‘‘अँध्यारो नै देखिन्छ है आखा खोली हेर्दा’’  कालजयी गीतको यो पंक्ति मुलुकको राजनीतिक अन्योल र बिग्रदो सामाजिक परिवेशलाई बुझाउन पनि प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अहिले पनि मुलुकको वस्तुस्थितिको सटीक वर्णनका लागि यो पंक्ति सान्दर्भिक सुनिएको हो । चारैतिर बढ्दो अनिश्चय र अराजकताले मुलुक अँध्यारो गर्ततर्फ धकेलिएको आभास हुँदैछ । 
निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बनाउने झन्डै सत्तरी वर्षअघिको जनआकांक्षा पूरा भएको छ । यही विधिले बनेको संविधान कार्यान्वयनका चरणहरु पार गर्दै स्थायित्वको चरणमा लाने बेला हो यो । तर, संविधान कार्यान्वयन हुँदै छ कि बाधित पार्न खाजिएको हो ? बुझ्नै अप्ठेरो हुन थाल्यो । 
संविधान बन्यो खुसी भयौँ । त्यहीअनुसार तीनै तहको चुनाव भयो, झन् खुसी भयौँ । चुनावबाट झन्डै दुई तिहाई स्थान कम्युनिस्ट गठबन्धनले ल्यायो । अब त ‘कुछ’ हुन्छ भन्ठानेर झन् बढी खुसी भयौँ, उफ्रियौँ । कुछ त भयो, हुँदैछ पनि । तर त्यो खुसी धेरै दिन नटिक्ने अवस्था आइलागे जस्तो ‘कुछ’ हँुदैछ । देश कता जाँदै छ ? आखा खोली हेर्दा गीतको बोल जस्तै गन्तव्य अँध्यारो, अदृश्य छ । 
समाजमा निराशा जगाउने होइन आशा देखाउने हो । तर, देखाउन उज्यालो देखिनु पनि पर्छ । पत्रकारितामा छरपस्ट अँध्यारा पंक्ति पढ्दा निराशा हुनसक्छ । निराशा यस्ता पंक्तिको दोष होइन, सरकारको कार्य प्रणालीको प्रतिविम्ब हो । जतिसुकै आलोचक भए पनि यस्ता हरफ लेख्न कसैलाई रहर हुदैन, लेख्नेहरुलाई बाध्यता हुन्छ । सुध्रियोस् भन्ने कामनाका साथ । जो सुध्रिदैन,उसलाई कलमले काँध थाप्न सक्दैन, राम राम कहन्छ ।  
सरकार मुख्यतः चार क्षेत्रमा असफल देखिएको छ । यो त्यस्तो असफलता हो जसले सरकारको औचित्य वा उपस्थितिलाई पुष्टि गर्दैन । यही कारण उत्पन्न निराशा र अँध्यारो हो ।
पहिलो आन्तरिक व्यवस्थापन । संघीय नीतिअनुरुप तीनै तहको शासकीय अधिकार र कार्यक्षेत्र व्यवस्थापन । दोस्रो, परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध । तेस्रो, सुरक्षा प्रत्याभूति, महँगी नियन्त्रण र गुणस्तरीय खाद्य सामग्रीसम्म सबैको सहज पहँुच । चौथो, यी सबै विषयसँग जोडिएको सुशासन । विधिको शासन, पारदर्शी सरकार, सरल सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण सुशासनका मानक हुन् । तर, यी कुनै पनि विषयमा सरकारको संगति छैन, दुर्गति छ । 
फेहरिस्त दिनु पर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको  दिनदिनैको गुनासो नै व्यवस्थापनमा चुकेको प्रमाणका लागि पर्याप्त छ । सहज सेवा दुर्लभ छ । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार संस्थागत हँुदैछ । पारदर्शिता छैन । विधिको होइन, निर्देशनको शासन छ । महँगी प्रताडित जनता सुरक्षित छैनन्, असुरक्षित हुँदैछन् । दिनदिनै हत्या, बलात्कार र एसिड आक्रमणसमेत अन्य आपराधिक घटना बढेको सुनिदै छ । महँगी त बैंकका विज्ञापनमा समेत सुनिन थालेको छ । ‘‘ओहो, कस्तो महँगी जीवन धान्नै गारो भयो बा’’ जस्तो सन्देशको विज्ञापन सरकार भनिएको अमूक पात्रसमेत निर्लज्ज सुनिरहेको छ  । सुशासनको प्रत्याभूति त के लक्षणसम्म पनि छैन । 
