काठमाडौं । हरेक दुई दिनमा इन्धन (पेट्रोल–डिजेल) को मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य कुनै पनि बेला ह्वात्तै नबढ्ला भन्न सकिन्न । यसरी इन्धनको मूल्य अनियन्त्रित बन्दै जानुको मुख्य कारण प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरुले उत्पादन बढाउन नचाहनु हो । उनीहरुले उत्पादन बढाउन इन्कार गरिदिँदा कच्चा तेल प्रतिब्यारल ८० डलरभन्दा माथि चढेको छ । ग्लोबल एनालिस्टहरु भन्छन्, “अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानबाट इन्धन आपूर्ति घट्नाले प्रतिब्यारल सय डलरसम्म पुग्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।” नेपालमा पनि पछिल्लो समय दर्जनभन्दा बढी पटक इन्धनको मूल्य बढिसकेको छ । 

प्रतिबन्धबाट प्रभावित इरानबाट आपूर्ति हुँदै आएको परिमाणको परिपूर्तिका लागि आफूले उत्पादन नगर्ने भनी गत साता रुसको अगुवाइमा तेल उत्पादक तथा निर्यातकर्ता देशहरु (ओपेक) र तिनका सहयोगीले घोषणा नै गरे । त्यसपछि सोमबार क्रुड आयलको मूल्य प्रतिब्यारल दुई डलर वृद्धि भई ८१ डलरको हाराहारीमा पुग्यो । 

उता, साउदी अरब भने आपूर्तिको सन्दर्भमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिरहेको छ । उसको भनाइ मान्ने हो भने, यतिखेर सबै देशले आफ्नो आवश्यकतामुताबिक क्रुड आयल प्राप्त गरिरहेका छन् । ओपेकको फैसलाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ठूलो झड्का लागेको बताउनेको कमी छैन । राष्ट्रपति ट्रम्प इन्धनको मूल्य नियन्त्रणमा राख्न तत्काल आपूर्ति बढाउन माग गरिरहेका थिए । इन्धनसम्बद्ध प्रतिबन्ध चलिरहँदा इरानबाट तेल निर्यात भारीमात्रामा घटिरहेको छ । यसको असर आगामी ४ नोभेम्बरदेखि देखिने बताइन्छ । 

ओपेक र सहयोग राष्ट्रहरुले इन्धन उत्पादन नबढाउने अडान लिएका कारण आगामी वर्ष (सन् २०१९) क्रुड आयल प्रतिब्यारल सय डलर पुग्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । ब्लुमवर्गका अनुसार ट्रेफुगुराका सहप्रमुख (आयल ट्रेडिङ) बेन लुकाकले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “क्रिसमससम्म क्रुड आयल ९० डलर तथा नयाँ वर्ष २०१९ को आरम्भमा सय डलर प्रतिब्यारल पुग्न सक्छ ।”

यसरी दुनियाँभर इन्धनबारे चिन्ता चलिरहँदा नेपाल भने निश्चिन्त रहेको देखिन्छ । इन्धन आयात गर्ने नेपालको एकमात्र निकाय नेपाल आयल निगमले भने आफ्नो पुरानो घाटापूर्ति गर्ने नाममा अवैज्ञानिक ढंगमा मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ । भण्डारण क्षमतावृद्धि, कमभन्दा कम इन्धनको प्रयोगजस्ता कुरामा निगमसँग कुनै योजना र कार्यविधि छैन । पछिल्लो समय सरकारले ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीका बारेमा चर्चा गरे पनि कार्यान्वयनमा काम हुन सकिरहेको छैन । कम्तीमा सरकारी निकायले कम इन्धन खपत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु र सरकारमातहतका सवारीसाधन ब्याट्रीबाट चल्ने बनाउँदै जानु आवश्यक छ । 

नेपाली रुपैयाँको भाउ निकै कमजोर बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा इन्धन आयात घटाउनुको कुनै विकल्प छैन । छिमेकी भारतले पनि यस विषयमा सोचिरहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारत संसारकै तेस्रो ठूलो इन्धन आयातकर्ता मुलुक हो । भारतले सबैभन्दा बढी इन्धन इरानबाट खरिद गर्छ । 

इकोनोमिक टाइम्समा आधारित