लोकतन्त्रमा शासन विधिका आधारमा सञ्चालित हुन्छ । नेपालले अहिले अपनाएको शासन व्यवस्था मूलतः लोकतान्त्रिक हो । यसैले राज्यका सबै अङ्गले विधिको पालना गर्नुपर्छ । विधि निर्माण गर्ने संसद्, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र व्याख्या गर्ने न्यायपालिका कसैले विधि मिच्न पाउँदैन । दुर्भाग्य, नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने लोकतन्त्रकै दुहाइ दिएर विधिको शासनको मर्ममा निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण मधेस आन्दोलनका बेला मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई माफी दिलाउने प्रयत्नका रूपमा प्रकट भएको छ । अपराधीलाई उन्मुक्ति हैन पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको धर्म हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रहरी तथा बालक हत्याका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता नलिन गृह मन्त्रीलाई सुझाव दिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । प्रहरी हत्याका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिनेबित्तिकै मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार पनि समाप्त हुनेछ । त्यतिमात्र हैन, गत साता विद्यालयमा बम राख्ने अपराधीलाई कारबाही गर्ने नैतिक वैधता पनि सरकारले गुमाउनेछ ।  यसले नेपाललाई पुनः दण्डहीनता व्याप्त भएको मुलुक सिद्ध गर्नेछ । 

माओवादीहरूसँग यस्तै व्यवहार गर्दा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दस वर्ष हुँदासम्म पनि द्वन्द्वको घाउ पुरिएको छैन । बेलैमा सक्षम न्यायिक निकायबाट कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको भए अहिलेसम्म धेरै मुद्दामा त सजाय नै भए पनि भुक्तान भइसक्ने थियो । मानसिक तनाव र अनिश्चयको अवधि यति लामो हुने थिएन । राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ ।  मधेसी दलहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भन्दै गृह मन्त्रालयले आन्दोलनका क्रममा अपराधमा संलग्न भएको अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा  फिर्ता लिनु पुरानो गल्ती दोहोर्‍याउनुमात्रै हो । प्राकृतिक न्याय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले सक्तैन र हुँदैन पनि । यसमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलता त छँदैछन् दण्डहीनताको संस्कृतिले समाजलाई अराजकताको दुश्चक्रमा पार्ने कटु यथार्थ पनि बिर्सन मिल्दैन । मुलुकलाई अराजकताको दुश्चक्रमा फसाउने नियत नभए राजनीतिक नेतृत्वलगायत राज्यका प्रशासनिक र न्यायिक अङ्गले पनि डण्डहीनताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । 

 

जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिलाउने प्रयत्नले राजनीतिक दलका नेताको नियतमा रहेको खोटमात्र उजागर हुन्छ । किनभने, जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति हुनै नसक्ने उदाहरण संसारभर देखिइसकेको छ । मानवता विरोधी अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार लागु हुन्छ । अर्थात्, संसारको जुनसुकै कुनामा पनि त्यस्ता अभियुक्त समातिन सक्छन् र तिनमाथि मुद्दा चल्न सक्छ । यस्तै, देशभित्रै पनि विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेमा भूत प्रभावी कानुन बनाएर पनि मानवता विरोधी अपराधको छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ । अहिले मुद्दा फिर्ता लिइँदा अपराधमा संलग्न व्यक्तिको दुस्साहस बढ्ने, गलत परम्परा बस्ने र पीडितका मनमा राज्यप्रति वितृष्णा र पीडकप्रति प्रतिशोधको भावना बढ्नेमात्रै हो । सक्षम न्यायिक निकायबाट कानुनबमोजिम टुंगो लगाएर दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिनुको साटो मुद्दै फिर्ता लिने उपाय अपनाउँदा सम्बन्धित कार्यकर्तालार्इ केही दिन ढाँट्न सकिएला अरू केही उपलब्धि हुनेछैन । सक्षम न्यायिक निकायले  कानुनबमोजिम टुंगो लगाएर सजाय दिएमा बरु एउटै कसुरमा दुर्इ दण्ड भोग्न नपर्ने प्राकृतिक कानुन आकर्षित हुन्छ । कडा कानुन भएका मुलुकमा पुगेमा वा देशमै कडा कानुन बनेमा अहिले मुद्दा फिर्ता लिइएका अभियुक्तहरूले चुकचुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । शासन गरेको देखिँदैमा राज्यको धर्म पूरा हुँदैन । विधिविपरीत शासन गर्ने सत्ताधारी खेतमा चरा तर्साउन ठड्याइएका बुख्याचाजस्तै हुन् । बुख्याचालाई चिन्नेबित्तिकै चराले तिनैको टाउकामा बसेर बिस्ट्याउँछन् । टीकापुर नरसंहारका अभियुक्तमात्र हैन मधेस आन्दोलनको दमन गर्न आदेश दिने अनावश्यक बल प्रयोग गरेर नागरिकको ज्यान लिनेहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग गठन भएका सन्दर्भमा पनि मुद्दा फिर्ता गर्न सरकार हतारिनु वा मधेसी नेताहरूले त्यसलाई सर्त बनाउनु प्रत्युत्पादक हुँदैन ।