नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई समाजवादी राष्ट्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संयोगवश अहिले नेपालको सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलले समाजवादलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरेका छन् । समाजवादको स्वरुपमा देश, काल र परिस्थिति अनुरुप केही भिन्नता भए पनि यसको मूल मर्म आर्थिक र सामाजिक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु नै हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका साथै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज आदर्श समाजवादी राज्यका पहिचान हुन् । समाजवादका यी पहिचानको निर्माणमा सरकारको मूख्य भूमिका रहेको हुन्छ ।
समाजवादी अर्थव्यवस्थाको प्रमुख विकल्प पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो । पुँजीवादी राज्यमा सरकारले नियमनकारी भूमिकामात्र निर्वाह गरेको हुन्छ । तर, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका पनि विभिन्न स्वरुप छन् । उदाहरणका लागि 'टर्वो क्यापिटालिज्म' (सरकारले कुनै पनि कुरामा नियंत्रण नगर्ने), 'स्टेट क्यापिटालिज्म' (सरकारको राजनीतिक नियंत्रण भएको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था), 'रेस्पोन्सिबल क्यापिटालिज्म' (सरकारी नियमन र सामाजिक सुरक्षासहितको पुँजीवाद), उच्चतम पुँजीवाद (पुँजीवादले कल्पना गरेको आदर्श समाज) आदि । यसबाहेक विभिन्न विद्वान लेखक र राजनीतिज्ञले समय समयमा पुँजीवादका अरू विभिन्न नामको पनि परिकल्पना गरेका छन् । यी सबैका बीचमा एउटा अर्को पुँजीवाद छ – त्यो हो 'क्रोनी क्यापिटालिज्म' (सहचर पुँजीवाद) ।
क्रोनि क्यापिटालिज्ममा निजी क्षेत्र, उद्योगी, र व्यापारीको उन्नति द्रूत गतिमा त हुन्छ । तर, यो उन्नति जोखिम लिएको कारणले होइन अपितु शासकहरू राजनितक नेता र कर्मचारीसँगको सुमधुर सम्बन्धको कारणले भएको हुन्छ । निजी क्षेत्र फस्टाउनु नराम्रो होइन तर निजी क्षेत्रको विकासका पनि केही सर्वमान्य आधार छन् । जोखिम लिएर लागानी गर्दा सो जोखिम र लगानीबापत आएको प्रतिफलको आधारमा निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ भने त्यो सबैले स्वीकार्ने र स्वागत योग्य कुरा हो । तर, क्रोनि क्यापिटालिज्ममा त निजी क्षेत्र, नेता, तथा कर्मचारीबीच एक अर्कालाई फाइदा हुने गरी साँठगाँठ हुन्छ र त्यसको मूल्य जनसाधारण तथा राष्ट्रले चुकाउनु पर्ने हुन्छ । देशमा मुठ्ठीभरका केही मानिस संपन्न हुँदै जान्छन् तर सामान्य जनता भने सधैँ गरिबको गरिब नै रहन्छन् ।
क्रोनी क्यापिटालिज्ममा आफ्ना नजिकका वा सम्बन्ध भएका मानिसलाई ठेक्कापट्टा दिने, हुँदै नभएका कुरामा क्षतिपूर्ति दिने, क्षति नै भएको भए पनि वास्तविकताभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिने, बजारमा कार्टेलिङ र एकाधिकारलाई संरक्षण गरेर राख्ने, उपभोक्ताको हितको दृष्टिकोणबाट कारबाही गर्नुपर्ने व्यापारीलाई संरक्षण गरेर राख्ने, कुनै विशेष सम्बन्ध भएका व्यापारी वा उद्योगीलाई कर छुट वा अनुदान दिनेजस्ता क्रियाकलाप हुन्छन् ।
राजनीति शास्त्रका अध्येताहरूले क्रोनी क्यापिटालिज्मका विभिन्न प्रकारका नकारात्मक प्रभाव औँल्याएका छन् । क्रोनी क्यापिटालिज्मले जरा गाडेको देशमा उद्योग धन्दा केही सीमित परिवारको हातमा रहेको हुन्छ जसले गर्दा समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमी हुन्छ तथा गतिशील दक्षता घट्न जान्छ । तर यी बाहेक क्रोनी क्यापिटालिज्मले देशमा भ्रष्टाचार र लेनदेन लागत (transaction cost) बढाउने अनि सामाजिक तथा अर्थिक अस्थिरता पैदा गर्छ ।
नेपालमा क्रोनी क्यापिटालिज्मकत्र उपस्थिति यत्र, तत्र सर्वत्र देखिन्छ । भरखरै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय भएको छ । गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनको कार्यसम्पादनको विवरण (पोर्टफोलियो ) खराब छ । त्यसबाहेक यो कम्पनीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना हस्तान्तरण गर्दा जुन तहको अपारदर्शिता अपनाइयो त्यसले नेता, कर्मचारी, तथा दलालहरुले ठूलै अवाञ्छित लाभ लिन लागेको शंका गर्न सकिन्छ । यसको नकारात्मक असर भविष्यमा नेपाली जनताले नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
