site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
लालचको खेलमा बूढीगण्डकी 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्न जानुअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा आयोजनाबारे अर्थपूर्ण निर्णय गर्‍यो – बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई दिन वार्ता गर्ने । मन्त्रिपरिषाद्को उक्त निर्णय गुपचुप राख्न खोजियो तर सञ्चारमाध्यमले थाहा पाएपछि सरकार मुख खोल्न बाध्य भयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको एकल चासोमा भएको संकेत गरे ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो  सरकारले स्वदेशी प्रविधि र पुंजी परिचालन गरेर बुढीगण्डकी बनाउने भनेको निर्णय उल्ट्याएर गेजुवासँग एमओयु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशनले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने नै भयो । सरकारको अपारदर्शी चालले सम्बद्ध निकायका उच्च पदाधिकारीको नियत नै खोटो हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

विसं २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई त्यसयता बनेका अधिकांश सरकारले भकुन्डो बनाएका छन् । बुढीगण्डकीजस्तो ‘फ्ल्यागसिप’ आयोजनालाई अस्थिर बनाइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। 

Agni Group

ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ–प्रोक्युरमेन्ट–कन्स्ट्रक्सन–फाइनान्स) मोडलमा कुनै कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न दिनुको अर्थ सो कम्पनीलाई आयोजनाको इन्जिनियरिङ आफैँ गर, प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया, निर्माण आफैँ गर र आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण पनि आफैँ जुटाउ भन्नु हो । उत्पादन भएपछि हामीले ऋण फिर्ता गर्ने हो (स्वभावतः औसतभन्दा चर्को मूल्यमा) ।
 
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ मार्फत् चीनको ऋण विश्वभर फैलिएको छ । ऋणको मात्रा र असरले धेरै ठाउँमा विवाद भएका छन् । अहिले गेजुवालाई बुढीगण्डकी सुम्पनुको कारण पनि बीआरआर्इको ऋण उसैले मिलाएर यो आयोजना अघि बढाउँछ भन्ने अनुमान होला । तर, पारदर्शीताबाट विमुख निर्णयलाई नेपाली जनताले सहज किसिमले लिन हुँदैन । दूरगामी प्रभाव र महत्त्वका कुनै पनि निर्णय मध्यरातमा गर्दा नतिजा प्रिय नआएका उदाहरण हाम्रासामु बग्रेल्ती छन् ।
 
बुढीगण्डकीजस्तो महत्वाकांक्षी आयोजना सस्तोमा ऋण ल्याएर, प्रतिस्पर्धामार्फत मितव्ययी ढंगले बनाउनुपर्छ । तर, अहिले यो आयोजनालाई कसरी महँगो बनाउने र त्यसबाट अवाञ्छित लाभ कति लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा ठूला नेता र तिनका मतियार केन्द्रित भएको आभास हुन्छ । 

बुढीगण्डकी निर्णयले उब्जाएका प्रश्न 

Global Ime bank

१. नेपाली जनताले इन्धन किन्दा तिरेको करबाट र अन्य नेपाली संस्थाहरुको सामान्य लगानीयोग्य पुँजीबाट नै यो आयोजना बन्नसक्ने विश्वसनीय प्रतिवेदनलार्इ पन्छाएर एउटा विदेशी कम्पनीले बिन्तीपत्र हालेको भरमा बुढीगण्डकी जस्तो अभूतपूर्व स्तरको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको जिम्मा दिन खोज्नुले नेपाल राज्यको निरीहता र व्यक्ति विशेषका स्वार्थ झल्काउँछ । 

२. विभागीय मन्त्रालयहरु र लगानी बोर्डको संस्थागत संलग्नताबिना निर्माण कम्पनीलाई ‘तिमी आफैँ ऋण खोजेर बनाऊ’ भन्नुले बलियो, स्वाधीन र स्थिर भनिएको वर्तमान सरकारको आर्थिक र कूटनीतिक नियत र हैसियतमाथि प्रश्न उठ्छ | प्रतिस्पर्धा छलेर सीधै हस्तान्तरण गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ । चिनियाँ ऋण लिएर चीनकै कम्पनीलाई नै दिने हो भने पनि त्यहाँका कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्थ्यो । गेजुवाबाहेक पहिलेप नि चाइना पावरजस्ता कम्पनी इच्छुक थिए । प्रतिस्पर्धा भए १०-२० प्रतिशत लागत घट्छ जुन रकममा अर्को तामाकोशी जलविद्युत् जस्तै परियोजना निर्माण हुन सक्छ ।

