संसद्को दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरीह देखिन थालेका छन् । सुरुमा जुन प्रकारको उमंग र अहंकार थियो प्रधानमन्त्री ओलीमा सात महिनाकै अवधिमा उनको निरीहता प्रकट भएको छ । लाग्छ, त्यो निरीहता हटाएर कुशल कार्यकारी प्रमाणित हुन अब असम्भव हुनेछ ।

संविधान प्राप्तिको चौथो वर्ष प्रवेशको अवसर पनि गुनासाहरु यथावत् नै रहेर प्रायः खेर गएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस केन्द्रित दल र जनजातिका मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसक्दा संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता यसपटक पनि अधुरै रह्यो । मूलभूत काममा नै सरकार निरीह साबित भयो । 

अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित दुई दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रमा पनि सरकारमा नै छ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन दिएको छ । संविधानका सबै प्रक्रिया र सुविधामा सहभागी मधेसका दलहरु दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेको यात्रीजस्ता भएका छन् । संविधानको घेराभित्र पनि आउने र विरोध पनि गरिरहने । यस्तो अभ्यासको नैतिक, अनैतिक पक्षमा बहस हुदै गर्ला तर तिनको संशोधनको मागले नेपालीको हित निहित परिमार्जनबाट संविधानको स्वीकार्यता बढाउने संभावनाको दियो भने बालेकै छ । 

संविधान हिमाल, पहाड, तराई सबैको हो जसरी देश सबैको हो  । सरकारलाई समय थियो – संशोधनका मागलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने र संविधान सबै क्षेत्रको सन्तुलन हो भनी बुझाउने । गुनासो मधेसको मात्रै होइन, हिमाल, पहाडका बासिन्दाको पनि छ । सबैको गुनासो सम्बोधन गर्न सबै तयार रहनु अपेक्षित नै हो । सरकारकै दल र समर्थन गर्ने दललाई पनि विश्वासमा लिन नसक्नु नेतृत्वको निरीहता हो । जनताको भावना प्रतिविम्बित गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान ढुंगामा कोरेको धर्को होइन । संविधान सभामा संशोधन प्रस्ताव लगिएकै हो र मधेस केन्द्रित दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा आएका हुन् । 

नियतवश संशोधनको माग गर्ने र रोक्ने हो भने दुवै शैली घातक हुन्छ । कार्पेट तल फोहर लुकाएर सफा हुँदैन भन्ने अंग्रेजी उक्तिलाई सम्झने हो भने समस्याको समाधानका लागि उचित माग सम्बोधन गर्नैपर्छ । मागको पहिचान आवश्यक होला तर थाती राख्दा विस्फोटक स्थिति आउने जोखिम रहिरहने छ । 

यस बाहेक, प्रधानमन्त्रीको निरीह अवस्थाको कारण अरू नभएर उनकै कार्यशैली र आफैँ अध्यक्ष रहेको पार्टी पंक्ति हो । कहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको आशक्ति र कहिले माधव नेपालप्रतिको अनुराग, कहिले वामदेव गौतमसँग मोह र झलनाथ खनाललाई पूरै उपेक्षा गर्ने कारण पार्टीभित्र विश्वसनीय छवि वा सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेका अध्यक्ष ओली कसैका लागि पनि भरपर्दा सहयोगी ठहरिएनन् । मुख्य यही कारण उनको असहाय निरीहताको कारक हो  । 

सात प्रदेशमध्ये छ वटामा आफ्नै पार्टीको सरकार रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँगको निर्धारित बैठक रोकेर प्रधानमन्त्रीले अर्को निरीहता र आक्रोश सार्वजनिक गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीको बैठक र त्यसले तय गरेको प्रदेशको आवश्यकताको खाकाप्रति जबाफदेही हुन नसक्नु एक प्रकारको निरीहता हो र बैठक अनिश्चित  बनाउनु त्यसैको संकेत । अथवा, आफ्नै कार्यकर्ता माग लिएर आउने ? भन्ने खालको क्रोध हो । अन्यथा, संघीयता बाख्रालाई भैंसीको सिङ सरह भन्ने केपी ओलीको प्रादेशिक संरचनाप्रतिको दुर्भाव पनि हुनसक्ने अनुमान लगाउन मिल्छ ।  

प्रधानमन्त्रीको निरीहता पार्टी नेता र कार्यकर्तासँग अरुलाई अरिंगालले जसरी झम्टिन वा टोक्न आह्वान गर्ने आक्रोशमा  प्रकट भइसकेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थकलाई अरिंगालको जत्तिको पनि बुद्धि नभएको टिप्पणी गर्ने अध्यक्ष ओलीले द्वन्द्वका लागि यस्तो आक्रोश प्रकट गर्नु प्रधानमन्त्रीय दायित्वको हिसाबले अत्यन्त अनुचित र खतरनाक छ । 

तिमी अरूलाई आक्रमण गर, म प्रधानमन्त्री जे गरेपनि सुरक्षा दिन्छु भन्ने प्रकारले कार्यकर्तालाई उक्साहटयुक्त अह्रोटले भोलि समाज र दलहरुबीच अनुचित द्वन्द्व मच्चियो भने यसको दोष कसले लिने ? प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टको मात्र हो कि, सबै विचारधाराका नेपालीको ? लोकतन्त्रको सरकार हो कि अधिनायकवादी तानाशाहको ? कम्युनिस्ट नेता ओलीको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यो अत्यन्त अशोभनीय र अराजक अभिव्यक्ति आएको छ । मिल्न प्रेरित गर्ने हो उनले त । भिड्न उक्साउने प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य होइन ।  यस्तो कुरा गरेर नागरिक समर्थन पाइँदैन ।  

यसपटक मात्र होइन, प्रतिवाद वा प्रतिकारको लागि शक्ति वा सत्ताको प्रयोग गर्न कार्यकर्तालाई उनले पटकपटक यस्तो आग्रह गर्दै आएका छन् । अध्यक्षको रूपमा पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबैलाई अभिभावकीय अनुभूति दिने दायित्व निर्वाहको दुवै मोर्चामा कमरेड ओली निरीहमात्रै के असफल साबित हुँदैगएका छन्  ।   

प्रधानमन्त्री ओलीले भने – ‘‘सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ ।’’ प्रधानमन्त्रीजी ती षड्यन्त्रकारी कहाँ छन् ? तपाईंकै पार्टीभित्र छन् कि, देश बाहिर, भित्र, कहाँ छन् ? नेपाली कांग्रेस हो कि अरू दल ? वा जनता हुन् कि संविधान संशोधन माग गर्नेहरू हुन् ? यतिबेला तपाईँलाई सबैभन्दा ठूला षड्यन्त्रकारी त पत्रकार भन्ने लागेजस्तो छ । सरकारका गलत रबैया र असफलता तिनले उजागर गरेका छन् , सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् । यसलाई तपाईँले षड्यन्त्र देख्नुभएको हुनसक्छ । सरकारविरुद्ध प्रचार गरिएको तपाईँको गुनासो पनि व्यक्त भएको छ । 

पत्रकारिताले त तपाईंले गर्नसक्ने राम्रो कामको फेहरिस्त पनि जनतामा पुर्याउने काम गर्ने नै छन् । पत्रकारहरू आफ्नो दायित्वप्रति सजग पाइए अब आफ्नो दायित्वप्रति सफल हुने पालो प्रधानमन्त्री जीको । तपाईंले अरिंगालको गोलो झैं खनिन देखाउन खोज्नुभएको षड्यन्त्रकारी को हो ? राम्रा काम र  विचारको स्वतः सर्मथन हुन्छ नि । चीनसँगको पारवहनसम्बन्धी कार्यविधि सम्झौताको कुनै नेपालीले विरोध गरेको छ  र  ?  

निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड, बढ्दो दण्डहीनता र असुरक्षा, महँगी, गुणस्तरहीन खाद्यपदार्थलगायत चौतर्फी अराजकताका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले समर्थन वा मौन समाज खोज्नु भएको हो भने लोकतान्त्रिक समाजमा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ र ? तेत्तीस किलो सुनकाण्डको छेउटुप्पो फेला नपारी आफ्नै निर्देशनमा छानबीन रोक्ने, आफैँले अयोग्य घोषितलाई रातारात योग्यताको पुरस्कार दिने, सार्वजनिक भएअनुसार एनएसीको वाइड बडी जहाज खरिदको चरम घोटालामा मौन बस्ने, राज्यको ढुकुटी कार्यकर्तालाई तथानाम बाँड्ने ? आदि विकृतिप्रति पनि समर्थन वा मौन खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कारभित्र पर्दैन । अहिलेको अपारदर्शी पृष्ठभूमिमा सुशासनको मर्म भेटिँदैन । 

त्यस्तै, सरकारका कतिपय निर्णय र कामको विरोध कुनै एक वर्ग र पेसाकाले मात्रै गरेका छैनन् । धेरैले आआफ्ना असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । चिकित्सक, लगानीकर्ता र निजीक्षेत्र, व्यापारी, प्रहरी, पत्रकार, ढुवानीकर्ता, निजामती कर्मचारीलगायतको असन्तुष्टि छ । तिनको असन्तुष्टि सम्बोधन अयोग्य छन् भने त्यही कुरा कारणसहित सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्यो । आफ्नै तुष्टिमा रमाएको सरकार अरूको असन्तुष्टिप्रति बेखबरजस्तै छ । विरोधका लागि विरोध गरेका हुन् भन्ने खालको मानसिकता लिएको छ ।       

कूटनीति विश्वस्तरीयबाट खुम्चिएर छिमेक केन्द्रित भएको छ । एक छिमेक घुम्यो भने अर्को छिमेक जानैपर्ने । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण कूटनीति होइन, घुमफिर हो, बढी भए व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारमात्र । बाह्य लगानी पनि आकर्षित छैन र आन्तरिक निजी लगानी पनि उत्साहित देखिँदैन । यस्तो अवस्थालाई कसरी थैथै गर्ने ? 

दुई तिहाइ कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको वर्तमान चित्रपटलाई नियाल्दा सामान्य र आकाशे उपलब्धिबाहेक बढी निराशाजनक छ । यति बलियो सरकारसँग जनताले खोजेको सुविधा र सम्भावना यही हो र ? सरकारले गम्भीर समीक्षा गरोस् । 

प्रधानमन्त्रीको सयौं निर्देशनको परिणाम के आयो ? रारा घोषणाको उपलब्धि के रह्यो ? पढाउन काखा लिइएका बालबच्चाको अवस्था कस्तो छ ? मूल्यांकन सार्वजनिक गर्ने बेला भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिकरणको विषय उठाएको सुनियो । न्यायालयदेखि सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने नायक अहिलेको सरकार हो । विगतदेखिको यस्तो दलीय रोगलाई निरन्तरता दिएर राजनीतिकरणबाट मुक्ति संभव छैन । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिकरणको रोगबाट देशलाई मुक्त गर्नुभए ठूलो गुन लाग्ने थियो । उद्घोष गर्ने तर परम्परागत विकृति पछ्याइ रहने निरीहताले भन्नु र हुनुको औचित्य पुष्टि गर्दैन ।