र हैन, संसद्को परिसरमा, कुनै पनि ठाउँमा छलफल गर्न तयार छौं ।संसदमा बसेर जोसुकैसँग खुला छलफल गरिरहेका छौं । सरकारमा बसेर काम गरिरहेका छौं । हामी पनि एउटा जिम्मेवारीबोधका साथमा राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्छाैं भनेर भनिरहेको बेलामा हामी सबैसँग खुला छलफल गर्न तयार छौं ।
खुला छलफल गर्न सक्ने त्यो इच्छाशक्ति, तागत र आत्मविश्वासको साथमा म सबै माननीय सांसदहरुलाई यो प्रस्तावलाई सबैले एक ठाउँमा उभिएर पारित गर्नका लागि अपिल गर्दछु ।
स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका गगन थापाले व्यवस्थापिका संसद्मा राखेको धारणा
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ९, २०७३ १९:०५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्