भन्छन् - न्याय दिन ढिलो गर्नु न्याय नदिनु हो । नेपालका न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको कार्यसम्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने न्याय ढिलाएको घटनाको अनुपात बढी हुन बेर छैन । महोत्तरीका यादव दाजुभाइले पुर्पक्षमै नौ वर्षभन्दा बढी थुनामा बस्नु परेको समाचारले अदालतभित्रको हेलचेक्य्राइँ र संवेदनहीनता स्पष्ट हुन्छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा राखिएका महोत्तरी, सुन्दरपुर—९ का एउटै परिवारका तीन दाजुभाइ कसुरदार ठहर भएर पूरै सजाय दिइएको भए पनि सायद यसभन्दा बढी समय कैदमा बस्नुपर्ने थिएन । निश्चित समय कैदमा बसेपछि अधिकांश मुद्दामा बन्दीहरूको कैद कट्टी जो हुन्छ । यी दाजुभाइका हकमा नेपालको न्याय निदाएको देखियो ।  

अदालतमै त यस्तो अवस्था छ वन, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासनलगायतका अर्धन्यायिक निकायमा त मुद्दा हेर्नेको न्यायिक मनमै सन्देह गर्नुपर्ने थुप्रै कारण हुन्छन् । राजनीतिक विमति वा सत्ताधारीको वक्र दृष्टि परेकै कारण जेलमा बस्नुपरेको उदाहरण अनगिन्ती भेटिन्छन् । त्यसमाथि सार्वजनिक अपराध (कसुर तथा सजाय) ऐनको त झन् बढी नै दुरुपयोग गरिएको देखिन्छ । यही ऐनअन्तर्गत मुद्दा लगाएर थुनामा राख्नै नपर्ने घटनामा समेत प्रशासक वा कुनै सत्ताधारीलाई रिस उठेका खण्डमा थुनामा राख्ने र मुद्दाको निर्णय नै नगरी झ्यालखानामै सडाउने नियतले तारिखमाथि तारिख थप गर्ने गरिन्छ । प्रहरी र स्थानीय प्रशासकको मिलेमतोमा सार्वजनिक अपराधमा त मुद्दै नचलाई पनि केही दिन थुनामा राखिन्छ । यस्ता सबैजसा ज्यादती, अन्याय र अत्याचारका पीडित भने प्रायः निमुखा, गरिब र दुर्गम भेगका जनता हुन्छन् । 

राजनीतिक नेताका निम्ति न्यायका यस्ता विषय उति आकर्षक हुँदैनन् । अपराधीमाथि मुद्दै चलाउन नदिने वा सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य बनाउनेजस्ता कानुन मिचेर पौरख देखाउने विषयमा उनीहरूका लागि प्रिय हुन्छन् । अहिले नै मधेसी मोर्चाका मागमा सरकारले मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा समेत मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । तर महोत्तरी, सुन्दरपुरा - ९ का यादव दाजुभाइजस्ताको विषयमा भने नेताहरू बोलेको कहिल्यै सुनिएको छैन । पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कारागार निरीक्षणमा जाने र अन्याय भएको देखिएमा तत्काल न्याय दिने प्रचलन पनि थियो ।  यसरी संस्थागतरूपमै मानव अधिकार हनन हुनुबाट जोगाउनु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि दायित्व हो । तर, सबै निकायमा शक्ति र सम्पत्ति हुनेको मात्र पहुँच पुग्दोरहेछ । न्यायालयले त कसुरदारमाथि पनि अन्याय हुन दिनु हुँदैन । यसैले सर्वोच्च अदालतले यस्ता विकृति र हेलचेक्य्राइँ दोहोरिन नदिन संस्थागत प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बार एसोसियसनका स्थानीय शाखाहरूले पनि यस्ता विसंगति हटाउन सहयोग गर्न सक्छन् । यादव दाजुभाइलाई यति लामो समय पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने काम बदनियत राखेर गरिएको नहुन सक्छ तर उनीहरूको अधिकार हनन हुँदा कसैले पनि उत्तरदायित्व लिनुपर्ने नभएर यस्तो हेलचेक्य्राइँ गरिएको हुनुपर्छ । तर, यस्ता घटना दोहोरिन दिँदा न्याय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । यसैले सर्वोच्च अदालतले सबै कारागार र अदालतको मुद्दाको लेखापरीक्षण गराएर अनुगमन गर्ने विधि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।