३. खराब पोर्टफोलियो रहेको गेजुवालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न मरिहत्ते गरिनुले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको ‘भेस्टेड इन्टरेस्ट’ हाबी भएको देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्वसरकारमा कुनै पनि कर्मचारीले प्रक्रिया अघि बढाउन नमान्दा बिदा हुनलागेका ऊर्जामन्त्री स्वयंले एकजना कम्पनी प्रतिनिधिलाई समकक्षी मानेर सही गरेका थिए । सो निर्णयदेखि नै आयोजनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

४. सन् २०१४ मा प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको अनुसन्धानमा आधरित ‘सुड वी बिल्ड मोर लार्जर ड्याम्स ? एक्चुअल कस्ट अफ हाइड्रोपावर मेगाप्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट’ शीर्षकको ऊर्जा नीति जर्नलमा ठूला बाँधसहितका जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनामा  औसत ९० प्रतिशतभन्दा बढी लागत वृद्धि भएको तथा ८० प्रतिशत आयोजना समयभन्दा ढिलो सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ । ८० वर्षयता ६५ देशमा बनेका २ सय ४५ वटा ठूला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिएको थियो । यसको मतलब अहिले ३ खर्ब लाग्ने भनिएको आयोजनाको लागत सकिने बेलासम्म अनेक बहानामा निकै बढी हुनसक्ने नजिर प्रशस्त छन् | एउटा आयोजनाले नै नेपालको वित्त सन्तुलन खल्बल्याउने सामर्थ्य त राख्दैन ? 

५. निर्माण लागत बढाएर नेपाली जनताको टाउकोमा ठूलो ऋण थोपर्ने  र यसबाट व्यापक कमिसन हात पार्ने
प्रयास हुन थालेको शंका छ । यसअघि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २१ करोड ६० लाख डलर बराबर चिनियाँ ऋण लिँदा ठूलो रकमको चलखेल भएको अनुमान छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा पनि चलखेलको मार्जिन ठूलो छ । कुल लागतको २० प्रतिशत “तलमाथि” भनेको नै ५४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

गेजुवासँग हचुवा सम्झौता 
विसं २०७४ असोज ८ गते संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थसमितिको संयुक्त बैठकले हचुवाको भरमा गेजुवासँग गरेको एमओयु तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो समयका प्रमुख दलका नेता संलग्न समितिले सम्झौता हचुवाको भरमा गरिएको भन्ने ४ वटा आधार तयार पारेको थियो ।

१. मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रचलित नियमकानुनसम्मत नदेखिएको ।

२. खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको ।

३. सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेको ।

४. गेजुवा आफैँ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल साबित भएको ।

समितिले नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको दुई महिनापछि सरकारले विवादास्पद एमओयु खारेज गर्ने, स्वदेशी लगानी र प्रविधिमा आयोजना निर्माण गर्न इपीसीएफ मोडलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अघि बढाउने र स्वदेशी लगानीको खाका बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, तल्लो तटीय अध्ययन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि भयो ।

सरकारले त्यो निर्णय गर्दा म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ । अर्थ सचिव, उर्जा सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, दिनेश घिमिरे र कुलमान घिसिंग लगायत संलग्न उच्चस्तरीय समितिले १५ दिनमै प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । त्यसबेलासम्म गरिएका अध्ययनमध्ये सबैभन्दा विश्वसनीय मानिएको युरोपेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेलले करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलाई हामीले हाम्रो सिफारिसको आधार मानेका थियौँ ।

खर्च र प्रतिफल कति ?
ट्र्याक्टेबेलको प्रतिवेदनअनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २.६ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसमध्ये झन्डै ६२ अर्ब रुपैया क्षतिपूर्ति तथा वातावरणीय लागत, १२७ अर्ब रुपैया सिभिल तथा निर्माण कार्य, ५७ अर्ब रुपैया हाइड्रो मेकानिकल कार्य, साढे ३ अर्ब प्रसारणलाइन निर्माण, सडक तथा पूर्वाधारमा साढे ५ अर्ब, इन्जिनियरिङ लागतमा झन्डै ६ अर्ब रुपैया खर्च हुन्छ । यो आयोजना बहुउद्देश्यीय हो, तसर्थ अहिलेका प्रचलित रन–अफ–द-रिभर आयोजनाभन्दा महँगो छ । 