अर्को उदाहरण, निकै चर्चामा आएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो । देशभरिका पुल र अन्य भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का लिदै अल्पत्र छोड्दै हिड्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग तीव्ररुपमा उठिरहेकै बेला राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको निकै ठूलो परियोजना उही पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई दिने तयारी भइरहेको समाचार आएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनप्रतिको यो माया मोह बुझ्न कसैलाई पनि गाह्रो छैन । यहाँनेर राष्ट्र बैंकका सम्बद्ध अधिकारीको स्पष्टीकरण झनै उदेक लाग्दो छ । उनका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा नराखिएकोले उसलाई काम नदिन मिल्दैन । यो त कुनै प्रहरीले आफ्नै आँखा अगाडी भएको अपराधमा पनि उजुरी आएको छैन भनेर कारबाही नगर्नु जस्तो भएन र ? राष्ट्र बैंकले पप्पु कन्स्ट्रक्सनको विगतको कृत्यहरुको बारेमा आफैँले संज्ञान लिनुपर्ने होइन र ?
मथिका जस्ता उदाहरण हामीले दिनहुँजसो पत्रपत्रिकामा पढ्न पाउँछौ । वाईडबडी जहाज खरिद प्रकरण, यातायातमा सिन्डिकेट, ट्याक्सी र पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा एकाधिकार, खानेकुरा तथा औषधिमा निर्धक्क गरिने मिसावट, भ्रष्टाचारीलाई अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेजस्ता कार्यमा जनताले निरीह भएर टुलुटुलु हेर्नेबाहेक गर्नसक्ने केही छैन । तर, एउटा समाजवादी देशको त कुरा छोडौँ पूर्ण पुँजीवादी देशमा पनि यस्ता काम ग्राह्य हुँदैनन् । यी उदाहरण नेपाल क्रोनी क्यापिटालिज्मको दिशामा बेरोकटोक अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउन प्रशस्त छन् । क्रोनी क्यापिटालिज्मको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष के हो भने यसले कुनै समाजमा जरा गाड्यो भने सरकार त के व्यवस्था नै परिवर्तन भए पनि यसबाट छुटकारा पाउन गाह्रो पर्छ ।
देशको संविधानले समाजवादलाई आत्मसात् गरिसके पछि हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन आचरण र व्यवहार पनि समाजवादलाई प्रवर्धन गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ । समाजवादका सिद्धान्त मानवीय मूल्य र मान्यतामा आधारित छन् । तर, वर्तमान नेपालमा नेता, कर्मचारी, व्यपारी र उद्योगीका आचरण र व्यवहार क्रोनी क्यापिटालिजमका आचरणबाट निर्देशित छन् । यो त संविधानको भावनाविपरीत भएन र ? यस अर्थमा वर्तमान सरकार संविधानको विरूद्ध गएको ठहर्दैन ?
देशमा हुर्कँदै गएको क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई समय मै नियन्त्रण गरिएन भने यसले च असन्तुष्टि जन्माउनेछ । अहिलेको समय सूचना प्रविधिको समय हो । सूचना मानिसको औंलामा छ । कानुनले भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, र कृपावादलाई आफ्नो दायरामा ल्याओस् वा नल्याओस् यी कुरालाई जनताले महसुस गर्न सक्छन् र त्यसको आधारमा आफ्नो धारणा निर्माण गर्न सक्छन् । धारणा निर्माण गर्न कुनै पनि नियम र कानुनले छेक्न सक्तैन । सरकार र प्रणालीप्रति जनताको नकारात्मक धारणा बन्यो भने त्यसबाट विस्फोट हुने असन्तुष्टिको अगाडि दुई तिहाइ बहुमत पनि निकै होँचो हुन्छ । अतः वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ छ भने त्यो शक्ति नेपालबाट क्रोनी क्यापिटालिज्मका अवशेषलाई सधैँका लागि निमिट्यान्न पारी देशलाई समाजवादको पथमा हिँडाउन उपयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा जनसाधारणा समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि निकै छिटो पुनः सडकमा ओर्लन सक्छन् ।
Email: dadhinp@gmail.com
