राष्ट्रिय गौरवका भनेर प्राथमिकता दिइएका योजनाहरूको प्रगतिका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारले तिनको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने छर्लंग भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भन्दै प्राथमिकता दिएका २१ योजनामा कुनै पनि तत्काल सम्पन्न हुने अवस्थामा छैनन् । तीमध्ये कतिपय योजनाको त निर्माण सुरु हुने विषयमै शंका रहेको छ । त्यस्ता योजनाहरूको प्रगति अनुगमन गरी निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी मूलतः राष्ट्रिय योजना आयोगको हो । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका बहालवाला र पूर्व सदस्यहरूको धारणा हेर्दा उनीहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । यस्ता योजनामा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुका कारणमा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, स्रोतसाधनको व्यवस्था, लामो निर्णय प्रक्रिया, ठेकेदारको गैरजिम्मेवार रवैया, दाताका अव्यावहारिक सर्तजस्ता विषय देखाइएका छन् । 

 

यस्ता सबै समस्या मूलतः सरकारको प्रशासनिक कमजोरीका उपज हुन् । जग्गा अधिग्रहणमा सरकारी दृष्टिकोण स्वयंमा दोषपूर्ण छ । मुआब्जा निर्धारण गर्ने आधार वैज्ञानिक छैन । कानुनमा दिइएको विवेक प्रयोगको अधिकार विवेकपूर्ण र पारदर्शीरूपमा भन्दा भनसुन, कमिसन र तजबिजका भरमा हुन्छ । जमिन नै जीवन ठान्ने किसानबाट जमिन लिँदा अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलता सरकारी पक्षले देखाउँदैन । यसैले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या उत्पन्न हुने हो । विनियोजित रकम कुनै आयोजनामा पनि सबै राम्ररी खर्च नभएकाले स्रोतसाधनको कमीले प्रगति भएन भन्ने तर्क स्वयं हास्यास्पद सिद्ध हुन्छ । कमिसन आउने काम छिटो गर्ने, अनावश्यक सामान पनि खरिद गरिहाल्ने गरिएको पाइन्छ । कर्मचारीसँग मिलेमतो वा राजनीतिक कृपा प्राप्त नभए ठेकेदारले निर्माण कार्यमा हेलचेक्य्राइँ गर्ने आँटै गर्ने थिएनन् । दातासँग वार्ता गर्दा राष्ट्रिय हितभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिने हो भने उनीहरूले अव्यावहारिक सर्त राख्दैनन् । अव्यावहारिक सर्त स्वीकार नगर्ने हिम्मत नीति निर्मातामा भए यस्तो रुन्चे गुनासो गर्नुपर्ने थिएन ।

 

राष्ट्रिय योजना आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको भए यस्ता प्रशासनिक तहबाटै समाधान हुनसक्ने समस्याका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भनिएका परियोजनासमेत कहिल्यै पूरा नहुने अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । तर, विगत धेरै वर्षदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा बढी नियुक्ति हुन थालेपछि त्यस संस्थाको औचित्य लगभग समाप्त भएको देखिएको छ । पञ्चायत कालको निर्देशित राजनीति र बन्द समाज उपयुक्त हुने गरी कल्पना गरिएको केन्द्रीय योजना प्रणालीमै पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ । यसैगरी योजनको राष्ट्रिय प्राथमिकता तोक्दा पनि वैज्ञानिक आधार अपनाइएको देखिँदैन । योजना कार्यान्वयनमा विनियोजित वार्षिक बजेट ल्याप्स नहुने र निर्माण कार्यमा प्रगति भएमा निरन्तरता दिन मिल्ने प्रावधान पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको सोच व्यक्तिमाथि अविश्वास गरेर सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । निर्माण कार्यलाई गति दिने हो भने व्यक्तिको इमानदारीमा विश्वास गरेर काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । साथै, जिम्मेवारीसँगै उत्तरदायी पनि बनाउनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा अहिलेको समस्त प्रशासनिक संस्कार र चरित्र परिवर्तन गर्ने साहस चाहिन्छ । त्यसो गर्न नेतृत्वमा दूरदृष्टिका साथै नैतिक साहस पनि चाहिन्छ । दुर्भाग्य, नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा अहिले यही नैतिक शक्तिको अभाव छ ।