यसमा जग्गा अधिग्रहण गरेर बाँध र ताल बनाउनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले यस्तो आँट गर्न सक्दैन किनभने प्रतिफल कम देख्छ । बहुउद्देश्यीय भन्नासाथ लाभको प्रकृति पनि बहुआयामिक हुन्छ । धेरै लाभ निजी क्षेत्रले छोप्न नसक्ने खालको हुन्छ । अर्थशास्त्रमा ‘एक्सटर्नालिटिज (बाह्य प्रभाव लाभ) हुनासाथ मार्केट फेल हुन्छ । उदाहरणका लागि तल्लो तटमा सिंचाई अनि फेवातालभन्दा दसगुना ठूलो तालमा पर्यटनको राम्रो भविष्य छ तर त्यो लाभ लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले मात्र लिने भन्ने हुँदैन ।
यसैगरी, अन्य लाभ नजोड्दा यो आयोजनाबाट पाइने आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिफलको दर कम देखिन्छ । अध्ययनले आयोजनाको आर्थिक प्रतिफलको दर (ईआर्इआरआर) साढे १५ प्रतिशत तथा वित्तीय प्रतिफलको दर (एफआर्इआरआर) ८ देखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखाएको छ । अहिले १७ देखि २० प्रतिशत स्वपुँजी प्रतिफल खाइरहेका निजी कम्पनी बुढीगण्डकीमा आउने छैनन् ।

कसरी सम्भाव्य बनाउने ?
यो आयोजनालाई ‘भायबल’ बनाउन राज्य स्वयम् संलग्न हुनुपर्छ । ट्र्याक्टेबेलले निकालेको ईआर्इआरआर र एफआर्इआरआरको दर धेरै होइन । तर, प्राधिकरणको पीपीए मोडलअनुसार सुख्खायाममा १२.४ सेन्ट प्रतियुनिट र वर्षायाममा ७.१ सेन्ट प्रतियुनिट कायम गर्ने, पीपीएको अवधि अलि लामो गर्ने र हामीले लिने ऋण अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण भयो भने प्रतिफलको दर केही बढी हुन जान्छ । पर्यटन, सिंचाईजस्ता अन्य लाभ पनि जोड्दा यो आयोजना आकर्षक बन्छ तर ती फाइदा राज्यले मात्र असुल्न सक्छ जसको लागि अग्रिम लगानी पनि उसले मात्रै गर्न सक्छ । 

यस्ता छन् विकल्प :

१. तामाकोसी मोडलमा बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राधिकरण मातहत एउटा छुट्टै कम्पनी निर्माण गर्ने । त्यसमा नेपाल सरकार सँगसँगै कर्मचारी लगानी कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायत संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् । आम जनताले पनि ‘क्राउड फंडिंग’ मार्फत लगानी गर्न सक्छन् । 

२. सरकारले अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ कार्बन ट्याक्स भनेर साढे २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि भए ८ वर्षमा यो करबाट झण्डै डेड खर्ब उठ्छ । वार्षिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भए ८ वर्षमा २ खर्बभन्दा बढी कर संकलन हुन्छ । सरकारले यो कर बुढीगण्डकीमा लगानी गर्ने हो भने अन्य संस्थाबाट केही रकम थप गरे पनि आयोजना सहजै सम्भव छ । नेपाली जनताले नै ऋण नबोकी यत्रो आयोजना बनाउन सक्छन् | यसो गरे नेपाल संसारमै नमुना बन्छ । कार्बन ट्याक्स उठाएर स्वच्छ उर्जा सिर्जना गर्ने, फोसिल फ्युल प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हरित देशको रुपमा विश्वभर चिनिनेछ । 

३. अहिलेसम्म नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत सहयोग गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्था विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग पनि ऋण लिन सकिन्छ । तर, यी संस्थाका सामाजिक र पर्यावरणीय नियम प्रक्रिया लामा र  झन्झटिला हुन्छन् । उनीहरुले विकल्पका रुपमा “नतिजामा आधारित लगानी” अगाडि सारेका छन् । यसका लागि ‘प्रोग्राम फर रिजल्ट’ र ‘रिजल्ट बेस्ड लेन्डिङ’ उनीहरुका औजार हुन् जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने, अनि आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउने र अब्बल कम्पनीलाई सस्तो ऋणमार्फत् कम लागतमा आयोजना बनाउन दिने ।

४. अर्को विकल्प भनेको द्विपक्षीय एक्जिम बैंकहरुबाट ऋण लिने | तिनका ब्याज विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकभन्दा बढी हुन्छ र प्रायः आफ्नै देशको ठेकेदार र निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राख्छन् ।

५. ‘प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बन्ड’ जारी गरी ब्याज सुनिश्चित गरे आम जनताबाट पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्छ । ‘सप्लायर्स क्रेडिट’को विकल्प पनि अपनाउन सकिन्छ । आवश्यक मेसिनरी उधारोमा लिने र आयोजना सम्पन्न भएपछि ब्याजसहित तिर्ने । तर, यी मोडालिटी आंशिक हुन् र महँगो पनि छन् । 

