संविधान दिवस जति नै तामझामसहित मनाए पनि सफलताको कसी यसको स्वीकार्यता हो । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान पारित गर्नै नदिने प्रयास भएको थियो । मधेसी दलको असहमतिलाई निहुँ बनाएर भारतले संविधान जारी गरेपछि नाकबन्दी लगाएको थियो । भारतकै पहलमा बेलायत र युरोपेली युनियनले समेत नेपालको संविधानप्रति कटु टिप्पणी गरेका थिए । तर, देशभित्र ठूला राजनीतिक दल र बहुसंख्यक नेपाली नागरिक संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा उभिए । सबै तहको निर्वाचन नयाँ संविधानअनुसार निर्धारित मितिमै सम्पन्न गरियो । संघीयता कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक कठिनाइ बाँकी रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारहरू क्रियाशील भएका छन् । संविधानविरुद्ध आन्दोलन गरेर भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई आफ्नो पुरुषार्थका रूपमा बखान गर्ने दलहरूसमेत तीनै तहका सरकारमा सामेल भएका छन् । 
अर्थात्, यसबीच संविधानको स्वीकार्यता जारी हुँदाका समयमा भन्दा बढेको छ । यो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको संकल्पको जित हो । परन्तु, यसको अर्थ अब संविधानको विरोधै हुँदैन वा गर्न पाइँदैन भन्ने पक्कै पनि लाग्दैन । संविधान जीवन्त दस्ताबेज हो भने त्यसको विरोध र परिमार्जन पनि निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो । संसारको संविधानको इतिहास हेर्दा विरोध र असन्तोषलाई सहजरूपमा समेट्न सक्ने संविधानको आयु लामो हुने देखिएको छ । अमेरिका र भारतको संविधान यसका उदाहरण हुन् । नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा भने सहिष्णुताभन्दा अहंकार र दम्भ बढी देखिन्छ । यसैले नेपालको संविधानमाथि खतरा यसका विरोधीबाट भन्दा समर्थक र त्यसमा पनि सत्ताधारीबाटै बढी देखिन्छ । 
नेपालको संविधान, २०७२ सहमति र सम्झौताको दस्ताबेज पनि हो । यसमा उदार र अनुदार आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शनको मेल रहेको छ । प्रचलित व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैले सरकार वा राज्यका कुनै अंगको नीति, कुनै पदाधिकारीको व्यवहार तथा आचरणको विरोध गर्नु संविधानको विरोध हैन । संघीयताको मर्म संघीय सरकारले उल्लंघन गरेको भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको टिप्पणीलाई विखण्डनकारी भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘‘अब हुने आन्दोलन विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ’’ भन्ने फर्मान जारी गर्दैमा लोकतन्त्रमा विरोधको स्वर बन्द हुन्छ भन्ने ठान्नु आत्मघाती मूर्खता हुनेछ । यस्तै, यही संविधानअन्तर्गत शपथ ग्रहण गर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रीले सडकमा संविधानविरुद्ध जुलुसमा भाग लिनु पनि गलत र अनैतिक काम हो । दुर्भाग्य, यो द्वैध चरित्र विपक्षबाट हैन सरकारमा सहभागी दलले नै देखाएको छ । संविधानलाई सफल बनाउने हो भने राज्य उदार र समावेशी हुनुपर्छ भने सरकार सहिष्णु, पारदर्शी तथा प्रभावकारी हुनुपर्छ । आशा गरौँ, सरकार चलाउनेहरूले पनि यो सत्य बुझ्ने र आत्मसात् गर्नेछन् ।
नेपाली सबैमा शुभकामना !