संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर संयुक्त सरकार गठन गरेका थिए । संसदीय पद्धतिमा सामान्यतः दुई ठूला दलमध्ये पहिलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दल विपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्ने गरिन्छ । संविधान निर्माणको कार्यभार सम्पन्न गर्नका लागि पहिलो र दोस्रो दलले संयुक्त सरकार बनाउनुसम्मलाई उपयुक्त माने पनि त्यसपछि नेतृत्व फेरेर संयुक्त सरकार बनाउने सहमति नै संसदीय मान्यताविपरीत थियो । प्रमुख दुई दलमध्ये एउटा विपक्षमा बस्ने कांग्रेसको अडान सही थियो । तर, जनताले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो । त्यतिबेला तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थन लिएर कांग्रेसले सरकार बनाएको भए अत्यन्त स्वाभाविक हुन्थ्यो । त्यसो हुँदो हो त संविधानै स्वीकार नगर्नेहरूलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाएको कलंक प्रधानमन्त्री केपी ओली र संसदीय शासन प्रणालीमाथि लाग्ने पनि थिएन । नेपालको संसदीय प्रणालीको विकास पनि क्रमशः हुनथाल्ने थियो । तर, नियतिलाई सायद नेपालमा राजनीतिक स्थिरता मन्जुर छैन । यसैले अस्वाभाविक र असंसदीय गठबन्धन बन्यो । संसदीय पद्धतिको धर्म मिचिएकाले सरकारको रक्षा पनि हुनसकेन । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पनि भएन । 

 

मधेसी मोर्चा ओलीका पक्षमा छैन । प्रचण्डले पनि साथ छाडेपछि संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत पुग्ने देखिँदैन । यसैले परिपक्व राजनीतिक नेताले जस्तै व्यवहार गरेर ओलीले राजीनामा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिनु स्वयं उनको र एमालेका लागि हितकर हुनेथियो । तर, एमाले नेताहरू जति चतुर छन् उत्तिकै सत्तालोलुप पनि छन् । यसैले रकमी जालझेल र तर्कको सहारा लिएर पनि केही दिन सत्ता लम्याउने खेलमा उनीहरू लागेको संकेत देखिएको छ । त्यस अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने अग्रसरता देखाउनु संसदीय मर्यादाअनुरूप हुनेछ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र हट्ने अराजनीतिक हठ थप प्रत्युत्पादक तथा अस्थिरताको कारक हुनेछ ।  सहजरूपमा सत्ता छाडे बरु एमाले घाटामा हुनेछैन । माओवादीले चाहेको 'मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति'  सम्भव छैन । माओवादीका हातबाट सबैभन्दा धेरै कार्यकर्ता मारिएको कांग्रेसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएर अपराधमा उन्मुक्ति दिएर सत्तामा पुग्ने र टिक्ने अभ्यास गर्दा पार्टीभित्रै विग्रह हुनसक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेको कांग्रेसको साख पनि समाप्त हुनेछ । यसैले प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाको सती जान उद्यत कांग्रेसका लागि पनि अहिलेको सत्ताको फोहोरी खेल पक्कै फाप्नेछैन । यस्तै यसरी बिच्क्याइएको एमालेले संविधान संशोधनमा सघाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । अझै पनि ठूला दुई दलका नेताले मुलुकलाई अराजकता, डण्डहीनता र अस्थिरताको भुमरीबाट जोगाउने दायित्वलाई आत्मसात् गरेर सत्ताभन्दा बढी प्राथमिकता तथा महत्त्व दिने हो भने विनाशको दुश्चक्रमा भासिनबाट मुलुक जोगिनेछ । सरकार परिवर्तन हुँदैमा अस्थिरता बढ्ने होइन । सरकार बदल्न अपनाइने अभ्यास एवं नियतले अस्थिरता र विकृति बढाउने हो । यसैले सकेसम्म राजनीतिक इमानदारी र नैतिकताको अभ्यास गर्न हामी सबै राजनीतिक नेताहरूलाई आग्रह गर्छौं । लपनछपन गरेर विकृतिको बाली नरोप !