खर्चिलो तर रणनीतिक छ बुढीगण्डकी 

१. जलपूर्वाधार क्षेत्रमा यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । करिब ३ खर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्ने १२ सय मेगावाटको परियोजना सम्भव भयो भने ठूला पूर्वाधारमा हाम्रो क्षमता, आत्मविश्वास र प्रतिष्ठा बढाउँछ ।

२. यो परियोजनामा ठूलो बाँध बनाउनपर्छ | जलवायु परिवर्तनले गर्दा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्राथमिकता बनेको छ । बाँध बनाएपछि आयोजनाले बिजुलीमात्र उत्पादन गर्ने हैन, पर्यटन, सिँचाई, मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रणलगायतमा फाइदा पुग्ने भएकाले यो परियोजना बहुउद्देश्यीय हो ।

३. यो आयोजनाको रणनीतिक महत्व उल्लेखनीय छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म ११०० मेगावाटको उर्जा जडित क्षमता छ | तर, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कुलेखानी १ र २ मात्र छन्  जसको कुल क्षमता ९२ मेगावाटमात्र छ । यसरी हेर्दा आज कोदालो खने पनि थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन करिब ८ वर्ष लाग्छ । अहिले पिक आवरमा मांग १३८० मेगावाट छ । सुख्खा सिजनमा जलविद्युत् आपूर्ति ५८० मेगावाटमा झर्छ । ४७० मेगावाट नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यति गर्दा पनि ३३० मेगावाट अपुग हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिए ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले पनि हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ । रन-अफ-दि-रिभर आयोजनाले मांग र आपूर्तिको असन्तुलन बढाउने हुनाले जलाशययुक्त आयोजना अब अपरिहार्य छ | यो आयोजना नेपालको लोड सेन्टरको केन्द्रमा छ । बेनिघाटबाट गल्छीसम्ममात्र ताने पुग्नेहुनाले प्रशारण लाइनमा ठूलो खर्च छैन |

४. आयोजनाले जनजिविका, सामाजिक तथा पर्यावरणीय स्थितिमा ठूलो असर पार्छ । ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ । ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी भौतिक र आर्थिक विस्थापनमा पर्छन् भने ४ हजार ५ सय ६० घरधुरी आर्थिक विस्थापनमा पर्छन् । गोरखा-धादिङ-चितवनमा यो आयोजनाले ठूलो सामाजिक-आर्थिक-पर्यावरणीय उथलपुथल ल्याउनेछ । 

५. खाना पकाउने समयमा यो आयोजना चलाउनाले ग्यास प्रयोग गर्दै आएकाले इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रयोग गर्न सक्छन् । विद्युतीय यातायातको संजाल बनाउन सोचेभन्दा शीघ्र सकिन्छ । अहिले वार्षिक १७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ तथा १८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिँदै आएकोमा यो न्यूनीकरण गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ | नेपाललाई स्वच्छ, हराभरा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने राष्ट्र भनेर ब्रान्ड गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,
गेजुवासँग गर्ने भनिएको सम्झौतापत्रमा के कस्ता सर्त उल्लेख हुनेछन्, त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ । यो आयोजना राष्ट्रको हितमा बनाउन प्रश्न सोध्नुपर्छ । ‘बिनाप्रतिस्पर्धा कसरी यो सम्भव भयो ?’ भनेर सोध्दा मात्रै पनि सरकारमाथि राम्रो काम गर्ने दबाब पर्छ | सत्ताधारीले बुढीगण्डकी गेजुवा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिनुको कारण खुलाउनुपर्छ । दशौँ  अर्ब रुपैया भ्रष्टाचार गर्न नभएर राष्ट्रिय हितका लागि गरिएको निर्णय हो भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन फेरी सबैले पढ्नुहुन आग्रह छ | नेपाली जनताले नै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । कार्बन ट्याक्सको रूपमा नेपाली जनताले २४ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेका छन् । ८ वर्षमा लागतको करिब ७५ प्रतिशत कार्बन ट्याक्सबाटनै उठ्ने भएकाले बाँकी नेपाल सरकारको नियमित बजेटबाट र अपुग रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदिबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ । उनीहरुको वार्षिक कारोबारको सानो अंश बुढीगण्डकीमा लगानी गर्न सहज छ । 

नेपाली जनता र नागरिक समाज अब कुम्भकर्णको जस्तो निद्रामा भुल्न भएन । यो आयोजना असफल भयो भने नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो स्क्यान्डल हुने सम्भावना छ । तसर्थ, अब हामी सबै सजग बनौ । लोकतन्त्रमा जनता नै सबभन्दा शक्तिशाली पहरेदार हुन् | 
(वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्, रोविन पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)

यस्तो छ समितिले दिएको प्रतिवेदन 


 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १०, २०७५  ०९:३३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC