सरकारले राम्रो गर्न खोज्दा पनि ढंग नपुगेर बिथोलिन पुगेका विभिन्न क्षेत्रमध्ये यातायात पनि हो । झट्ट हेर्दा सामान्यरूपमा चलिरहेको देखिए पनि देशको सार्वजनिक यातायात कुन बेला अस्तव्यस्त हुने हो भन्ने केही ठेगान छैन । सरकारले बिच्क्याएर छाडेको यातायात व्यवसायीहरू दसैंका लागि अग्रीम बुकिङ सुरु गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । अर्कातिर मुलुकी संहितामा भएको प्रावधान कामदारको हितविपरीत भएको भन्दै यातायात मजदुरहरू सडकमा उत्रेका छन् । डाक्टरहरूकै शैलीमा ड्राइभर र तिनका सहयोगीले व्यवस्थापनलाई साँचो बुझाएर हड्ताल गर्दा केही क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात प्रभावित भएको छ । दसैंमा बढ्ने आवागमनको चाप धान्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भएकै यातायातसमेत सञ्चालन नहुने अवस्था उत्पन्न हुँदा पनि सरकार भने गम्भीर भएको देखिएको छैन ।  

सार्वजनिक यातायात पूरै निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ । यसैले यातायात व्यवस्था राम्ररी सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायी र कामदारहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले असहयोग गरे भने सरकारसँग थोरै तर अत्यन्त अप्ठेरा विकल्प बाँकी हुन्छन् । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन सरकारले गरेको प्रयासको सबैले समर्थन गरेका थिए । तर, त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया र कार्यशैली भने विधिसम्मत थिएन । यसैले सरकारको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास केही नयाँ कम्पनीलाई रुट दिलाउनेमा सीमित हुनपुगेको छ । सिन्डिकेट भन्ने गरिएका यातायात समितिहरूको खाता रोक्का राखेर दबाब दिने सरकारको शैली सफल भएन । व्यवसायी र कामदार दुवै पक्षले सहयोग नगरे दसैंमा सार्वजनिक यातायात नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान निकै कठिन हुनेछ । 

अहिले सार्वजनिक यातायातमा जनताका सुविधा र सुरक्षासम्बन्धमा सिन्डिकेटका अवगुण कायमै छन् तर कामदारले पाउँदै आएका सुविधा र सुरक्षा भने जोखिममा परेका छन् । कानुनअनुसार सिन्डिकेट भंग गर्न सकिने भएपछि समितिहरूलाई तह लगाउने नाममा सरकारले त्यसरी ‘ब्ल्याकमेल’ शैली अपनाउनै हुँदैनथियो । समितिको पैसा कुनै व्यवसायी विशेषको नभएर त्यसमा संलग्न व्यवसायी र कामदार सबैको साझा हो । खाता फुकुवा नभए दसैंका लागि भएको अग्रीम बुकिङको पैसा कहाँ राख्ने भन्ने यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीको प्रश्नलाई सोझै अनुचित भन्न सकिँदैन । बितेका ६ महिनामा सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा केही नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नेबाहेक अरू काम गरेन । समितिको सहयोग नभए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अठोट गरेको भए सरकारले त्यसका लागि ‘प्लान बी’ पनि तयार गर्नुपर्थ्यो ।

अझै पनि सरकारले कम्तीमा दसैंमा सार्वजनिक यातायात राम्ररी सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिएर काम गर्नसक्छ । कि त समितिसँग खुला छलफल गरेर पुरानै व्यवस्थालार्इ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नभए उपलब्ध हुनसक्ने सबै साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर पनि सार्वजनिक यातायात राम्ररी चलाउनुपर्छ । सामान्यतः बन्द गर्नै नमिल्ने समितिको खाता फुकुवा गर्ने कार्यलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जनतालाई सास्ती दिने काम नगरोस् । विगतभन्दा यो वर्ष यातायातमा बढी असुविधा भयो भने सिन्डिकेटको पक्षमा जनमत बन्न सक्छ भन्ने पनि सरकारले हेक्का राखोस् । यात्रु ओसार्न त ‘अरिंगाल’ले सक्तैन क्यारे !