कसैलार्इ देखाउन वा गरेजस्तो अभिनय गर्न गरिने हाउभाउलार्इ स्वाँग पार्नु भनिन्छ । सरकार पनि बेलाबखत सडक सुरक्षादेखि बजार नियमनसम्म केही न केही गरेको देखाउन स्वाँग पार्ने गर्छ । चाडबाडका मुखमा सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने र बजारको अनुगमन गर्ने काम पनि यस्तै एक प्रकारको स्वाँगमात्र हो । सधैँजस्तै यस वर्ष पनि दसैँ लाग्दानलाग्दै केही ठाउँमा सुपथ मूल्यको पसल खोलिएको छ । सरकारी स्वामित्वका केही कम्पनीले अल्छी गरेर केही पसल राखिदिएका छन् । एकाध रुपैयाँ सस्तो पनि होला । यसैगरी बजार अनुगमनका नाममा केही सरकारी कर्मचारी र पेसेवर अधिकारकर्मीलार्इ बजारमा पठाइएको छ । तिनले बजार अनुगमनका नाममा केही पसलमा छड्के जाँच पनि गरेका होलान् । तर, सुपथ मूल्यका पसल र मौसमी बजार अनुगमन स्वाँगमा सीमित हुनेगरेको छ । 

सुपथ मूल्यको पसलमा बसेका विक्रेता स्वयंलार्इ त्यस्तो पसलबाट खासै फाइदा होला भन्ने नलागेको हुनसक्छ । तर, जागिर खाएपछि खटाएको काम गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू पसलमा बसेका छन् । यसैगरी बजार अनुगमनबाट पनि जनसाधारणलार्इ कुनै लाभ हुँदैन भन्ने अनुगमनमा जानेहरूले पक्कै बुझेका होलान् । उनीहरूले बजार अनुगमन गरेबापत भत्ता पाउँछन् र भत्ता पचाउनकै लागि पनि अनुगमनको स्वाँग गर्छन् । अनुगमनमा जाने कर्मचारी र अधिकारकर्मीले पहिले नै थाहा दिएर जाने गरेको समाचार पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुनेगरेको छ । अनुगमनमा जाने सबै भ्रष्ट हुन्छन् भन्नु अन्याय हुन्छ । तर, अनुगमन सुपथ मूल्यको पसलजस्तै निरर्थक अभ्यास हो भन्नु चाहिँ गलत हुँदैन । बजार अनुगमन र सुपथ मूल्यको पसलको चलन पञ्चायत कालबाटै सुरु भएको हो । बजारमा राज्यको नियन्त्रण भएका बेलामा सायद सरकारी संस्थानहरूले उपभोग्य सामग्री सस्तामा बेच्नु पनि उचितै हुन्थ्यो । सहरका निम्नमध्यम वर्गलाई सन्तुष्ट बनाइराख्न अपनाइएको यो उपाय बजार खुला भएपछि पनि यथावत् कायम राखियो । यसैले सुपथ मूल्यका पसल चलाउन संस्थानहरूले गर्ने खर्च जति पनि उपभोक्ताले लाभ पाउँदैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रत्येक वर्ष यो कर्मकाण्ड गरिँदै आएको छ । सुपथ मूल्यका भनिएका पसलका बारेमा धेरैलार्इ त थाहा नै हुँदैन । थाहा पाउनेहरू पनि त्यहाँ जान भ्याउँदैनन् । सुपथ मूल्यको पसलमा गतिला सामान सस्तोमा पाइए किन्न दिनभर लाम लाग्नुपर्छ । सामान किन्दा लाग्ने समयमा अरू काम गर्न पाए बाहिरै किन्दा बढी फाइदा हुन्छ । सामान्य सामान भए बजारका अरू पसलमा पनि सजिलै पाइन्छ । 

बजार अनुगमन पनि अहिलेसम्म पञ्चायतको नियन्त्रणकारी परम्पराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएपछि सरकारले बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्तैन । मूल्य नियन्त्रण गरेको स्वाँगमात्र पारिने हो । तर, यसो भन्नुको तात्पर्य सरकारले बजारलार्इ छाडा छाड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । खुला अर्थतन्त्रमा बजारमा सरकारको भूमिका फेरिनेमात्र हो सकिने हैन । खुला बजारमा सरकारले गुणस्तर नियन्त्रण र सहज आपूर्तिका लागि झन् बढी नियमनकारी र सहजकर्ताको भूमिका पूरा गर्नुपर्छ । कम्मरपेटी वा अधोवस्त्रको भाउ हेर्न र तोक्न थालियो भने बजार अनुगमनलार्इ धेरैले 'ब्ल्याकमेल' गरेर रकम असुल्ने मेलोमात्रै ठान्नेछन् । तर, तिनै वस्तु पनि एउटा भनेर अर्को गुणस्तर नबेचियोस् भन्ने चाहिँ सरकारको जिम्मेवारी हो । अर्थात्, अनुगमन मूल्यभन्दा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । अनुगमन पद्धति प्रभावकारी बनाएमा बजारमा अखाद्य वस्तु खाद्य पदार्थका नाममा विक्री हुन नसक्ने व्यवस्था कायम हुनसक्छ । वस्तुको भाउ बजारलार्इ नै तय गर्न दिनुपर्छ । तर, उपभोक्तालार्इ कुनै एउटा ब्रान्डको माल भनेर अर्कै सामान बेच्ने वा कम गुणस्तरको सामानलार्इ उच्चस्तरको बताएर ठग्ने प्रवृत्ति रोक्न भने अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राज्यले आपूर्ति गर्नसक्नेबाहेक अरू वस्तुको भाउमा सरकारले हस्तक्षेप गरे बजारले पनि कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजार गर्ने बाटो समात्छ । यसैले सरकारको ध्यान गुणस्तर नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आशा गरौं, सरकारले अनुगमनलार्इ स्वाँगमात्र हुनबाट जोगाउनेछ । बजारमा केही दिन एकाध सस्तो पसल चलाउन गरिने खर्च दुर्गम भेगका उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन लगाउने हो भने उत्पादक किसान र उपभोक्ता दुवैलार्इ फाइदा हुनेछ । सरकारले 'श्राद्धमा बिरालो बाँधे'जसरी पञ्चायती चलन कायम राख्नुको साटो समयसापेक्ष आपूर्ति र अनुगमन नीति अपनाए समय, स्रोत र शक्तिको अपव्यय हुनेछैन ।