अक्टोबर २ तारिख नेपालमा पनि ‘अहिंसा दिवस’का रूपमा मनाइयो । यथार्थमा यस दिनलाई सत्याग्रह दिवस भनिनुपर्थ्यो । महात्मा गान्धीलाई सम्झने हो भने उनको पर्याय बनेको सत्याग्रहलाई कसरी बिर्सन मिल्छ र ? नेपालमा सत्याग्रहको चर्चा हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीको कृशकाय तर उज्यालो अनुहार आँखा अगाडि आइहाल्छ । तिनै डा.केसी अहिले फेरि सत्याग्रहमा बसेका छन् । उनको यो नवौं सत्याग्रह हो लगभग एउटै प्रकृतिका मागका लागि । माग पूरा नभएसम्मका लागि भन्दै अन्नजल त्याग गरेर बसेका छन् उनी । अर्थात्, अामरण अनशनमा । असोज १० गतेदेखि अनशनमा रहेका डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भइसकेको छ । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको जनाउ दिइसकेका छन् । डा.केसीको स्थिति साँच्चै चिन्ताजनक छ । दुर्भाग्य, उनको जीवन रक्षाका लागि सबैभन्दा बढी चिन्तित देखिनुपर्ने सरकार र संसद्का पदाधिकारी पटक्कै संवेदनशील देखिएनन् । डा. केसीको सत्याग्रहको सामना गर्नुभन्दा संसद अधिवेशनै स्थगित गर्ने चाल यही संवेदनहीन कपट्याइँ हो ।

 

डा.केसीका मागहरू नयाँ पनि हैनन् । सरकारले उनीसँगै यसभन्दा पहिले धेरै पटक ती माग पूरा गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । अर्थात्, सरकारले धोका दिएकै कारण डा.केसीलाई पटकपटक अनशनमा बस्नुपरेको हो । डा. केसीका मागमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अर्का एक जना आयुक्तमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाहेक अरूमा सरकारले धेरै विचार गरिरहनुपर्ने पनि देखिँदैन । व्यक्ति विशेषको मागकै भरमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउन थाल्दा अराजकता मच्चिने डर हुन्छ । यसैले यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । तर, डा.केसीले अख्तियारका पदाधिकारीविरुद्ध प्रस्तुत गरेका प्रमाणले त्यसको छानबिनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । सरकारले रकमी शब्द प्रयोग गरे पनि अगिल्लो अनशनकै क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीमाथि महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्झौता त गरेकै हो । कम्तीमा डा.केसीले त्यही पत्याएर अनशन स्थगित गरेका हुन् । आठौं अनशनका बेला आन्दोलित डाक्टरहरू र नागरिक समाजको ठूलो समूहले पनि बुझेको त्यही हो । आश्चर्य, राज्यका हर्ताकर्ताले भने थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो गरेका छन् ।

 

डा. केसीमा सत्याग्रहीका गुणअवगुण सबै छन् । सत्याग्रहीहरू देश,काल,परिस्थिति हेर्दैनन् । साध्य र साधनको पवित्रताबाहेक आफ्नै जीवनको समेत परबाह गर्दैनन् । नत्र,चिकित्सा शास्त्रका प्राध्यापक डा. केसीलाई आफ्नो शरीरको अवस्थाबारे पक्कै थाहा छ । उनले सही कुरा गरेका छन् - अहिलेसम्म लडेर हासिल गरेको उपलब्धि पनि गुम्ने डर छ । तर,उनको अनशनको अर्को पाटो पनि छ । सत्याग्रहीको आवाज सुनिनका लागि नैतिक मर्यादाको सम्मान गर्ने पात्र सत्तामा हुनुपर्छ । अहिंसा अपनाउनेहरूमात्र सत्याग्रहसँग डराउँछन् । हिंसामा विश्वास गर्ने कपटीहरूले सत्याग्रहीलाई सम्झौताका नाममा अलमल्याउन त सक्छन् तर सत्यको सामना र समर्थन गर्न सक्तैनन् । तिनले शक्तिको भाषामात्र बुझ्छन् । अहिले डा.केसीले अनशन जारी राख्दा अप्रिय केही भयो भने अहिलेसम्मका उपलब्धि सबै गुम्नेछन् । त्यसपछि  उनको मागको समर्थनमा जनता उद्वेलितै भए पनि सही मार्गदर्शनका अभावमा अर्थहीन हुनसक्छ । 

 

सरकार पनि अकल्पनीय अनिष्ट निम्त्याउने पक्षमा छैन भने डा.केसीका माग तत्काल पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । संसद्मा महाभियोग समिति गठन गरेर छानबिन सुरु गरिएमा सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने छैन । सांसदहरूले पनि विवेक र नेतृत्व कौशल प्रदर्शन गर्ने यस्तै बेलामा हो । डा.केसी जनस्तरमा लोकप्रिय छन् । उनका माग जनहितमा समर्पित छन् । सचेत जनता संगठितरूपमा सडकमा आए भने नैतिक शक्ति नभएको सरकार एक निमेष पनि टिक्नसक्तैन । यसैले पहिलेका सत्याग्रहबाट भएका उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि स्वस्थ, सक्रिय र संघर्षशील डा.केसीको नेतृत्व समाजका लागि बढी आवश्यक र उपयोगी हुनेछ । यसैगरी,डा.केसी जनहिताय तथा भ्रष्टाचार र विकृति अन्त्यका लागि लडेका हुन् भन्ने विश्वास गर्नेहरू पनि सडकमा उत्रनुपर्ने बेला हो । नत्र, भविष्यमा यो पुस्ता विवेकहीन र कायर कहलाउनेछ । अहिले डा. केसीको जीवन रक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हेक्का उनका सहयोगीहरूले पनि राखून् !