नेपालको लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध हो । परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले हेर्दा नेपाल अत्यन्त असन्तुलित र संकुचित हुँदै गएको देखिएको छ । अहिलकोे विश्व कूटनीति आर्थिक वा व्यापारिक उद्देश्यले प्रभावित हुन थाले पनि नेपालका लागि भने आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्षमा सन्तुलित कूटनीति कायम राख्नु भूसंरचनात्मक माग हो । 
बाह्रखरीका यस्तै पंक्तिमा केही पटक संकुचित र छिमेक केन्द्रित लेखिदै आएको कूटनीति अहिले थप असन्तुलित भएको छ । शक्ति र सम्पन्नताका लागि स्पर्धा गरिरहेका सामथ्र्यवान उत्तर, दक्षिण छिमेकीको विकासबाट फाइदा लिएर समृद्ध बन्ने सपनामा रमाएको अहिलेको हाम्रो छिमेक नीति बाँकी बाह्य दुनियाको सम्बन्धका लागि उपेक्षाको कारण बनाइयो । सम्बन्धको दायरा वा निरन्तरता संकुचित हुनगयो । नेपालका लागि सहयोग र सम्भावनाका  आर्थिक शक्ति राष्ट्र सीमाभन्दा पर बाह्य संसारमा पनि रहेको आफ्नै अनुभवलाई उपेक्षा गर्ने त्रुटि बढ्दै गएको छ । संकुचित र असन्तुलित नीति नेपालको लागि अत्यन्त घातक र अँध्यारोतिरको यात्रा साबित हुनेछ ।
एउटै उदाहरण पर्याप्त छ । बिम्स्टेक राष्ट्रहरुबीच सुरक्षा (प्रति आतंकवाद) र प्रविधिको अनुभवका विषयमा हुने निश्चित गरिएको सैनिक अभ्यास अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट किन रोकियो ? प्रधानमन्त्रीले संसद्मा समेत यस्ता सैनिक अभ्यास भइरहेका छन्, हुन्छन् भन्ने मनसायका साथ बिम्स्टेक अभ्यासमा जाने प्रतिबद्धता दर्शाएका थिए । त्यो अभ्यासमा जानहुन्थ्यो वा हुँदैन थियो भन्ने कुरा होइन । जाने भनेर तयारीबीच अन्तिममा किन र कसका लागि रोकियो, जिज्ञासा यतिमात्रै हो । मुलुकभित्र उत्पन्न गरे गराइएको बहसले मात्रै यो सहभागिता पक्कै रोकिएको होइन । यसको कारण अँध्यारोमा राखिएको छ ।
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई थाती राखेर अन्य देशलाई सहयोग गर्छ भन्ठान्नु कूटनयिक परम्पराविपरीत हुन्छ । सरकार वा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिएको परराष्ट्र नीति र नेपालको सन्दर्भमा छिमेक नीतिसमेत राष्ट्रिय हितमा खासै हुँदैन । 
भारतले धेरैतिर घेरेको भन्ठान्ने दुःखाइलाई सेकताप गर्न बेलाबखत चीनतिर फर्किएको देखिने नेपालको कथित कूटनीतिले लिपुलेकको टाकुराबाट चिच्याएको चीलको स्वर सुनिरहेछ । उनीहरु आफ्ना स्वार्थका लागि दुवै मिल्छन् र त्यतिबेला नेपाली स्वार्थको पूरै उपेक्षा गर्नसक्छन् भन्ने उदाहरण हो लिपुलेक दुवै मिलेर नेपालबाट छिन्नु । 
दुईसय २५ वर्षअघि धार्मिक गुरुहरुको आधिपत्य रहेको तिब्बत र नेपालबीच युद्ध र सम्झौता भएको छ । विजेता नेपालसँग गरिएको सम्झौतामा तिब्बती पोताला (धार्मिक उपाधि) का प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् र त्यो सम्झौतालाई केरुड.् सम्झौता भनिएको छ । यस्ता सम्झौताका बेला चिनियाँ अम्बान (प्रतिनिधिहरु)को भूमिका र सहभागिता देखिन्छ । उनीहरु उपहारसहित केरुङबाट नुवाकोटको बाटो राजालाई भेट्न नेपाल आएका छन् र फर्कदा खासातिरबाट कुतीतर्फ लागेका भनिन्छन् । ती अम्बानले आउँदा, जादा बेग्लाबेग्लै बाटो प्रयोग गर्नु नेपालको भूबनोट र त्यसले निर्धारण गर्ने सामरिक रणनीतिको जानकारी हासिल गर्नुथियो भन्ठाछन् इतिहासका विवेचकहरु । 
यो प्रसंग जोड्नुको खास कारण, तिब्बतसँगको सम्झौतामा चीनको सहभागिता अम्बानहरु मार्फत थियो, पछि त्यही चीनले त्यो सम्झौता तोड्न तिब्बतलाई उक्सायो र साथ दियो । नेपालसँगको युद्धमा पनि चीन आइलाग्यो ।  भन्नुको मतलब, तिब्बत कुनै दिन मिड.् वंशका राजाहरु र मुगल सम्राट चङ्गेज खाँका प्रतिनिधिले शासित भए पनि चीनको प्रभावभूमि हो । तिब्बतको पक्षमा चीनले काम गर्नु उसको राष्ट्रिय स्वार्थ हो । त्यतिबेला त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने चीन अहिलेको व्यापारिक युगमा नेपालका प्रति निःस्वार्थ प्रस्तुत हुने कामना गर्न मिल्दैन । आधुनिक आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वस्तरीय प्रभाव कायम गर्न तल्लीन चीन र प्रतिस्पर्धि भारत वा कसैसँग पनि मिल्दैन । यस कारण नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ संकुचित, छिमेकमात्र केन्द्रित र उत्तर वा दक्षिण हुने असन्तुलित नीतिले रक्षा गर्न सक्तैन । हाम्रो परराष्ट्रनीति सन्तुलित र फराकिलो पार्नैपर्छ । 
उल्लिखित राष्ट्रिय राजनीतिका चार विषयमा जुन सुन्दर सम्भावना देखिनुपर्ने थियो, त्यो छैन । तिनका सूचक निराशाजनक छन् । किन यस्तो भयो वा गरियो ? देशमा फैलँदो अराजकता र अनिश्चयले जनतामा ल्याउने निराशा अन्ततः प्रणालीका विरुद्ध हुनजान्छ अथवा प्रणाली विरोधीहरुले यसलाई प्रयोग गर्नसक्छन् । 
अहिलेको अवस्था देश, प्रजातन्त्र र जनता कसैको हितमा परिणामदायी छैन, संविधान अनुकूलको रफ्तार पनि धिमा छ । यो नियोजित षड्यन्त्र हो कि नियत वा नियति यस्तै ? कि देश र प्रजातान्त्रिक  प्रणाली सञ्चालन गर्न कम्युनिस्टहरु सक्षम र इमानदार छैनन्, स्वीकार्नु पर्यो । कम्युनिस्टहरुले स्वीकार गर्नुपर्यो । कारण जे होस् मुलुक अँध्यारो भुमरीतर्पm धकेलिँदै छ । अँध्यारो भुमरीबाट कस्तो उज्यालो भविष्यको कल्पना गर्ने ? लक्षण राम्रो चाहिँ छैन ।