विश्वमा पुरानो र नयाँ संघ (फेडेरेसन) को प्रयोग अमेरिका र बेल्जियमले गरेका छन् र तदनुरूप स्थानीय तह बनाएकाछन् । त्यस्तै 'कमन ल' र 'सिभिल ल' को परम्परा बेलायत र स्पेनमा प्रचलित छ । जर्मनी विकसित देखिन्छ भने बोलिभिया क्रमशः विकसित हुँदैगइरहेको छ । यसरी राज्यका तल्लो तह बनेका हुन्छन् । नेपालमा यो बन्ने क्रम मै छ । यसैको सेरोफेरोमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा लिनुपर्ने आधारभूत आधार केलाउने प्रयत्न गरेको छु । सूचकांक केलाउँदै गर्दा यसमा गर्नुपर्ने धेरै देखिन्छ । किनभने यो हाम्रो भविष्यको पुस्तासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो । अहिले ल्याइएको संघीयताभित्र स्थानीय नीकायहरूको पुनःसंरचना गर्दा धेरै आधारभूत आधारहरू र मिलेर बसेका  हामी १२३ जातजाति, त्यसभित्र भित्रको सामाजिक सम्बन्धको गाँठो, भौगोलिक विकटतालाई हेरेर अत्यन्त संवेदनशील भएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

    

स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनाइएको आयोगले यसअघि पहिलो कार्यादेशअनुसार भन्दै ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको थियो । अब, अर्को कार्यादेशअनुरूप नयाँ मापदण्ड तय गरी आयोगले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४२ तोक्ने तयारी गरेको छ । मापदण्ड के आधारमा बनाइयो ? मापदण्ड नाप्ने सूचकांक के के हुन् र कसरी ? मापदण्डले नेपालीले चाहेका परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् वा आजको विश्व अर्थराजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । पालिकाको संख्या हैन आधार र मापदण्ड महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती मापदण्ड हाम्रो भूगोल, हाम्रो बसाइको संरचना, हामीले भोलि प्राप्त गर्न सक्ने सेवा र सुविधा – अब आउने सय वर्षसम्मको अवसर अनि त्यो स्थानीय स्तरमा रहेका आधारहरूले भोलिको मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ ( आधारभूत आवश्यकता) आदिसँगको सम्बन्ध कहाँ कति जोड्न सक्छन् त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको चलायमान अवस्थाले विश्व समुदायले राखेको दिगो विकास लक्ष्य र पर्यावरण (इकोलोजी)लाई स्थानीय स्तरको दिगो विकासलाई विश्वको ग्लोबलाइजेसन ( बजार, आर्थिक वृद्धि आदिलाई ) यो पुनर्संरचनाले कसरी जोड्छ भन्नेमा ठूलो ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर आफ्नो मत प्रकट गर्न सक्ने अवस्थामा साबै नेपालीलाई मूर्ख बनाउन खोज्ने यी राजनीतिक पार्टीहरूको संकुचित उद्देश्य कति उचित हो ? 

 

वास्तविक भित्री उद्देश्य मधेसी मोर्चा र अन्य पार्टीको तल्लो निकायको संख्यामा जानु, त्यहाँ राज्यभित्रको भित्री संरचनाको तौलमा नजानु, मूलतः संख्या र मात्राको सिद्धान्त लगाएर पालिका बनाउनु एकात्मक संघीयताकै अवधारणा हो । हामीले हिजो र आजको व्यवस्थाभित्र सेवा र सुविधा पाउन गाह्रो छ । तर, प्रगतिशील नामको करबाट विभिन्न बहानामा छुटकारा पाउनसक्ने छैनौ । भोलि शक्तिको पुनर्संरचना गर्दै एकीकृत पुँजी संकलन गर्दै लानेछन् । यो अहिलेको अवस्थामा विश्वव्यापीकरणभित्रको अर्थराजनीति हो भनेर ठोकेर भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।    

 

वास्तवमा स्थानीय निकायमा संरचनाको तौल समायेर, स्थान, परिस्थतिको स्थानीय मात्रामा अध्ययन गरी, सामान्य सरल तरिकाले स्थापित सिद्धान्तलाई लिएर, संवैधानिक कानुन दाँज्दै, शासन गर्नेहरूको विभिन्न गुणमा केन्द्रित भएर अनि त्यहाँभित्र प्रदेश र संसद्का तहले खेल्ने भूमिका अध्ययन, मनन र चिन्तन साथै प्रत्येकको सूचकांक तयार गरी स्थानीय पालिका बनाउनुपर्ने हो । अन्य, सांस्कृतिक, धार्मिक पहीचान, सेवा , सुविधा, कनेक्टिभिटी, स्रोत, साधन, भण्डारण, सामीप्य त मूल विचारणीय विषय नै हुन् ।

