बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा तजबिजका आधारमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने, फिर्ता लिने र फेरि दिने सरकारको निर्णयले अझै शासकको सनकमा राज्य सञ्चालन हुने राणा शासन निरन्तर रहेको झल्को दिन्छ । गेजुवा नेपालमा कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो । विगतमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा धरौटी जफत भएको, भ्याट छलीको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको कम्पनीलाई यसरी बिना प्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुम्पनु पर्ने सरकारको रहर बुझिनसक्नु छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा चीन भ्रमणमा जाँदा गेजुवाको मुख्य कार्यालयमा पुगेको समाचार उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । उनीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा गरिसकेका अवस्थामा उनको सरकारले जस्केलाबाट बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग्गिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय बदर गरेको हो ।

अनुमानित लागत २ खर्ब ६० अर्ब लाग्ने बूढीगण्डकी परियोजना गेजुवालाई नदिने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । वाग्ले समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । वाग्ले समितिको प्रतिवेदनलाई धेरैले सराहना पनि गरेका थिए । तर, वाग्ले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय खारेज नगरी मन्त्रिपरिषद्ले कुनै प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा विना नै विवादास्पद कम्पनीलाई बूढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय गौरवको भनिएको आयोजना सुम्पने निर्णय गर्दा ठूलै चलखेल भएको सन्देह उत्पन्न भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को तजबिजमा यति ठूलो आयोजना कुनै कम्पनीलाई सुम्पनु प्रचलित कानुन र अभ्यास दुवैको विपरीत हुन्छ ।

यसरी विधि र प्रक्रिया मिचेर प्राकृतिक स्रोत जोडिएको निर्माण कार्य कुनै कम्पनी विशेषलाई सुम्पनुलाई नीतिगत निर्णय मान्न सकिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जान्छ कि जाँदैन कुन्नि यो त बरु मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको अख्तियारको दुरुपयोग हो । गेजुवालाई बूढीगण्डकी परियोजना सुम्पने निर्णयमा कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीको इसाराअनुसार अनियमित कार्य गर्न तम्सन्छन् कि राष्ट्रहित र प्रचलित नियम पालना गराउने कर्तव्य पालन गर्न अडान राख्छन् भन्ने पनि केही दिनमै स्पष्टै हुनेछ । डिलोचाँडो यस्तो निर्णयमा मतियार हुने कर्मचारीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोग लाग्न भने सक्छ । यसरी नै शासकहरूको लहड, सनक वा स्वार्थमा  कम्पनीहरूलाई योजना बकस दिँदै जाने हो भने देशको अवस्था झन् कहालीलाग्दो हुनेछ । सरकारको यो निर्णय दोहोरिन नसक्ने हो भने तजबिजमा भएको मानिनेछ । तजबिजी निर्णयमा भ्रष्टाचारको जोखिम सधैँ नै बढी हुन्छ । विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिस्पर्धा गराएर निश्चित समयतालिकासहित पारदर्शी निर्णय गरेमा आयोजना निर्माण हुने सुनिश्चित हुन्छ भने सरकारको आलोचना पनि हुँदैन । यसरी मनपरी गर्न नखोज्ने हो भने सरकारको प्रतिरक्षाका लागि अरिंगाल वा मौरी कसैलाई पनि गुहार्नु पर्नेछैन । नेपाली जनताले नै गर्नेछन् ।