काठमाडौं उपत्यकामा बिहान र बेलुका कार्यालय लाग्ने र छुट्ने बेलामा सार्वजनिक यातायातमा साह्रै भिड हुन्छ । यात्रुलाई निकै सास्ती हुनेमात्र हैन समयमा गन्तव्यमा पुग्नै पनि कठिन हुन्छ । लाग्छ, काठमाडौंमा सार्वजनिक सबारी साधनको ठूलो कमी छ । दिउँसो भने तिनै रुटमा यात्रा सहज हुन्छ । त्यतिबेला यात्रु र सवारी साधनको अनुपात मिलेको देखिन्छ ।  विद्यालयहरूलाई दिनहुँ हजारौं गाडीहरू भाडामा दिइने भएकाले यस्तो सास्ती हुने रहेछ । यात्रुको चाप बढ्ने बेलामै सार्वजनिक यातायातका लागि भनेर अनुमति लिएका बस र माइक्रोबस विद्यालयहरूलाई भाडामा दिने गरेकाले काठमाडौं उपत्यकाको सबारी सुविधा सास्तीमा परिणत भएको हुनुपर्छ भन्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको ठहर सही देखिन्छ । 

 

काठमाडौं उपत्यकालगायत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका धेरै सडकमा व्यवसायीहरूले समिति बनाएर ‘सिन्डिकेट’ चलाइरहेका छन् । यस्ता सिन्डिकेटले यात्रुको हित र सुविधालाई बेवास्ता गरेर व्यवसायीको मात्र स्वार्थ पूरा गर्दैआएका छन् । विशेषगरी सडकमा एकाधिकार कायम गर्न तिनले प्रयोग गर्ने गरेको बलमिचाइँले प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा सुविधा र सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीलाई रोक्ने तथा यात्रुलाई सास्ती कटाउने गरेको छ । अर्कातिर, उनीहरू नै यसरी यात्रुको चाप बढी हुने बेलामा रुटका सबारी साधन हजारौंको संख्यामा विद्यालयहरूलाई भाडामा दिएर यात्रुलाई थप सास्ती भोगाउँदा रहेछन् । नाफा हुने भएपछि विद्यालयहरूले आफ्ना सबारी साधनसमेत हटाएर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन र फर्काउन भाडाका गाडीबाट काम चलाउन थालेका छन् । त्यसले एकातिर सडकमा यात्रुको चाप बढी हुने बेलामा सबारी साधन कम हुन्छन् भने तिनै गाडीका कारण अर्कातिर बालबालिकाले थप सास्ती भोग्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालक बालबालिकासँग गर्नुपर्ने व्यवहारका बारेमा अभ्यस्त हुँदैनन् भने बालबालिकालाई बस्नसमेत सार्वजनिक सबारीमा अप्ठेरो हुन्छ । यात्रुको सुविधामा कहिल्यै ध्यान नदिने बानी परेका चालक सहचालकको व्यवहार पनि बालमैत्री हुँदैन । यसैले विद्यालयको नियमित प्रयोगका लागि सार्वजनिक यातायातमा चलाइने गाडी भाडामा लिएर चलाउनु उचित देखिँदैन । 

 

‘माफिया’को रूप लिन पुगेको यातायात सिन्डिकेटसँग सरकारले सधैँ जनताको सुविधा र हितका मूल्यमा समेत सम्झौता गर्ने गरेकाले यस्ता विसंगति बढ्दै गएको हो । अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालक त झन् शासनका सबै क्षेत्रमा प्रभावशाली देखिन्छन् । यसैले सर्वसाधारण यात्रु र विद्यार्थी बालबालिकाका हितका लागि सार्वजनिक रुटका सबारी साधन विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गर्नबाट रोक्न सरकार सजिलै अग्रसर होला भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिँदैन तर यस्तो अवस्था सधैँ राख्नु उचित हुँदैन । सरकारको इच्छाशक्ति बलियो हुने हो भने यो समस्या समाधान गर्न उति कठिन पनि छैन । सार्वजनिक रुटमा चलाउने सबारी साधन अन्यत्र चलाउन नदिने र विद्यालयले भाडामा लिने गाडी बालमैत्री हुनै पर्ने नियम हुने हो भने यो समस्या सजिलै समाधान हुनेछ । विद्यालयका गाडी चालक र सहचालकलाई बालबालिकासँग गर्नुपर्ने व्यवहारको तालिम दिएर बालमैत्री बनाउनुपर्छ । अहिलेका सबारी धनीले विद्यालयलाई भाडामा दिने विकल्प रोजे भने नियमित यातायात रुटमा नयाँ ठूला गाडी चलाउन अनुमति र अवसर दिनुपर्छ । अहिलेकै सबारी धनीले चाहेमा सेवा र सुविधा बढाउने गरी उनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । नत्र, महानगरपालिका वा सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक यातायात सेवाबाट राज्य पूरै पन्छनु जनहितमा हुँदैन ।  तत्कालका लागि विद्यालयलाई दिने कि सार्वजनिक रुटमा चलाउने एउटामात्र रोज्न लगाए पनि केही सुविधा पक्कै हुनेछ र