लोकमान सिंह प्रकरण अब किनारामा पुग्ने दिन नजिकिएको छ । राजाबाट मुक्ति प्राप्त गरेको देशले छोटे राजाबाट प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आयो । हुनत हाम्रो लोकतन्त्रमा राजा गएपछि पनि राजा बन्न चाहने इच्छा राजनीतिक दलमा पनि देखियो, त्यो केही नेतामा पनि देखियो ।

अख्तियारको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न बसेको संस्थाको प्रमुखले नै अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने काम गरे । अब उनी विदा हुने क्रममा छन् । अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा फाइल मगाएर ढिलो चाँडो विदा गर्न लागेका बेला यो विषय तुरुन्त संसद् प्रवेश गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने बहस उब्जिएको छ । तर यी फरक फरक क्षेत्राधिकार भएका संस्थाहरु हुन् । यो विषय संसद्मा दर्ता भएपछि महाभियोगको प्रस्तावबाट पछि हट्नै हुँदैन । यसलाई पारित गर्नुपर्छ । नेकपा एमालेको अगुवाईमा यो प्रस्ताव आयो, त्यसकारणले यसलाई पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर नेपाली कांग्रेसले नाक खुम्च्याउनुपर्दैन । किनभने यो विषय नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले नै सुरु गर्नुभएको हो । कांग्रेसका सांसदहरुले यो विषय संसद्मा प्रवेश गराउँदा एमालेले नाक खुम्च्याउने मात्रै होइन, कान थुनेरै बस्यो । 

सबैभन्दा पहिले कांग्रेस सांसद गगन थापा प्रस्तावक र धनराज गुरुङ समर्थक रहेको प्रस्तावमा बरु माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले समर्थन गर्नुभयो । त्यसबेला एमालेका कोही पनि देखिएनन् । भित्र पनि बोल्नुभएन । बाहिर पनि गगन, धनराजहरुले ल्याएको प्रस्ताव अघि बढाउँ भनेर एक शब्द पनि एमालेका कोही नेता बोलेनन् । महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा दुई दिन अघि कांग्रेसकै सांसद्, विद्धान अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बोल्नुभयो । त्यसबेला पनि एमाले बोलेन ।

गगन र धनराजहरुले अघि बढाउँदै गरेको बलमा सर्वोच्चले गोल हान्ने बेला अचानक छापामार शैलीमा मेस्सीको भेषमा एमाले प्रस्तुत भयो । नेकपा एमाले छापामार शैलीमा आएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो । दर्ता गरिसकेपछि अहिले सार्वजनिक रुपमा के परेको छ भने एमाले लोकमानलाई हटाउन चाहन्छ तर कांग्रेसको निर्णय ढिला हुँदा जोगिने भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । 

यस बारेका केही कुरा भुल्नै हुँदैन ।

यो प्रस्तावको सुरुवात कांग्रेस सांसदहरुले गरेका हुन् । गोविन्द केसीको प्रकरणमा हामी बोलिरहँदा मौन बस्ने को हो ? एमाले होईन ? त्यसबेला एमाले कहाँ थियो ? किन बोलेन ? त्यो बेलामा कांग्रेसका सांसदहरुले संसद्मा र केन्द्रीय सदस्यहरुले बाहिर बोलेर यो विषय निरन्तर उठायौं । 

कांग्रेस अघि बढेका बेला उहाँहरु बोल्नुभएन । जब गोल हान्ने बेला आयो उहाँहरु मेस्सीको रुपमा प्रस्तुत हुने प्रयास गर्नुभएको मात्रै हो । 

बल अहिले पनि डि एरियामा खेलकै क्रममा छ । किपररहित पोष्ट छ । किपरको भुमिकामा रहेका लोकमान सिंह कार्की निलम्वनमा परेका छन् । डिफेन्स गर्ने प्रयास डि बक्स एरियामा पनि भएको छ । त्यहाँ एउटा खेलाडीको प्रवेश हुनेछ । त्यो खेलाडी कांग्रेस हुनेछ । कांग्रेसले हेड गरिसकेपछि यो गोलमा परिणत हुनेछ । 

मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसले ढिला गर्यो भन्दै गर्दा के विर्सनै हुँदैन भने ३ गते बेलुका महाभियोग प्रस्ताव आयो । ३ गते प्रस्ताव आएको हो ४ गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा विषय प्रवेश नगराएर सभापतिले आफ्नै ढंगले हाम्रो निर्णय लोकमानको विरुद्धमा हो भनेर भनिदिएको भए कति लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो ? मैले कहिले पनि सुन्न पाइन कि एमाले पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिको बैठकमा एकै दिन मात्रै पनि छलफल भएर लोकमानलाई राख्ने कि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने बारेमा बहस भएको । 

छलफल नभई केही नेताको भरमा प्रस्ताव ल्याउनु लोकतान्त्रिक हुने, व्यापक छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिँदा कांग्रेस अलोकतान्त्रिक हुने भन्ने हुँदैन । कांग्रेसको निर्णय ढिला भएको होइन, कांग्रेसले ठिक समयमा ठिक ढंगले निर्णय लिनेछ । 

अन्त्यमा, कांग्रेस लोकमानतन्त्रको पक्षमा होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनेछ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले हतारो नगरि सबैलाई धारणा राख्न दिएर केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै सदस्य मात्रै होइन, संसदीय दलमा पनि २ सय सदस्यले धारणा राखिसकेपछि निर्णय हुन्छ । त्यो निर्णय गर्न १५ दिन लाग्ला तर महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा हुनेछ ।  एमालेले प्रस्ताव ल्यायो भनेर हामीले नाक खुम्च्याउँदैनौं । हामीले हाम्रो भूमिका सम्झेर गोल गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छौं ।

नेपाली कांग्रेस यो प्रस्तावको पक्षमा किन पनि उभिन्छ भने यसको सुरुवात कांग्रेसले गरेको हो । संसद्मा प्रवेश गराएको कांग्रेसकै सांसदहरुले हो । त्यही भएर पनि कांग्रेस यो प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छ । 

अर्को कुरा कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो । त्यसैले पनि महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छ । तेस्रो कुरा, कांग्रेसले कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छ । जसले म्याद तामेलीमा डिस्टर्व गरे । उनीहरुलाई समर्थन गर्नु भनेको अदालतको अवहेलनामा सहयोग गर्नु हो, त्यो काम कांग्रेसले कहिले गर्दैन । चौथो कुरा के भुल्नुहुँदैन भने कांग्रेसले ढिला निर्णय गर्छ तर सही निर्णय गर्छ । उसले गरेका निर्णय दुरगामी हुन्छन् । कम्युनिष्टहरुले ६२ वर्ष अघि दस्तावेजमा गणतन्त्र घोषणा गरेका हुन् । दस्तावेजमा गरेर गणतन्त्र आउने भए ६२ वर्ष अघि आउँथ्यो । जब कांग्रेसले निर्णय गर्यो त्यसपछि मुलुकलाई गणतन्त्रमा जान कसैले रोक्न सकेन । अहिले पनि कांग्रेसको निर्णय मुलुकले पर्खिरहेको छ । छलफल नै नभई निर्णय भएको भनेर एमालेको आएजस्तो आउँदैन तर कांग्रेसले लोकमानलाई हटाउने निर्णय गर्छ ।

किन भने कांग्रेसले त्यो नगर्नु भनेको सहमतिको राजनीति थप भाँडिनु हो । अहिले कांग्रेस महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिएन भने दलहरुबीचको दुरी झनै बढेर जानेछ । त्यसपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसपछि संविधान संशोधनको विषय पनि अलपत्र पर्नेछ । त्यसले आगामी चैतमा हुने चुनाव र सत्ता हस्तान्तरण पनि धरापमा पर्नेछ । ०७४ माघ ७ अघि नै संविधान कार्यान्वयन गरिसक्ने विषय पनि अवरुद्ध हुन सक्छ । कांग्रेसले टंगालबाट लोकमानलाई हटाउनुपर्ने दायित्व पूरा गर्ने गरि निर्णय गर्नेछ । (कुराकानीमा आधारित)