लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हुनत जबाफदेही हुनुको अर्थ उत्तर दिनुमात्र भन्दा धेरै व्यापक छ तर उत्तरदायी हुनु पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा प्रमुख आधार मानिन्छ । उत्तरदायी हुनुको पहिलो लक्षण भने जनताले गरेका प्रश्नको सही र स्पष्ट उत्तर बेलैमा दिनु हो । तर, नेपालका शासक जनताबाटै चुनिएका भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन खासै रुचाउँदैनन् । लाग्छ, शासकहरू आफूलाई राज गर्नैका लागि दैवी शक्तिले नियुक्त गरेको ठान्छन् । कुनै नागरिकले वैयक्तिक वा सामूहिकरूपमा प्रश्न गर्नेबित्तिकै शासकहरूलाई झोंक चल्छ । शासकका क्रियाकलापमा प्रश्न गर्ने वा औचित्य खोज्ने व्यक्तिलाई उनीहरू अराष्ट्रिय, षड्यन्त्रकारी, विकास विरोधी भनेर फत्तुर लाउनसमेत हिचकिचाउँदैनन् । निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल बनाउँदा त्यति धेरै रुख काट्नुको आवश्यकता र औचित्यमा सन्देह गर्नेहरूलाई पनि अहिले त्यसरी नै सरकारी संयन्त्र र समर्थकलगायत मिलेर लाञ्छित गर्ने प्रयास भएको छ ।
जनताका उचित प्रश्नको स्पष्ट र सही उत्तर दिनुको साटो शासकहरूले उल्टै फरेब लगाउन थाले भने बुझे हुन्छ – ‘दालमा कालो छ’ । निजगढमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नलाई मन्त्रीहरूले विकास विरोधी षड्यन्त्रको अंग भन्न थालेका छन् । वन फँडानीका विषयमा अपेक्षाकृत संवेदनशील भनिएका वन तथा वातावरण मन्त्रीले समेत ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थल’ बनाउन नदिन ‘ठूलै शक्ति’ लागेको धारणा प्रकट गरेको सार्वजनिक भएको छ । मूलतः निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा चाहिनेभन्दा बढी वन फँडानी नहोस् भन्ने चिन्ता सञ्चार माध्यमलगायत जिम्मेवार नागरिकहरूबाट व्यक्त भएको देखिन्छ । विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा प्रश्न खासै उठाइएको छैन । यद्यपि, निजगढको साटो कम वातावरणीय क्षतिमा नजिकै अर्को स्थानमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरूले नै दिएका छन् ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना दशकौं पुरानो हो । ठूला आयोजना निर्माण हचुवामा गर्न खोज्नु भ्रष्टाचार गर्ने नियत नभए मूर्खतापूर्ण महत्त्वाकांक्षा हो । यस्ता आयोजनामा ठूरो धनराशि खर्च हुन्छ । त्यतिमात्र हैन वातावरणीय क्षति र मानवीय मूल्य पनि ठूलै मात्रामा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले ठूला आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले लामो अध्ययन र मूल्यांकनका प्रक्रियाहरू पूरा गरिन्छन् । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय मूल्य तथा लाभ लागतको जोखिम मूल्यांकन गरेरमात्र ठूला आयोजना छानिन्छ । निजगढ विमानस्थलका हकमा भने सबैभन्दा पहिले वन फाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसैले कुनै न कुनैरूपमा बदमासी हुन लागेको सन्देह भएको हो । प्रबुद्ध नागरिकहरू र सञ्चारकर्मीको मूल चासो पनि यसैमा हो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारै नगरी वन फाँड्न गरिएको हतारले अहिले सन्देह उब्जाएको हो । कत्रो विमानस्थल निर्माण गर्नु आवश्यक छ र त्यसका लागि कति रुख काटे पुग्ने हो भन्नेमा पनि सरकारले स्पष्ट उत्तर दिनसकेको छैन । सरकारले हतारमा गराएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म कम रुख काटियोस् र रुख काट्नै पर्ने बेला भएपछि मात्र काट्ने काम होस् भन्नु कसरी षड्यन्त्र भयो ? विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया पूरा नहुँदै रुख काट्न हतारो गर्नुमा पो षड्यन्त्र हुनसक्छ । आफ्नो षड्यन्त्रप्रति जनताको ध्यान नजाओस् भनेर त सरकारले उल्टो प्रचारवाजी गरेको त हैन ?   

आरोप प्रत्यारोपको अन्त्य हुँदैन । निजगढभन्दा कम क्षतिमा सोही स्तरको अर्को विमानस्थल बन्छ भने सरकारले विकल्पमा विचार गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र अध्ययनबाट अर्को स्थानमा भन्दा निजगढमै उपयुक्त देखिन्छ भने त्यहीँ विमानस्थल बनाउनुपर्छ । रुख सकेसम्म कम काट्ने र काट्नै पर्ने बेलामा मात्र काट्ने विश्वास दिलाएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई कसैले छेकेको छैन । यस्तै, काटेको भन्दा धेरै रुख रोपिने मन्त्रीहरूको भनाइ सत्य हो भने वृक्षरोपण प्रक्रिया सुरु गर्दा पछि रुख काट्ने बेलामा विरोध पनि कम हुनेछ । सरकारको नियत निजगढमा वन फँडानी गर्नुमात्र हैन भने ‘षड्यन्त्र’को सिद्धान्त प्रचार गर्न हैन वातावरण संरक्षण र पारदर्शिताप्रति गम्भीर भएर जनउत्तरदायी बनोस् । जनताको प्रश्नलाई षड्यन्त्र भन्दा शंकाको सुई आफूतिरै फर्कन्छ भन्ने हेक्का रहोस् । रह्यो विरोधको औचित्य र वैधताको प्रश्न – प्राकृतिक वातावरण व्यक्तिको जीजनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले नेपालका मात्र हैन संसारको कुनै कुनामा बस्ने व्यक्तिले पनि वातावरण विनाशका विषयमा प्रश्न गर्न पाउँछ । नेपाली नागरिकले त झन नपाउने  कुरै भएन ।