निर्वाचन आयोगले  चुनावको कम्तीमा ४ महिना अगावै आवश्यक कानुन बन्नुपर्ने जनाउ सरकारलाई दिएको थियो । निर्वाचन आयोगले जनाउ दिएको पनि ४ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, सरकारले आवश्यक कानुन बनाएको छैन । निर्वाचन गर्नुपर्ने तीन तहमध्ये स्थानीय तहको संख्या र सीमा अझै तय भएको छैन ।  प्रदेशको सीमा र संख्यामा चित्त नबुझाएर आन्दोलन गर्नेहरू सदनमा फर्के पनि तिनले आन्दोलन छाडेका छैनन् । संविधान संशोधन गरेर उनीहरूको चित्त बुझाउने प्रयास अहिलेसम्म सफल हुने बाटामा अगाडि बढेको छैन । संविधान संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्का तीनैवटा प्रमुख दलबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । संसद्को पहिलो र तेस्रो दल सरकारमा छन् तर उनीहरूबीच नै संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तुका विषयमा सहमति भएको छैन भने दोस्रो दल एमालेसँग त संशोधनका विषयमा आधिकारिकरूपमा छलफल भएकोसमेत सार्वजनिक भएको छैन । अर्थात्, निर्धारित समयमा निर्वाचन नभएर राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुने जोखिम भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी सत्तारुढ नेतृत्व गम्भीर, जनउत्तरदायी र इमानदार भएको छैन । सत्तारुढ दलहरूबीच नै सहमतिका लागि पर्याप्त छलफल नहुँदा मतभेदहरू सतहमा प्रकट हुन थालेका छन् । यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन नगरे सहमति झन् झन् कठिन हुँदै जानेछ ।

 

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा हुने संशोधन, सीमांकन र निर्वाचन सबैका लागि पहिलो एवं अन्तिम अपरिहार्य आवश्यकता भने राजनीतिक इमानदारी नै हो । संविधान संशोधनमा धेरैले ‘झिँगे दाउ’ थापेका छन् । बाबुराम भट्टराईलाई यही बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी संविधान संशोधन गर्नुछ । कमल थापालाई सके राजतन्त्र नभए हिन्दु राज्य घोषणा गराउनु छ । अरू पनि सबैको स्वार्थ मिलेसम्म यही बेला पूरा गर्नुछ । राष्ट्रिय हित त यसै पनि गौण भइसकेको देखिएको छ । निर्वाचन, संविधान संशोधन र कार्यान्वयन परस्परमा जेलिएका विषय हुन् । प्रमुख तीन दलले सत्ता र नेताका अहंकारलाई प्राथमिकता एवं प्रतिष्ठाको विषय नबनाईकन सहमति खोज्ने हो भनेमात्र समाधान सम्भव छ । प्रमुख तीन दल एकमत भए भने संविधान संशोधन कठिन हुनेछैन । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि इलाकालाई समेत आधार मान्ने सहमति भएको छ । मानवीय र भावनात्मक पक्षलाई उपेक्षा गरिएको यो समाधान दिगो त नहोला तै पनि संविधान कार्यान्वयन भयो भने स्थानीय तहको पुनःसीमांकन हुनसक्छ । समय धेरै छैन । नेताहरूको छाँटकाँट हेर्दा आशा गर्ने आधार पनि छैन तर अरू विकल्प पनि छैन । यसैले अब प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले समयको गम्भीरता आत्मसात् गरेर जनता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गरून् !  कसैले पनि सोध्नु नपरोस् - होला त चुनाव ?