सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेन । विगत ६ महिनाको अवधिको मूल्यांकन गर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ बिरलै देखिन्छ । विशेषगरी शान्तिसुरक्षा कायम राख्न सरकार विफल भएको छ । आर्थिक मामिलामा पनि सरकार निर्विवाद रहेन । नियुक्तिहरूमा भ्रष्टाचारको सन्देह प्रकट भएको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलले सरकारको चर्को विरोध गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । तैपनि, सत्तारुढ दलकै वरिष्ट नेताले सरकारविरुद्ध संसद्बाटै प्रहार गर्नु भने सहज र स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारको चर्को विरोध गरेका छन् । पार्टीका अध्यक्षहरू दुवै देशबाहिर रहेका बेला नेपालले स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई भेला गरेर सरकारविरुद्ध अर्को प्रहार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालविरुद्ध अमेरिकाबाटै प्रत्युत्तर दिइसकेका छन् । अब केही दिन सायद नेपाली राजनीतिमा यही घटनाको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहनेछ । 

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो । प्रहरी स्वयंले बलात्कारको प्रमाण मेटाउने प्रयास गरेको प्रतिवेदन सरकारी समितिले नै दिएको छ । सरकारले आफैँले नै ‘कालोसूची’ राखेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना दिनका लागि  तजबिजी शैलीमा निर्णय गरेको छ । ‘कामचोर ठेकदार’का रूपमा बदनाम ठेकेदारहरूमाथि कारबाहीको माग गरिए पनि सरकारले उल्टै पुरस्कृति गरिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट तोडेको सरकारको दाबी ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भयो । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि आवश्यकभन्दा धेरै र चाँडै वन फाँड्ने षड्यन्त्र भएकोमा चिन्ता बढ्दै गएको छ । अर्थात्, सरकारको विरोध गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण छन् । यसैले सत्तारुढ दलकै वरिष्ट नेता नेपालले सरकारको विरोध गरेको हुनुपर्छ । तर, नेपालको विरोधको उद्देश्य कम्युनिस्ट सरकारको कार्यशैलीको सुधारका लागि हो कि सरकार र पार्टीभित्र भागबन्डामा लागि हो ? अर्थात्, नेता नेपालले घुर्की लगाएका हुन् कि देशको चिन्ता लागेरै आक्रोश प्रकट गरेका हुन् ?

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शान्तिसुरक्षाको प्रश्न त उठाएका छन् तर गेजुवालाई ठेक्का दिएको विषयमा बोलेका छैनन् । निजगढको वन फँडानीका विषयमा पनि नेपालले केही भनेका छैनन् । नेपाली जनताले पाएको सास्ती र सरकारको अपारदर्शी तजबिजी शैली नेता नेपालको  विरोधको विषय थिएन । उनको आक्रोशको कारण पार्टीभित्रको भागबन्डामा आफ्नो गुटले कम पाएकाले हो भन्ने बुझ्न खासै मुस्किल हुँदैन । यसैले भागबन्डामा चित्त बुझेपछि जनताका दुःख सम्भवतः नेता नेपालको चासोको विषय हुनेछैन । तर, अहिले उनको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित भएको छ । यस तरंगमा सञ्चार माध्यम र जनताको ध्यान निजगढ एवं बूढीगण्डकीजस्ता गम्भीर एवं दीर्घकालिक महत्त्वका विषयबाट अन्यत्र गएमा त्यो देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । नेता नेपालको नियत ती विषयहरू गौण बनाउने त हैन होला तर भागबन्डापछि वा अरू नै कारणले उनको विरोध साम्य हुने र निजगढ र बूढीगण्डकीमा देशको हितविपरीत निर्णय भयो भने अहिलेको विरोध नौटंकीमात्र सिद्ध हुनेछ ।  आशा गरौँ, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले देशकै चिन्तामा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् !