टुप्पोको खाँबोदेखि फेदको खाँबो ( स्थानीय निकाय ) सम्मको राजनीतिक तह, त्यसभित्रका संरचना र तौल आदिइत्यादि साथैभित्रको निर्णयको अधिकार ( नीतिमा जोड्ने ) कार्यान्वयन गर्ने अधिकार ( कार्यन्वयन गर्ने ) लाई लिएर यसै आधारभूत धरातलमा पुनर्संरचना गर्दा आज र भोलि पनि अप्ठेरो पर्नेछैन ।

 

तर, स्पष्ट हुँदैगएको छ, हामीलाई एकात्मक संघीयतातिर मिसमास पारेर लगिँदैछ। सरकारले पुन:संरचनाको नयाँ मापदण्ड तोक्छ । सरकार विभिन्न स्वार्थ रहेका पार्टीहरूको गठबन्धनबाट बनेको छ ! पार्टीहरू न प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट संचालित भएको देखिन्छ न त यी बितेका २६ वर्षमा आधारभूत आधारभित्र रहेर आर्थिकसामाजिक परिपाटीलाई सम्बोधन, छलफल र नीति निर्माण गर्न सक्ने सामर्थ नै रहेको देखिन्छ । पार्टीहरूभित्र विज्ञहरू देखिँदैनन् ! पार्टीहरूको स्वार्थनुकूलको मापदण्ड, पुनर्संरचना आयोगभित्रकै अन्योल र सीमितता अहिले ठूलो समस्या भएको देखिएको छ । स्थानीय निकायको १८ वर्षदेखि निर्वाचन भएको छैन । समयको गतिसँगै स्वभावतः भएबाहेक विकास, शिक्षा, स्वास्थ क्षेत्र समयसापेक्ष र भूमिमाथि भएको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई अन्य मुलुकसँग दाँजेर हेर्दा आँसु चुहिने अवस्था छ । 

 

हाम्रो स्थानीय निकायका नेतृत्वले बहुपक्षीय (होलेस्टिक) आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनमा खेल्ने भूमिकालाई कति स्थान पाउँछन् जोड घटाउ गरिनुपर्छ । पहिलेका तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा आएका परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार, स्वायत्तता, समावेशिता, निकटता ( भौगोलिक, संस्थागत) उपयुक्तता, पहिचान (सांस्कृतिक – धार्मिक, चालचलन , भेषभूषा ) का विषयलाई व्यवस्थित गरी पुनर्संरचना गर्न जनादेश छ । यी सबै विषय त नेपालीसँग पहिलेदेखि नै छन् । अहिले वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप खोजिएको न हो ।           

नेपालीलाई राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डाको झगडा हैन आफ्नो ठाउँमा भोलि पाइने सेवा र सुविधा महत्वपूर्ण हो ! अझ, भाषा जातीय संस्कृति, संस्कृतिको सम्बर्धनका कुराहरू लोकल तहमै अध्ययन गरी यो पुनर्संरचना गरिनुपर्छ ! भोलिको दिनलाई दरिला संस्थानहरूलाई स्थानीय स्तरमा स्थापित गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? विज्ञान र प्रविधिको सम्भाव्यता के के छन् ? भन्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण आधारलाई राजनीतिक पार्टी र आयोगले खोजीनीती गरेको कतै पाइएन ! यो बहुतहको (मल्टी लेभल) सुशासनको अवस्थामा यसको अर्थ र राजनीतिमा पुरातनपन्थी आफ्नै स्वार्थ अनुकूलको संघीयता र पुनर्संरचना गराई यहाँ कुनै शक्तिले आफ्ना रणनीतिक उद्देश्य पूरा गरिरहेको देखिएको छ । अर्को छक्क लाग्दो कुरो के छ भने, पार्टीका नेतृत्व वर्ग आफैँले गरेको राजनीति विश्व मै परिवर्तन भइरहेको त अनुभव गर्न सकेका देखिँदैनन् भने त्यस्ता हुस्सुहरूका पुनर्संरचनाका मापदण्ड कति काम लाग्ने हुँदाहुन् आफैँ विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ !