नेपालमा धेरै कानुनमा न्याय न्यायाधीशको विवेकमा निर्भर हुन्छ । यस्ता तजबिजी कानुन न्यायाधीशले विवेक र न्यायिक मन प्रयोग गर्ने विश्वासमा बनाइएको हुनुपर्छ । तर, न्यायालयका कतिपय निर्णयमा न्यायिक मन र विवेक दुवै प्रयोग नभएको देखिन्छ । धनुषाका जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका – १८ का राधाकृष्ण खंगले भने दुई सय रुपियाँको खप्टिएको साँबा र ब्याज तिर्न नसकेपछि एक वर्ष कैद सजाय पाएका रहेछन् । धनुषा जिल्ला अदालतले २०६३ सालमा खंगलाई एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । बाह्र वर्षपछि खंग आफैँ जिल्ला अदालतमा गएर कैद भुक्तान गर्न उपस्थित भए । खंग अदालतमा उपस्थित भएर जेल गएपछि प्रदेश नम्बर २ का सरकारले नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको छ । 

थोरै रिन लिनेले तिर्न नसके घरबार लिलाम हुने वा कैदमा बस्नुपर्ने हुन्छ । खंगले त गाउँकै ‘सुदखोर’सँग चोके ब्याजमा पैसा लिएका रहेछन् । सरकारी वा सहकारी संस्थासँग रिन लिएर उठिवास लाग्नेदेखि कैदमा बस्नेमा भने खंगजस्ता धेरै जना छन् । तर, बैंकबाट अर्बौं रुपियाँ रिन लिएर नतिर्ने कुनै व्यापारी कैदमा परेको वा उसको घरबार लिलाम भएको सुनिदैन । उसलाई ब्याज छुटदेखि थप रिन लिनेसम्मका विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुन्छ । अर्बौं रुपियाँ रिन तिर्नुपर्ने भए पनि धनीहरूको जीवनशैलीमा कुनै फरक पर्दैन । रिक्सा चलाएर गुजारा गर्ने ६० वर्षे खंगहरूले भने बूढी र बिरामी पत्नीको चिन्ता गर्दै कारागार जानुपर्ने हुन्छ । दुई सय रुपियाँमा वर्ष दिन कैदमा बिताउनुपर्नेहरूले राज्य र त्यसका संयन्त्रप्रति कसरी भरोसा गर्ने ? 

यस्तो अवस्थालाई न्याय भन्न त पक्कै मिल्दैन । धनी र गरिबसँग राज्य तथा कानुनले गर्ने व्यवहार पनि समान भएन । नागरिकले अन्याय र असमानता सहनुपर्ने शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र पनि कसरी मान्नू? यद्यपि, नेपालको संविधानअनुसार शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक हो । विभेद धेरैतिर छ । तर, वर्गीय विभेद निकै चर्को र व्यापक छ । राजनीतिक परिवर्तनले वर्गीय विभेदलाई पटक्कै सम्बोधन गरेको देखिँदैन । आफूलाई गरिबको पक्षधर भन्ने सरकारले खंगहरूजस्ता रिनीलाई ऋणमुक्त गर्न साहसिक कदम नचाल्ने हो भने यस्ता घटना पटकपटक भइरहनेछन् । वर्षौं पहिले लिएको दुई सय रुपियाँ ऋण चुक्ता गर्न वर्ष दिन कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था यथार्थमा राज्यका लागि कलंक नै हो । यस्तो कलंक नमेटेसम्म मुलुक आधुनिक कहलाउन सक्तैन । खंगको घटनाबाट सिकेर सरकारले सहकारी, बैंक र व्यक्तिसँगको पनि सानो राशिको ऋण माफी गरेमा धेरै जनाले सुखको सास फेर्नेछन् । संघले नगरे प्रदेश सरकारहरूले नै पनि त्यो पुनित कार्य गरे हुन्छ । 

बहुसंख्यक गरिबको भलो हुने काम गर्ने हो भने विपक्षको आलोचनाबाट जोगाउन अरिंगाललाई गुहार्नै पर्नेछैन । अर्थात्, जनमुखी काम नै अरिंगालको विकल्प हुनेछ ।