काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल वायुुसेवा निगमको ठूलो (वाइड बडी) आकारको दुईथान जहाज खरिदमा भएको अनियमितता पुनः केलाउने भएको छ ।  महालेखाले दुई जहाजको यथार्थ मूल्य र भुक्तानी गरिएको मूल्यबीच अन्तर खुल्ने सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरी नयाँ लेखापरीक्षण विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा वाइड बडी जहाज खरिदमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर तथा ठूलो परिमाणको आर्थिक अनियमितता रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसै गरी बिक्रीपछिको मर्मत सेवा तथा पुर्जा आपूर्तिमा हुनसक्ने उपलब्धी, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टीलगायत पक्षलाई महत्व नदिई बिचौलियाका रूपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरे–गराएको कानुनसम्मत नदेखिएको महालेखाको दावी छ । यसबारे फेरि अध्ययन गर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा शुक्रबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक अनियमिततासँगै वाइड बडीको रुट निर्धारण तथा सुनिश्चितता, उडान तालिका, उडान योजनालगायत बारे पनि अध्ययन गरिने बताए । निगमको तालिम, कर्मचारी क्षमता विकासमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको बुझिएकाले त्यस विषयमा पनि लेखा विवरण सार्वजनिक हुने उनले जानकारी दिए । “विविध प्राविधिक पक्षसँगै जहाजको अधिकतम उडान भार क्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ,” उनले भने ।

२०७४ चैतमा सार्वजनिक महालेखा प्रतिवेदनमा निगममा भएका अनियमितताबारे विस्तृत प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छैन । “२०७३–७४ मा निगमले जहाज खरिदको पूर्णभुक्तानी गरिसकेको थिएन त्यसकारण अनियमितताको विस्तृत विवरण आएको थिएन । अहिले खरिद भुक्तानी भइसकेकाले आगामी प्रतिवेदनले विस्तृत विवरण केलाउने छ,” उनले भने, “आगामी फागुनभित्र महालेखाको नयाँ विवरण सार्वजनिक भइसक्ने छ ।”

यसअघि जहाज खरिदबारे जानकारी लिन महालेखा आफैंले निगम व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समिति अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई डाकेर छलफल गरे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको उनको भनाइ छ ।

जहाज खरिदमा गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाइएकाले विषयमा शंका गर्ने ठाउँ देखिएपछि महालेखाले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । “प्रक्रियाभन्दा आर्थिक अनियमितता नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले मूल्य प्रतिस्पर्धी छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने छौं,” शर्माले भने ।

यसअघि निगमले वाइड बडी ‘ए३३०–२००’ सिरिजका जहाज खरिद गर्न प्रतिजहाज १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले २० करोड ९६ लाख डलरमा सम्झौता गरेको थियो । निगमले प्रतिजहाज ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार अनुमान गरेको थियो । जहाज खरिद गर्न २०१७ मार्च १ मा १० लाख र जुन १९ मा ७ करोड ९० लाख गरी ८ करोड पेश्की दिएको थियो । हाल दुइटै जहाजको रकम चुक्ता भएर जहाज आएर नियमित व्यापारिक उडान पनि गरिरहेको छ । 

महालेखाले जहाज खरिदमा प्रक्रिया र मूल्यमा फरक–फरक गरी दुईखाले शंका गरेको थियो । निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) मा निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ जहाज खरिद गर्ने र विनियम २३६ (२) मा पुराना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ ।

नयाँ जहाज खरिद गर्न पहिलो विनियमअनुसार कार्यकारी प्रमुखले तोकेको निगमको वरिष्ठ अधिकृत वा आफैंले एउटा समिति गठन गर्ने भनिएको छ । समितिले खरिदका सबै प्रक्रिया हेर्ने व्यवस्था छ । त्यो समितिले निगमलाई आवश्यक जहाजको विस्तृत विवरण निर्धारणपछि सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने र सञ्चालक समितिबाट टेन्डर प्रक्रिया निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि नयाँ जहाज खरिद गर्दा जहाज निर्माता कम्पनीबाट ठेक्का माग गर्नुपर्ने र पेस भएको प्रश्तावबाट आशयपत्र जारी गरी खरिद सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । पुराना जहाज खरिदमा भने जहाज उत्पादक, लिजिङ, बैंकर र जहाज सञ्चालकमार्फतबाट मात्र जहाज खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, यो कानुनी व्यवस्था मिचेर निगम नयाँ जहाज खरिदमा पनि पुरानो खरिद गर्ने प्रक्रियाअनुसार गएको थियो । यस्तो अवस्थामा निगमले जहाज निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घन्टा उडेको देखाएर पुरानो जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको थियो । नयाँ जहाज किन्दा निर्मातासँगै किन्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएपछि महालेखाले त्रुटि औंल्याएको हो ।

महालेखा प्रतिवेदनमा अन्य आपूर्तिकर्तासँग नयाँ जहाज ‘रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२बी’ इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजनेस क्लास र २ सय ३८ देखि २ सय ६२ सम्म इकोनोमी क्लास सिट क्षमतायुक्त ए३३०–२०० सिरिजका दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख भएको ‘डाइरेक्ट प्रोक्योरमेन्ट’ प्रक्रिया मिचेर फर्जी कम्पनी सिर्जना गरी जहाज खरिद गरिएको हो । त्यसै गरी जहाज खरिद मूल्यमा ठूलो अनियमितता भएको देखिएको छ । एयरबसको वेबसाइटमा उल्लेखित सूचीकृत मूल्यमा एयरबसले बिक्रीमा ठूलो छुट दिने गरेको छ । तर, ‘रेट स्टिमेसन’ मा एयरबसको छुटपछिको मूल्य र निगमलाई पर्न जाने मूल्य जानकारी हुने थियो ।

महालेखाका अनुसार विगतमा एयरबसको न्यारो बडी खरिद गरेको र हाल एयरबससँग निगमको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क रहेको अवस्थामा सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना गरेको थिएन । आपूर्तिकर्ताले निश्चित रकम नाफा नलिई जहाज आपूर्ति गर्ने सम्भावना नरहने हुँदा निगमले गरेको सम्झौता मूल्य मितव्ययी भएको यकिन गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन ।

निगमले सम्झौता गरेर ‘लक अप मनि’ (बैना) गरेको र बीचबीचमा बाँकी रकम तिरिएकाले महालेखाको २०७३–७४ को प्रतिवेदनमा विस्तृत विवरण उल्लेख भएको थिएन ।