site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank

व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग नहोस् भनेरै सरकारी कामकाजमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले जनतासँग कर उठाएर पारिश्रमिक पारितोषिक दिने हो । राजनीति गर्नेहरूले व्यवसाय गर्न त हुन्छ तर पदमा पुगेपछि आफूलाई व्यावसायिक स्वार्थबाट पन्छाउन सक्नुपर्छ । नत्र, भ्रष्टाचारको थालनी हुन्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सत्ता वा प्रतिपक्ष जता भए पनि शासनकै अंग हो । कर्मचारीमात्र हैन सांसदहरूले पनि सार्वजनिक क्षेत्रको व्यापार, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न हुँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ । यसैले धेरै मुलुकमा र नेपालकै पनि कानुनहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने प्रावधान रहेका छन् । तर नेपालमा धेरै राजनीतिक नेताको अप्रत्यक्षरूपमा बन्द व्यापार, ठेक्कापट्टामा संलग्नता रहेको मानिन्छ । 

केही सांसदहरू ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । तीमध्ये अधिकांश ‘कामचोर ठेकेदार’का रूपमा बदनाम पनि छन् । विडम्बना, तिनै ठेकेदार राज्यको विकास निर्माणसम्बन्धी कामको नीति निर्माणदेखि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संसद्को विकास समितिमा नै सदस्य छानिएछन् । अब यिनीहरूको उपस्थितिमा विकास समितिले कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्छ ? उनीहरूमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने भए त्यस्तो निर्णय गर्न वा सरकारलाई त्यसको सिफारिस गर्न कसरी सक्छ ? सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्वैयक्तिक हुनुपर्छ । तर, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभहानिको प्रश्नमा ठेकेदारहरू कसरी तटस्थ रहन सक्छन् ? स्पष्ट छ, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नैका लागि उनीहरूले विकास समिति रोजेको हुन् । उनीहरूको यो छनोटलाई स्वीकृत हुनु दुर्भाग्य हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्ने विषय सम्भवतः यस्तै अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारको सम्भवना पनि हो । विकास समितिमा रहेका ठेकेदारहरू विपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्षको संघीय समाजवादी फोरमका सदस्य रहेछन् । यसरी स्वार्थ बाझिँदा पनि पार्टीले सहजरूपमा लिएको हो भने पार्टीका नेताहरूको नैतिकता र भ्रष्टाचार हेर्ने दृष्टिकोण नै खोटो देखिन्छ । नत्र, पार्टीले उनीहरूलाई ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने समितिमा राखेर अहिलेको गल्ती सच्याउनुपर्छ । सम्बन्धित दलले सच्याएन भने राज्यका सभामुखले हस्तक्षेप गरेर पनि ठेकेदारहरूलाई विकास समितिबाट हटाउनुपर्छ । नत्र, मुहानलाई यसरी धमिलो बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । स्वार्थको द्वन्द्वमा एकातिर मात्र रोज्ने चलन त संसारभर चलेको छ । नेपाल अपवाद बन्नु हुँदैन । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ८, २०७५  १३:००
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC