काठमाडौं । सरकारमै रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै प्रदेशको सिमांकन गर्न कांग्रेस तयार देखिएको छैन ।  स्रोतका अनुसार कांग्रेसले तराई–मधेसमा दुई प्रदेश स्वीकार गर्न नसकिने अडान राखेपछि संविधान संशोधनको कुनै सुरसारै अघि बढेको छैन । 

यसले गर्दा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन हुन समस्या देखिएको छ । सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारमै रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेपछि अहिलेसम्म संविधान संशोधनका बारेमा गम्भीर रूपमा गृहकार्यसमेत भएको छैन ।

“बाहिर मिडियामा मात्र संविधान संशोधनका कुरा आएका छन्,” कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “मन्त्रालयमा अहिलेसम्म संविधान संशोधनका बारेमा कुनै गृहकार्यसमेत भएको छैन ।”

प्रशासनिक तहमा हुनुपर्ने तयारी अहिलेसम्म केही नभएको स्रोतको दाबी छ । “पहिले राजनीतिक तहमा सहमति जुट्नुपर्यो,” स्रोत भन्छ, “त्यसपछिमात्र मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाउँछ । अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य भएको छैन । राजनीतिक तहमा हुने सहमतिका आधारमा कति दिन लाग्छ भनेर मात्रै भन्न सकिन्छ ।”

राजनीतिक दलहरूबीच संविधानको कुन धारामा कसरी संशोधन गर्ने भन्नेमा सहमति कायम भयो भने प्रशासनिक काम छिट्टै गर्न सकिन्छ । नभए केही दिन गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

“सरकारमा रहनेहरूले दसैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने भनेका छन्,” स्रोतले भन्यो, “राजनीतिक तहमा मात्रै सहमति भयो भने एक साता मन्त्रालयका लागि पनि प्रशासनिक कामका लागि समय लाग्न सक्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दसैंअघि संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना कम छ ।”

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सकेसम्म दसैंअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने बताएका छन् । “सिमांकनलगायत विषयमा हामी समझदारीको नजिक पुगिरहेका छौं,” प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा शनिबार बेलुका भने, “हामीले आफ्नो अडानबाट पनि लचक भएर हेर्नुपर्छ । सबै नेताहरू लचक हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक पनि बोलाएको छु । सहमति निष्कर्षनजिक छ । दसैंअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ ।”

उनले अहिलेसम्म कुनै विषयमा सहमति जुटिनसकेको बताए । संविधान संशोधन गरेर कामकाजको भाषा हिन्दी बनाउने बारेमा कुनै छलफल नै नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेसम्म नागरिकताका बारेमा पनि छलफल नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि संविधान संशोधनका बारेमा एमालेजस्तो प्रमुख पार्टीसँग छलफल नै नभएको बताए । 

“संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा सुनेका छौं,” एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शनिबार बेलुका भने, “तीन बुँदे प्रस्तावको कुरा बाहिर आएको छ । त्यसभित्र चलखेलका अनेक पाटाहरू छन् । हामीसँग कुनै सरसल्लाह भएको छैन । नेकपा (एमाले) जस्तो प्रमुख हैसियत भएको पार्टीसँग सामान्य परामर्श पनि गर्नु नपर्ने ?”

उनले अहिले दुई–चार जनालाई आवश्यक पर्दैमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । “संविधान गतिशील दस्तावेज हो भन्ने नेकपा (एमाले) ले बुझेको छ,” उनको भनाई उद्धृत गर्दै एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “०४७ सालमा संविधान बनाएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र अहिले संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीलाई यो कुरा थाहा छ । आवश्यकता र अनुभवका आधारमा संशोधन हुन सक्छ, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि आवश्यक पर्दा संशोधन हुन सक्छ । तर, दुई–चार जनालाई चाहियो भन्दैमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।”

सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संविधान संशोधन प्रक्रियाका बारेमा कुनै छलफल नभएको बताए । उनले प्रमुख दलहरू नै गम्भीर नबनेको बताए । 

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले एक साताभित्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारले जानकारी गराएको बताए । उनले प्रदेशको सिमांकनका बारेमा आफूहरूसँग भएको सल्लाह अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा राखेर विवादित जिल्लालाई आयोगले टुंगो लगाउनेबारेमा छलफल चलेको भए पनि निर्णयमा पुगिनसकेको बताए ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संविधान संशोधनको विषयमा सुने पनि अहिलेसम्म के विषयम हुने भन्ने बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल समेत हुन नसकेको बताए ।