व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग नहोस् भनेरै सरकारी कामकाजमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले जनतासँग कर उठाएर पारिश्रमिक पारितोषिक दिने हो । राजनीति गर्नेहरूले व्यवसाय गर्न त हुन्छ तर पदमा पुगेपछि आफूलाई व्यावसायिक स्वार्थबाट पन्छाउन सक्नुपर्छ । नत्र, भ्रष्टाचारको थालनी हुन्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सत्ता वा प्रतिपक्ष जता भए पनि शासनकै अंग हो । कर्मचारीमात्र हैन सांसदहरूले पनि सार्वजनिक क्षेत्रको व्यापार, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न हुँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ । यसैले धेरै मुलुकमा र नेपालकै पनि कानुनहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने प्रावधान रहेका छन् । तर नेपालमा धेरै राजनीतिक नेताको अप्रत्यक्षरूपमा बन्द व्यापार, ठेक्कापट्टामा संलग्नता रहेको मानिन्छ ।
केही सांसदहरू ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । तीमध्ये अधिकांश ‘कामचोर ठेकेदार’का रूपमा बदनाम पनि छन् । विडम्बना, तिनै ठेकेदार राज्यको विकास निर्माणसम्बन्धी कामको नीति निर्माणदेखि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संसद्को विकास समितिमा नै सदस्य छानिएछन् । अब यिनीहरूको उपस्थितिमा विकास समितिले कसरी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्छ ? उनीहरूमाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने भए त्यस्तो निर्णय गर्न वा सरकारलाई त्यसको सिफारिस गर्न कसरी सक्छ ? सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्वैयक्तिक हुनुपर्छ । तर, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभहानिको प्रश्नमा ठेकेदारहरू कसरी तटस्थ रहन सक्छन् ? स्पष्ट छ, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नैका लागि उनीहरूले विकास समिति रोजेको हुन् । उनीहरूको यो छनोटलाई स्वीकृत हुनु दुर्भाग्य हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्ने विषय सम्भवतः यस्तै अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारको सम्भवना पनि हो । विकास समितिमा रहेका ठेकेदारहरू विपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्षको संघीय समाजवादी फोरमका सदस्य रहेछन् । यसरी स्वार्थ बाझिँदा पनि पार्टीले सहजरूपमा लिएको हो भने पार्टीका नेताहरूको नैतिकता र भ्रष्टाचार हेर्ने दृष्टिकोण नै खोटो देखिन्छ । नत्र, पार्टीले उनीहरूलाई ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने समितिमा राखेर अहिलेको गल्ती सच्याउनुपर्छ । सम्बन्धित दलले सच्याएन भने राज्यका सभामुखले हस्तक्षेप गरेर पनि ठेकेदारहरूलाई विकास समितिबाट हटाउनुपर्छ । नत्र, मुहानलाई यसरी धमिलो बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । स्वार्थको द्वन्द्वमा एकातिर मात्र रोज्ने चलन त संसारभर चलेको छ । नेपाल अपवाद बन्नु हुँदैन ।